
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० अन्तर्गत नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निस्क्रिय हुने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा परामर्श उपसमितिले सहमतिको आधारमा तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रस्ताव अनुसार शिक्षक महासंघको सदस्य रहेको व्यक्ति प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा निजको महासंघ सदस्यता प्रधानाध्यापक रहेसम्म स्वतः निस्क्रिय हुनेछ। साथै, प्रधानाध्यापक रहेकै अवस्थामा महासंघको तर्फबाट कुनै गतिविधिमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाहेक, महासंघको सदस्य भएको कारण मात्र शिक्षकले कुनै थप सेवा सुविधा वा छुट पाउने छैनन् भन्ने स्पष्ट गरिएको छ। यसले महासंघको सदस्यताको दुरुपयोग रोक्नेतर्फ जोड दिएको छ। महासंघका दुई जना पदाधिकारीलाई संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधारसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न बर्षमा दुई महिना काजमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ। तर, यस प्रकारको काजले सरकारले अतिरिक्त आर्थिक बोझ बेहोर्न नपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
काजमा रहेका महासंघ पदाधिकारीले शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको निकाय वा विद्यालयमा नियमित हाजिर हुनुपर्नेछ। साथै, सो अवधिमा पठनपाठनमा असर नपर्ने गरी वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
महासंघले वर्षभरि गरेको गतिविधिबारे शिक्षा मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार र शिक्षकको पेसागत क्षमतामा आधारित रचनात्मक क्रियाकलाप समावेश गरिनुपर्नेछ।
समितिमा यी व्यवस्थाहरूको बारेमा छलफल भइरहेको छ, र प्रस्तावले शिक्षण पेशामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको समिति स्रोतले जनाएको छ।