बजेट नहुँदा इटहरी र धरानमा जनसेवा अवरुद्ध

इटहरी- कोशी प्रदेशका दुई प्रमुख सहर इटहरी र धरान उपमहानगरपालिका नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना हुँदा पनि बजेट सार्वजनिक गर्न असफल भएका छन्। समयमै बजेट नआउँदा जनताको दैनिक सेवा र विकास निर्माणकार्य अवरुद्ध भएको छ। यसबाट आर्थिक अनुशासनमा त प्रश्न उठेको छ नै, स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास पनि धर्मराएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र आगामी वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गरिसक्नुपर्छ। राजनीतिक असहमति र कार्यपालिका सदस्यबीच तालमेल अभाव हुँदा इटहरी र धरान उपमहानगर ‘बजेट होलिडे’मा पुगेका हुन्। इटहरी नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बजेट पारित हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भन धरानमा बजेट नै ल्याउन सकिएको छैन।

इटहरी उपमहानगरमा कांग्रेसबाट निर्वाचित नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेल र एमालेका कार्यपालिका सदस्यहरूबीच देखिएको तिक्त सम्बन्ध नै बजेट पारित हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो। ३२ असारमा बसेको १६ औँ नगरसभा बैठक अनुसूची नबुझाई बजेट पारित गर्न खोजिएको भन्दै स्थगित भएको थियो। उपप्रमुख संगीता चौधरी भन्छिन्, ‘अनुसूची नबुझाई बजेट पारित गर्न खोजिएको थियो, कार्यपालिका सदस्यहरूले असहमति जनाउनु स्वाभाविक हो।’ उनले अनुसूचीबिना नै बजेट पारित खोजिएपछि कार्यपालिका सदस्यहरूले विरोध जनाएको बताइन्।

‘शाखा-महाशाखाहरूको योजना र के कार्यक्रम गर्न कति पैसा आवश्यक पर्ने भन्नेबारे केही उल्लेख नभएपछि बजेट ल्याउन नसकिएको हो,’ चौधरीले भनिन्, ‘योजनाको नाम, पैसा, कुन विषयमा कति कर लगाउने भन्नेबारे अनुसूची भएमात्रै बजेट पारित गर्न सकिन्छ।’

अनुसूचीबिना बजेट ल्याउँदा बजेट दुरुपयोग हुनसक्ने कतिपय कार्यपालिका सदस्यहरूको भनाइ छ। ‘मेयरसाब (हेमकर्ण पौडेल) ले  अनुसूची पछि ल्याउने भन्नुभएको थियो तर कार्यपालिका सदस्यहरूले अहसमति जनाएपछि बजेट पारित गर्न  नसकिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘अनुसूची आएमा  बजेट पारित हुन्छ।’ इटहरीले दुई अर्ब ५५ करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। तर न त नीति पारित भएको छ, न बजेट ल्याउन सकिएको छ।

असार १० मा उपप्रमुख चौधरीले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार कुल अनुमानित बजेट रकम दुई अर्ब ५५ करोड २१ लाख छ। उपमहानगरले चालु खर्चतर्फ एक अर्ब चार करोड ११ लाख १० हजार छुट्याएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ९० लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ एक अर्ब ३० करोड १९ लाख ९० हजार विनियोजन गरिएको छ।

उपमहानगरले ल्याउन लागेको बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा एक अर्बभन्दा कमको हो। गत आर्थिक वर्ष उपमहानगरले तीन अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षका लागि नगरसभामा छलफल भए पनि बजेट पास हुन नसक्नु र तीन साता बितिसक्दा पनि यसबारे छलफलन हुनुले उपमहानगरको नयाँ कार्ययोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन। धरान उपमहानगरमा स्वतन्त्र मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघाबीचको श्रमदानसम्बन्धी विवादले सुरु भएको आन्तरिक तनाव मिलेको छैन।

बजेट सीमा निर्धारणसमेत हुन नसक्दा धरानमा प्रशासनिक गतिविधि लगभग ठप्प छ। उपमहानगरका प्रवक्ता एवम् १७ नं. वडाका वडाध्यक्ष सूर्यबहादुुर भट्टराई (मनोज) का अनुसार अहिले अन्तिम छलफल चलिरहेको छ। साउनभित्र बजेट आउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

‘हामी बजेट ल्याउने भन्नेबारे छलफलको अन्तिम घडीमा छौँ’, उनले भने, ‘पहिला विभिन्न कारणले समयमै बजेट ल्याउन सकिएन। अब साउनभित्रमा धरानले बजेट प्राप्त गर्छ।’ यसअघि असार मसान्तभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले ल्याउन नसकिएको तर अहिले भने बजेटसम्बन्धी कुनै विवाद नरहेको उनले दाबी गरे। ‘अहिले बजेटमा कुनै विवाद छैन,’ भट्टराईले भने, ‘साउनभित्रै बजेट प्राप्त हुन्छ र नयाँ योजना कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्छ।’

बजेटको आकार भने दुई अर्बभन्दा बढीको हुने उनले बताए। अहिले ठ्याक्कै यकिन भन्न नसकिए पनि दुई अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याइने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। सुनसरी जिल्लामै पर्ने इटहरी र धरानले बजेटबिना विकास आयोजनाहरूको भुक्तानी, नियमित सेवा, कर्मचारी तलब र उपभोक्ता समितिको काम अघि बढाउन सकेका छैनन्। यसले आर्थिक अनुशासनमा प्रश्न उठाएको जानकारहरू बताउँछन्।

जनप्रतिनिधिहरूबीचको ‘खिचातानी’ र दलगत अहंकारले जनताको हितभन्दा पनि स्वार्थ प्राथमिक देखिन थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको जानकारहरूको भनाइ छ।

दुई उपमहानगरको नेतृत्वको ‘असक्षमता’ का कारण बजेट आउन नसकेको हो। यसबीचमा कोशी प्रदेशको एकमात्र विराटनगर महानगरपालिकासहित अन्य स्थानीय तहहरू (केहीबाहेक) ले बजेट कार्यान्वयनमा अघि बढिसकेका छन्। तर कोशीका यी दुई ठूला स्थानीय सरकार अझै नीति तर्जुमा चरणमै अड्किएका छन्।

स्थानीय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, र चालू खर्च व्यवस्थापनमा समेत असर परेको छ। प्रदेशकै मुख्य सहरी क्षेत्र मानिने इटहरी र धरानमा बजेटका विषयमा अव्यवस्थित, अराजनीतिक र अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अवस्था देखिनुले स्थानीय शासन प्रणालीमै सुधार आवश्यक भएको संकेत रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

बजेटबिना यी दुवै उपमहानगरले विकास आयोजनाको भुक्तानी, नियमित सेवा र उपभोक्ता समितिको कामसमेत अघि बढाउन सकेका छैनन्। यसले आर्थिक अनुशासन मात्र होइन, स्थानीय शासनको विश्वसनीयता र दक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ।