यस्ता छन् शिक्षा विधेयकका १२ मुख्य बुँदा

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले करिब २२ महिनादेखि जारी विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफललाई बिहीबार अन्त्य गर्दै विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । लामो समयसम्म दफावार छलफलपछि विभिन्न विवादास्पद विषयमा सहमति जुटाउन सकिएपछि यो विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्ने तयारी पूरा भएको छ । समितिको सचिवालयले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको र यसलाई छिट्टै संसद्मा प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ ।

यस विधेयकले नेपालको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थामा शिक्षक बढुवा, निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति, प्रारम्भिक बालविकास कक्षा, शिक्षक महासंघको भूमिका तथा विद्यालय सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी विषयहरूलाई समेट्दै सुधार गर्ने उद्देश्य राखेको छ। विधेयकले विद्यालय शिक्षामा पारदर्शिता, गुणस्तर अभिवृद्धि र समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विधेयकमा निजी विद्यालयले विद्यार्थीको कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ भने शिक्षक बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन र आन्तरिक बढुवालाई जोड दिइएको छ ।

(१) विधेयकमा शिक्षक बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक महासंघको सदस्यता र निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिमा सहमति भएको छ।

(२) निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ।

(३) पूर्ण छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्क, परीक्षा, पोसाक, यातायात र आवासीय सुविधा (यदि उपलब्ध भएमा) समावेश हुने तय भएको छ।

(४) निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले छात्रवृत्ति कोटा स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने र विद्यार्थी छनोट पारदर्शी बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने सहमति गरिएको छ।

(५) शिक्षक बढुवामा आन्तरिक बढुवा, ज्येष्ठता र पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (औसत कम्तिमा ८० अंक) आधार मानिनेछ।

(६) प्रधानाध्यापकले नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्यता राख्न नपाउने, सदस्यता भए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

(७) शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूलाई काज सुविधा दिने मापदण्डसमेत तय गरिएको छ।

(८) निजी विद्यालयलाई कडाइपूर्वक नियमन गर्ने प्रावधान राखिएको छ। कम्पनी र गैरनाफामूलक मोडलमा विद्यालय सञ्चालन खुला छ।

(९) प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (ईसीडी) दुईबर्से कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरिने, शिक्षकका लागि आवश्यक योग्यता र तालिम अनिवार्य गरिने छ।

(१०) जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय यथावत् रहने र प्रदेशबाट कक्षा १० को एसईई सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।

(११) स्थानीय तहले मनमानी सरुवा र कारबाही नगर्ने सुनिश्चित गर्न विद्यालय विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालयले भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

(१२) विधेयकले विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि, नक्सांकन, तथ्यांक संकलन र सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी पनि तोकेको छ।