किन ओलीको विपक्षमा उभियो एमालेको बौद्धिक संगठन?

काठमाडौँ–  नेकपा एमाले सम्बद्ध जनवर्गीय संगठन नेपाल बौद्धिक परिषद्  पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्णयविपरीत राय संकलनमा जुटेको छ। पार्टीको अन्तरपार्टी निर्देशनलाई चुनौती दिँदै परिषद्ले सक्रियता बढाएको हो।

परिषद्ले ‘पार्टी परित्याग गरेका कुनै व्यक्ति पुनः पार्टी प्रवेश गर्दा त्यही पदमा पुनःस्थापना गर्ने प्रचलन रोक्न विधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा तपाईँको राय के हो?, ‘पदाधिकारीका लागि ७० वर्षे उमेर सीमा राख्ने विषयमा तपाईँको धारणा के हो?’ ‘कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था राख्ने प्रस्तावलाई तपाईँ समर्थन गर्नुहुन्छ’, ‘विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी भई जिम्मेवारी वहन गरिसकेका व्यक्तिहरू पुनः पार्टी जिम्मेवारीमा सक्रिय हुने व्यवस्थाबारे तपाईँको दृष्टिकोण के हो? जस्ता १२ वटा प्रश्नहरु राखेर सर्वेक्षण सुरु गरेको छ।

सर्वेक्षण पार्टीको निर्णय विपरीत रहेको केन्द्रीय नेताहरूको भनाइ छ। प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम पार्टीमा निर्णय भइसकेका संवेदनशील विषयलाई पुनः विवादास्पद बनाउन खोज्नु पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने काम रहेको बताउँछन्।

परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलियाले  भने सर्वेक्षण प्रक्रिया पार्टी निर्देशनविपरीत नरहेको दाबी गरे। उनले विधान महाधिवेशन व्यवस्थित बनाउन सर्वेक्षण सुरु गरेको जानकारी दिए।

गत जेठमा सम्पन्न संगठनको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा गजेन्द्र थपलिया चुनिएका थिए। उनले ओलीको साथ पाएका दीपेन्द्र भण्डारीलाई हराएका थिए।

भण्डारीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेलको पनि समर्थन थियो। निर्वाचनमा एमाले शीर्ष नेतृत्व खासगरी केपी ओली, ईश्वर पोखरेल र शंकर पोखरेलले परिषद्को अध्यक्ष बनाउन चाहेका भण्डारीलाई थपलियाले चुनौती दिएका थिए। यही कारण थपलिया  ओलीको विपक्षमा खुलेको नेताहरू बताउँछन्।

एमाले यति बेला आगामी भदौ २० देखि २२ सम्म चल्ने विधान सम्मेलनमा छलफल गर्ने विषयमा केन्द्रित छ। नेताहरूका अनुसार विधान महाधिवेशनमार्फत दुई कार्यकाल प्रावधान र ७० वर्षे उमेरहद हटाउने निर्णय लागू गरिनेछ। स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट यी दुई प्रावधान हटाउने प्रस्ताव पारित भएको छ।

विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यताको विषय पनि उठ्ने नेताहरू बताउँछन्। यसअघि केन्द्रीय कमिटीले उनको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। ओली पक्षधर नेता भण्डारीको सदस्यतासम्बन्धी बहस सकिएको र अब विधान महाधिवेशनमा कुरा नउठ्ने बताउँछन्।

यी तिनवटै प्रावधानलाई सामान्य छलफलसमेत नगर्ने पक्षमा एमाले संस्थापन उभिएका बेला एमालेकै एउटा जनवर्गीय संगठन नेपाल बौद्धिक परिषद् भने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयविपरीत आफ्नै शैलीमा सर्वेक्षणमार्फत राय संकलन गर्न थालेको हो।