राजस्वले साधारण खर्चनै धान्न मुस्किल पर्ने अवस्थामा वैकल्पिक वित्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ: अर्थमन्त्री

हिमाल प्रेस २३ साउन २०८२ १७:५३
24
SHARES
राजस्वले साधारण खर्चनै धान्न मुस्किल पर्ने अवस्थामा वैकल्पिक वित्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ: अर्थमन्त्री उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ- उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको विकासका लागि वित्तीय स्रोतको परिचालनका लागि सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनको अवधारणा ल्याएको बताएका छन्।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसद र विज्ञसँगको छलफलका क्रममा पौडेलले मुुलुकको दिगो विकासका लागि नयाँ वित्तीय स्रोतको परिचालन सम्बन्धी अवधारणा ल्याइएको बताएका छन्।

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका माध्यमबाट हिमाल र पहाडमा ठूला आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भए जनसंख्याका निश्चित हिस्सालाई सोही क्षेत्रमा धानेर राख्न सकिने उनले बताए। पौडेलले आयोजनाका छनोटका सम्बन्धमा विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको भन्दै छलफलका आधारमा थप परिमार्जन गर्न सकिनेमा जोड दिए।

उनले उच्च प्रतिफल दिने दिगो पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउन परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी र विभिन्न वित्तीय उपकरणको यथोचित प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे। राजस्वले साधारण खर्च नै धान्न मुस्किल पर्ने अवस्थामा वैकल्पिक वित्त महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। उनले विधेयकले कानुनको रुप लिएपछि दराजमा थन्काएर नराखिने भन्दै पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने अवस्था बनाइने प्रतिबद्धता जनाए।

बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी कोषका पदाधिकारीमा अनुभवयुक्त व्यक्तिलाई राखिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरेर मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनालाई अघि बढाउन मद्दत पुग्ने जिकिर गरे।

विधेयकमाथि सोमबारबाट दफावार छलफल हुने समितिले जनाएको छ। विधेयकमाथि सांसदहरूले ६६ संशोधन दर्ता गराएका थिए। मुलुकको समृद्धि, दीगो विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्न परम्परागत लगानीका अतिरिक्त वैकल्पिक वित्त परिचालन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको हो।

प्रकाशित: २३ साउन २०८२ १७:५३

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four − two =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast