इजरायलमा अलमलिएको बी टू बी रोजगारीका अवसर

मध्यपूर्वमा पर्ने एक सानो भएर पनि शक्तिशाली देश इजरायल पश्चिमतिर भूमध्यसागरले घेरिएको छ। बाँकी उसका छिमेकीहरू इजिप्ट, जोर्डन, सिरिया, लेबनान र प्यालेस्टाइन छन्। यी देशका बीचमा रहेर इजरायल एक आकर्षक रोजगारी दिने देशका रूपमा स्थापित भएको छ।

रोजगारीका लागि एसियाली देशहरू थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भियतनाम, श्रीलंका, भारत, चीन, नेपाललगायतका देशबाट कामका लागि मानिसहरू आउँछन्। इजरायलमा अन्य देशको तुलनामा नेपालबाट रोजगारीकालागि जानेहरूको संख्या थोरै छ। त्यसो हुनुको मुख्य कारण जी टू जी बाट मात्रै केही संख्यामा नेपाली केयर गिभरका रूपमा आउनु हो।

सन् २००३ देखि इजरायल आएका नेपालीहरू सन् २००९ सम्म करिब २५ हजारको हाराहारीमा थिए। हाल घट्दै ६ हजार जति पनि छैनन्। पुराना यहाँ बस्ने नेपाली व्यक्तिगत केयर गिभरका रूपमा छन्। अधिकांश गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका छन्। कोही शरणार्थी बनेर बसेका छन्।

सन् २०१६ बाट जी टू जीबाट आएका नेपाली कामदार पनि पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा पनि नेपाल नफर्की भिसा बढाएर वा अन्य हिसाबले रोजगार गरी बसिरहेका छन्। यसरी जी टू जी बाट आउने नेपाली करिब तीन हजार जना छन्। पछिल्लो पटक केयरमा बेतावोतमा आउने छनोटमा परेका २११२ जनामध्ये करिब १००० आइसकेका छन्। बाँकी ११०० जना स्वास्थ्य परीक्षण गरी आउने क्रममा छन्।

बी टू बी : अर्थ र आवश्यकता

रोजगार दिने व्यापारिक कम्पनी र भर्ना गरी पठाइदिने कामदार व्यापारिक कम्पनीबीच त्यस देशको श्रम कानुनअनुसार कामदार प्राप्त गर्ने रोजगारदाता कम्पनी र कामदार आपूर्ति गरिदिने कम्पनीले आपसमा सम्झौता गरी रोजगार दिने कार्य नै बी टू बी अर्थात् बिजिनेसबाट बिजिनेस हो। यसमा निजी क्षेत्रका कम्पनी संलग्न रहन्छन्। दुवै पक्षले सम्बन्धित देशमा दर्ता भई विदेशी कामदार आदानप्रदान गर्न सरकार पक्षबाट अनुमति प्राप्त गरेका हुन्छन्।

सरकार प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि कानुनबमोजिम ती कम्पनीका मागपत्र दूतावास वा अन्य निकायबाट प्रमाणित गरिदिने अभ्यास र प्रचलन छ जुन व्यक्तिगत मागपत्र र समूहगत मागपत्र अहिले देशअनुसार सम्बन्धित दूतावासले प्रमाणीकरण गर्दै आएका छन्। उदाहरणका लागि नेपाल-साइप्रस बीच कुनै श्रम सम्झौता छैन। तर २० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार साइप्रसमा कार्यरत छन्।

इजरायलको हकमा बी टू बी : आवश्यकता र चुनौती

इजरायलमा लामो समय बसेका एक जानकार नेपाली नरेन्द्र पराजुलीका अनुसार इजरायलका निजी व्यावसायीको एक समूहले नेपालबाट केयर गिभर लगायतका क्षेत्रमा कामदार ल्याउन आग्रह गरेबमोजिम नेपालका निजी व्यावसायीहरूको समेतको पहलमा नेपाल सरकारका तत्कालीन श्रममन्त्री पाल्टेन गुरुङको कार्यकालमा बी टू बी मोडेलबाट इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउन थालिएको हो। पराजुलीका अनुसार सन् २००२ मा नेपाल सरकारको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि सन् २००३ बाट इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउन थालिएको हो। नेपालबाट निजी कंपनीहरू मार्फत इजरायलमा विभिन्न क्षेत्रमा कामदार ल्याउन देहायअनुसार प्रारम्भ भयो-

