सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी विवाद, नयाँ व्यवस्थाबारे सञ्चारमन्त्री गुरुङ अनभिज्ञ

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी नयाँ प्रावधान लागू हुँदा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएका छन्। संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘नयाँ व्यवस्था सदनबाट पास हुँदा मलाई समेत जानकारी थिएन।’

मन्त्री गुरुङले संसद्ले नै पास गरेर कानुन बनिसकेको अवस्थामा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने व्यवस्था सबैले मान्नुपर्ने बताए। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत नयाँ व्यवस्था लागू गरेको थियो। मन्त्री गुरुङका अनुसार उक्त ऐन संशोधनको जिम्मेवारी सञ्चार मन्त्रालयको नभई कानुन मन्त्रालयको भएको बताए।

सरकारले हालै केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा नयाँ व्यवस्था थप गरेपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने भएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (सूचना तथा प्रसारण विभाग) ले मंगलबार‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना’ जारी गरेको थियो। उक्त सूचना विवादित बनेको छ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने र आवश्यक जाँचबुझपछि स्थानीय अधिकारीले ‘दर्ता गर्न उपयुक्त देखिएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न सक्ने’ प्रावधानमाथि प्रश्न उठेको हो।

यसैगरी साबिक अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ बमोजिम हुँदै आएको दर्ता तथा नवीकरण स्थगन गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।