शिक्षा विधेयक: निजी विद्यालयको छात्रवृत्तिमा आवासीय सुविधा विवाद, थप गृहकार्यको निर्देशन

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले लामो रस्साकस्सीपछि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याएर उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। तर, निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिमा ‘आवासीय सुविधा’ राख्ने नराख्ने विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन।

बिहीबारको बैठकमा धेरै सांसदहरूले पूर्ण छात्रवृत्तिमा होस्टल वा आवासीय सुविधा अनिवार्य राख्नुपर्ने धारणा राखे। सांसदहरूका अनुसार पढ्न पाउने तर बस्ने सुविधा नपाउने अवस्थाले विपन्न र टाढाका विद्यार्थीको पहुँच सीमित हुने छ। नेकपा माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेल, नेकपा एमाले सांसद विद्या भट्टराई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठलगायतले संविधानको भावना र शिक्षा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय सुविधा अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

तर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र नेपाली कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले यो प्रस्ताव व्यवहारिक नभएको तर्क गरे। उनीहरूका अनुसार निजी विद्यालय संगठनहरू हिसान, प्याब्सन र एनप्याब्सनले होस्टल निःशुल्क दिन नसक्ने भन्दै सरकारसँग प्रत्यक्ष आग्रह गरेका छन्। मन्त्री पन्तले छात्रवृत्तिमा पोसाक र आवासीय सुविधा समावेश गर्न कठिन हुने महसुस भएको बताए।

बैठकमा केही सांसदबीच यस विषयमा घोचपेचसम्म भयो। सांसद श्रेष्ठले होस्टल सञ्चालन गर्ने विद्यालयले सिटको कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन सक्ने प्रस्ताव राखिन्। तर, कांग्रेस सांसद घिमिरेले विदेशी उदाहरण दिँदै निजी विद्यालयलाई अनुदान दिने व्यवस्थासमेत केही मुलुकमा रहेको तर्क गरे।

एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ अन्तर्गत शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, यातायातसँगै विद्यालयमा उपलब्ध भएमा आवासीय सुविधा पनि समेटिएको छ। तर, परामर्श उपसमितिले निजी क्षेत्रको दबाबमा आवासीय सुविधा हटाउने सहमति गरेको आरोप लगाइएको छ।

सभापति अम्मरबहादुर थापाले बहुमत सांसदको धारणा आवासीय सुविधा राख्ने पक्षमा देखिएको भन्दै यो विषयमा थप गृहकार्य गर्न मन्त्री पन्तलाई निर्देशन दिए। अब सचिवालयले संशोधित प्रतिवेदन तयार पारेर समितिमा पेस गर्नेछ र अन्ततः संसद्मा पेस हुनेछ।