१. सन् २००३ मा केयर गिभर क्षेत्रबाट थालनी
२. सन् २००४ मा कृषि क्षेत्रमा
३. सन् २००५ मा होटेल  क्षेत्रमा
४. सन् २००७ मा तीनै क्षेत्रमा बन्द
५. सन् २००८ मा सबै क्षेत्र खुला गरिएको
६. सन् २००८ को अन्ततिर पुनः बन्द गरिएको
७. सन् २०११ मा केयर गिभर क्षेत्रमा पुनः खुला भए तापनि कार्यान्वयनमा नआएको
८. सन् २०१६ मा जी टू जी लागू भएको

यसरी चरणबद्व रूपमा बी टू बी खुल्ला हुने बन्द हुने गर्दा नेपाल-इजरायल बीचको श्रम सम्बन्धमा उतारचढाव आएको छ। इजरायलमा रोजगार क्षेत्रले दिगोपन ल्याउन नसकेको विगतका इतिहासले देखाएको छ। इजरायलको रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा गिजोलिएको छ। बारम्बार इजरायल र नेपाल पक्षबाट बेवास्ता गर्दा बी टू बी असफल रूपमा रहदा मानिस बिचौलियको फन्दामा परी पूर्वी नेपालका नेपालीहरू दार्जिलिङ, असम क्षेत्रमा गई भारतीय राहदानी बनाएर इजरायल आउँदा दूतावासलाई उनीहरूका कन्सुलरसम्बन्धी काममा सघाउन अनावश्यक दबाब झेल्नुपरिरहेको विगतदेखिको इतिहासले वर्तमानलाई झस्काएको छ। अन्य बाटोबाट आउने केही नेपाली भिजिट भिसाबाट आएर यही रोजगारी भिसामा बदल्ने गरेको पाइन्छ।

यहाँ भन्नैपर्ने कुरा के पनि देखिन्छ भने तत्कालीन अवस्थामा बी टू बी लाई म्यान पावर कम्पनीबाट अव्यवस्थित पारिएको होकी भन्ने ठाउँ छ। परन्तु त्यती बेलैदेखि यस मोडेललाई सरकारी र निजी व्यापारिक क्षेत्रबाट व्यवस्थित रूपमा चलाएको भए आज दुवै सरकार पक्ष अल्मलिनुपर्दैन थियो। त्यसैले अब यसमा ढृढ इमानदार र आत्मविश्वासको खाँचो छ।

अन्य एसियाली तथा अफ्रिका देशहरूबाट यही बी टू बी मोडेलबाट कामदारहरूको अभाव पूर्ति गरिरहेको इजरायलले उनीहरूलाई कृषि, निर्माण र आतिथ्य क्षेत्रमा रोजगार दिइरहेको छ। तर हालसम्म नेपालबाट यो मोडेलको पुनः प्रयोग हुन नसक्नु विगतमा सम्बन्धित पक्षबाट हेलचेक्र्याइँ भएकै हो।

हाम्रो एतिहासिक कूटनीतिक सम्बन्ध भएको दक्षिण एसियाका मुलुकमध्ये सर्वप्रथम इजरायललाई मान्यता दिने पहिलो राष्ट्र भनेर मात्र यो पुग्ने रहेनछ। सन् १९६० मा नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकारले इजरायललाई मान्यता दिई दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको गर्विलो इतिहास छ।

यस्तो महत्त्वपूर्ण इतिहास रचेको दुई देशबीचको न्यानो सम्बन्धमा पनि बी टू बी मोडेलका माध्यममा नेपालबाट इजरायल कामदार ल्याउने काम शून्य छ। हजारौँ संख्यामा अन्य देशबाट कामदार आएर रोजगार गर्दा नेपालको परिवेशमा किन यो मोडेलमा कामदार यहाँ आउन पाएनन्? इजरालयलाई सन् २०२३ अक्टुबरपछि हजारौँ कामदार आवश्यक परेका थिए। यो आवश्यकता थाहा पाएर नेपाली दूतावासले यो मोडेलमा कामदार ल्याउँन प्रयास नगरेको होइन। तर उच्च तहबाट अगाडि बढेन। त्यसो हुँदा एकजना पनि यो मोडेलबाट आउन नपाउनु इजरायलको रोजगारलाई नेपालले छायामा पार्नु हो।

