
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीको काज (सरकारी कामका लागि छुट्टिने अवधि) काे अवधि नतोक्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पन्तले एक वर्षमा दुई महिनासम्म काजमा राख्न सकिने व्यवस्थालाई हटाउन संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा महासंघको संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधार गतिविधिका लागि सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी महासंघले तोकेका दुई जना पदाधिकारीलाई एक वर्षमा बढीमा दुई महिनासम्म काजमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। तर मन्त्री पन्तले त्यस्तो समयसीमा तोक्न आवश्यक नरहेको तर्क गरेका हुन्।
प्रकाशित: २२ साउन २०८२ १६:३०
प्रतिक्रिया