आकर्षक रोजगारी हुँदाहुँदै कुन कस्तो मनो विज्ञानले यो रोजगारीलाई लत्याइयो। नेपालबाट यो मोडेल नखुल्दा फरक बाटोबाट नेपाली इजरायल आउँदा त्यस्ता नेपालीहरूको संख्या अहिलेसम्म ५०० जनाको हाराहारीमा छ। आफूलाई कामदार आवश्यक पर्दा ई-भिसा दिएर भए पनि तेस्रो मुलुकको बाटो भएर कृषि कामदार यहाँ ल्याइराखेको देखिन्छ।

हालै १३ जुन २०२५ मा इरान-इजरायल द्वन्दबाट इजरालयमा केही भवनमा क्षति पुग्यो। ती क्षति पुगेका घर/भवनहरूमा इजरायललाई तत्काल टाइलिङ/प्लास्टर/फिक्सिङ/कार्पेन्टर/व्रिकवर्क आदिमा काम गर्न करिक ७५ हजार कामदार चाहिएको भनिन्छ। कामदार इमानदार र विश्वासिला हुनुपर्छ भन्ने इजरायलीको माग छ। त्यो विशेषता नेपालीमा भएको र नेपालीलाई असाध्य मन पराउने हुनाले नेपाली कामदारहरूको माग यहाँ ठूलो छ। यति हुँदाहुFदँ हामीले यस सम्बन्धमा काम गर्न ढिला गर्दा इजरायलीहरूले नेपाली मूलका भारतीयहरूबाट यही मोडेलमा कामदार ल्याएर नेपाली जस्तो सम्झी काम लगाउन बाध्य भएका छन्। अन्यथा नेपालीहरू बी टू बी मोडेलमा आउथे भने उनीहरूको पहिलो रोजाइ नेपालीहरू हुन्छन्।

इजरायलमा भारतबाट बी टू बी हुने नेपालबाट नहुँदा दोहोरो मारमा भारतीय बाटोबाट आउनेहरू परेका छन्। खुला सिमाना, वारिपारि आफन्त र कतिपय अन्य सम्बन्धकै कारण पनि भारतीय पहिचान बोकेर नेपाली इजरायल आएको पाइन्छ।

इजरायलको आकषर्क रोजगारलाई पन्छाएर थोरै तलबसुविधा हुने खाडी देशहरू रोज्नु/प्रोत्साहित गर्नु हामीमा अलिकति पनि विश्लेषण गर्ने आदत बसेको छैन। कार्यान्वयन पक्षधरका कर्मचारीमा उदारमुखी र खुला विवेकपूर्ण जनहितकारी व्यहोराको संस्कारको अभाव देखिन्छ। यहाँ म्यानपावर कम्पनीले धेरै पैसा असुल्छन् भन्ने भय छ। त्यसो हो भने त्यस्ता कम्पनीलाई एउटा बलियो आचारसंहिता बनाएर लागू गर्न सके उनीहरूमार्फत नै अधिक बेरोजगारी नेपालीहरूको उद्धार गर्न सकिने थियो।

जहाँसम्म इजरायलमा असुरक्षाको कुरा छ त्यो लगातार हुने होइन भए पनि सुरक्षाका आधारभूत संयन्त्रले नियन्त्रण गरेकोले आत्तिहाल्नु पर्ने देखिँदैन। कि क्षेत्रीय तथा विश्वयुद्व भएमात्र अधिक चिन्ताको विषय बन्ने हो? यहाँ विकासका सबै पक्ष ठीकसँग चलेका छन्। सामाजिक सुरक्षा र नागरिक चेतना उच्च मनोभावले चलेको छ। वैदेशिक कामदारहरूमा खाडीका मुलुकहरूमा भए जस्तो समस्या छैन। आवास/तलब/बिमा/बिदा/ओभरटाइम र श्रम सुरक्षा आदिमा कंपनी र कामदारबीच राम्रो समझदारी कायम छ।

इजरायल मात्र यस्तो देश हो जहाँ स्वदेशी र विदेशीलाई न्यूनतम ज्याला समान छ र मानवअधिकारको पूर्वमान्यतासहित रोजगारीको कदर गरिन्छ। इजरायल आफैँमा पटकपटक द्वन्द्वमा फसे पनि उद्योग व्यापार आफ्नै छ। सहर विस्तार गरिरहेको छ। ठूलाठूला बिजनेस टावरहरू निर्माण भइरहेका छन्। आफूलाई चाहिने खाद्य तथा तरकारी उत्पादन गरिरहेको छ।

कृषिको बृहत्तर विकास गरिरहेको मुलुकभित्र पर्दछ। यसै कारण यहाँ उद्योग/निर्माण/स्वास्थ्य र कृषिमा निरन्तर विदेशी कामदार आवश्यक परिरहन्छ। हाल यहाँ एसियाली र अफ्रिकी देशहरूबाट आएका कामदार एक लाखभन्दा बढी छन्। तर नेपालबाट यसरी न्यून संख्यामा कामदार हुनुमा बी टू बी नै नहुनु हो। अरु देशबाट इजरायलमा बी टू बीबाट आउनु। खाडी देशहरूमा बी टू बी बाटै लाखौँ नेपाली कामदार जान सक्नु तर इजरायलको हकमा बी टू बी लागू गर्न नै जानी नजानी रोक्नु राज्य पक्षबाट सूक्ष्म अध्ययन नहुनु हो। नेपाली कामदारको छिटो स्तरोन्नति खाडी देशहरूमा काम गर्दा हुन्छ कि इजरायलमा काम गर्दा हुन्छ?

यस विषयमा कारण एउटै छ- इजरायल असुरक्षित छ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ। हो असुरक्षा सधँै हुने होइन। यो कालान्तरमा सुरक्षित समाजमा फर्किहाल्छ। सुरक्षाबाहेक अन्य सामाजिक सुरक्षा, भौगोलिक विपत्ति, विषम हावापानी आदिबाट इजरायल जोखिममा छैन।

बेलाबेला हुने द्वन्द्वबाहेक अन्य कुरा अनुकूल हुँदा नेपालबाट इजरायलमा बी टू बी हुन के कसरी कुन विचार र सोचले रोकिएको छ। कुन पक्ष बढी जिम्मेवार छ। किनभने यो रोकिनुपर्ने विषय होइन। बरु यो मोडेल लागू हुँदा नेपाललाई निम्नानुसार लाभ हुने देखिन्छ-

१. नेपालबाट बी टू बी को पुनः सुरु नभएकै हुनाले नेपालीहरू रोजगारीका लागि भनी भारतीय राहदानी वाहक भई इजरायल आउने क्रम भएकोमा सो वृद्वि रोकिने थियो।
२. भोको पेटकै कारण आफ्नो देशको राष्ट्रियता बेरोजगारीको निहुँमा बदल्नुपर्ने थिएन।
३. भिजिट भिसामा आएर शर्णार्थी अवस्थामा बस्नुपर्ने थिएन।
४. बी टू बी हुँदा राज्यको राजस्व र रिमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्वि हुनेछ।
५. इजरायल आउने बेरोजगार नेपालीले केही वर्षमै आफ्नो घर परिवार समृद्व बनाउन सक्ने देखिन्छ।
६. इजरायलको सीप र प्रविधि देशमा भित्र्याउन सकिने हुन्छ।
७. नेपालको वैदेशिक रोजगारमार्फत गरिबी निवारणमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ।

उपरोक्त लाभ हासिल गर्नका लागि कूटनीतिक पहल पुनः जारी हुनु आवश्यक भइसकेको छ। पहलहरू यस दूतावासले नगरेको होइन। गरिरहेको अवस्था छ। माथिका फाइदा लिन खाडी मुलुक जाने नेपाली कामदारलाई मध्यपूर्वतिर खिच्दा छिट्टै नेपाली कामदारको आर्थिक समृद्धि बलियो हुने देखिँदा अव धेरै समय कुर्नुपर्ने विषय होइन। हाम्रा अनुदार मनविचार र सोचलाई फराकिलो बनाउन मात्र जरुरी छ।

राष्ट्रसेवक हुनेले जनताकै हित सोच्नु हितकारी होला।एक पटक सबै तह र तप्काले गम्भीर मन्थन गर्नुपर्ने देखियो। म्यानपावरले बढी पैसा असुल्छन् भनेर भन्नु भन्दा सम्बन्धित मन्त्रालय र म्यानपावरबीच कडा आचारसंहिता बनाई लागू गराउन पछि पर्नु भएन। होइन भने महिनामा ५० हजार कमाउन खाडी जान दिने, दुईतीन लाख कमाइ हुने देशमा छेक्नु व्यावहारिक देखिँदैन। भारतको बाटो भारतीय राहदानी बोकेर ३० हजार देखि ४० हजार डलरसम्म तिरेर इजरायलमा रोजगार गर्न आउन उत्साह थप्नु राम्रो हुँदैन।

गरिबीका कारण राष्ट्रियता बदलेर बिदेसिनु पनि नेपालीका लागि राम्रो होइन। यसमा हामीले हाम्रो गरिवीलाई विश्वमा धेरै देखाउनु पनि हुँदैन। सकेसम्म हामीले हाम्रो गरिबीलाई छोप्नुपर्छ। जापानमा पढ्ने नाममा जाने भाषा अध्ययनले पनि कामदारकै रूपमा काम गर्न जाने यथार्थ सबैलाई थाहा छ। तैपनि छदेखि नौ लाख रुपैयाँ खर्च गरी जापान जान दिने गरेको पनि यथार्थ हो। उनीहरू पूर्ण रोजगारीको रूपमा गएका हुँदैनन्।

कोरिया, जापान र खाडी देशहरू मात्र राम्रो श्रमबजार होइन। इजरायल र साइप्रसको सन्दर्भमा कमैमात्र चासो देखाइएको छ। दूर दराज जस्तो कुनोमा परेको देशका रूपमा मानी हाम्रा अग्रजहरूबाट इजरायल र साइप्रसलाई अलग्गै हेरेको अवस्था छ। उदाहरणका रूपमा हालै भिजिट भिसा समस्या समाधान समितिका संयोजक शंकर बैरागीबाट इजरालयलाई बाइपास गरी खाडी र युरोपका देशहरूमा बस्ने नेपालीका बारेमा मात्र चर्चापरिचर्चा गरेर इजरायलमा रहेर काम गर्ने कर्मचारी र यहाँका नेपाली कामदाप्रति उपेक्षा गरिएको छ।

अतः इजरायलसँग रोजगारीको अधिकतम संख्या बढाउने दृष्टिकोणले पठाइएका मागपत्रहरूको सुनुवाइ आजसम्म भएको छैन। त्यसैले इजरायलको हकमा कामदार मागपत्र सम्बन्धित बी टू बी मोडेल कहाँ कसरी अडकिएको छ? समस्या कहाँ छ? सिंहदरबारमा दैनिक हुने बैठकले छेकेको हो कि? नीति बनाउन अल्छी गरिएको हो कि? उच्च तहबाट जिम्मेवारी पन्छाइएको हो कि? विभागीय मन्त्रीज्यूको जनआदेशको बेवास्ता भएको हो कि? होइन भने सम्बन्धित जिम्मेवार पक्षलाई चासो र चिन्ता किन नहुने? जिम्मेवारीपूर्वक काम हुन सकिएन भने त्यो कामको क्षेत्राधिकार परराष्ट्र मन्त्रालयमा सार्नुपर्ने आवश्यकता छ कि? यसोभन्दा क्षेत्राधिकारले मात्र कुनै पनि निकायलाई बृहत् बनाउन लेखेको होइन।

तुलनात्मक रूपमा जहाँ सेवासुविधा बढी हुन्छ त्यहाँ पनि हाम्रो मस्तिष्क प्रयोग गरौँ भन्ने हो। तथ्य र सत्यलाई बुझेर आगामी दिनमा जनतालाई राम्रा अवसर दिऊँ र सबैको घरआँगन उज्यालो पारौँ र निश्चित वर्गलाई मात्र राज्यको लाभ वितरण नगरौँ। यस्तै विचारलाई मनन गरेमा सबै पक्षबाट लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गरी समृद्व नेपाल बनाउन सजिलो हुनेछ।

(श्रेष्ठ नेपाली दूतावास, इजरायलमा कार्यरत उपनियोग प्रमुख हुन्।)