माननीय रघुजी पन्तकहाँ फोन आएपछि प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नभई रोकियो : रामहरि खतिवडा

संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइसकेपछि यो कानुन संविधानपछिको अति नै महत्वपूर्ण कानुनका रूपमा लिइएको हुँदा छिटो र राम्ररी निर्माण गरौँ भन्ने भई २०८१ भदौ २० गतेको दिनदेखि नै यसलाई छलफल सुरुवात दफावार छलफलका लागि उपसमितिलाई नै जिम्मेवारी दिएका थियौँ।

कुलिङ अफ पिरियड किन राख्नुपर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल भई राजनीतिक नेतृत्वसँग विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति बार्गेनिङ गर्ने राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रभाव पारी अवकाशपछि नियुक्ति हुने परिपाटीलाई रोक्न आवश्यक सम्झेको हो।

विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरु समितिको छलफल बैठकमा उपस्थित भई ‘यति बिन्ती छ यो कुलिङ पिरियडचाहिँ हटाइदिनुहोस् यति अनुरोध गर्‍यो।’ भनेर अन्तिम मिटिङ जुन दिन समितिले प्रतिवेदन पारित गर्ने दिन थियो त्यसबेलासम्म मुख्य सचिव तथा सचिवहरू, विशिष्टहरू विरोधमै हुनुहुन्थ्यो।

जेठ २ गतेको समितिको बैठकमा ‘राजीनामा’ भन्ने शब्दसमेत थप गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पारित गरेको हो। जेठ ६ गते अनौपचारिक बैठकमा माननीय मन्त्री रघुजी पन्त, माननीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, माननीय लीलानाथ श्रेष्ठ र माननीय दिलेन्द्र बडूसमेत बस्यौँ।

त्यही समयमा माननीय रघुजी पन्तकहाँ एउटा फोन आयो र त्यसपछि त्यो दिन हस्ताक्षर नभई रोकिएको अवस्था हो। राज्य व्यवस्था समितिबाट उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा एक वर्षको सट्टा दुई वर्ष थप गरी कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था पारित गरिएको हो। परिमार्जितसहित भएका कुराहरुको लेख्ने जिम्मा र त्यसको प्रभाव एउटा दफा थपेपछि त्यसको कुन दफामा असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ।

निजामती र सरकारी भन्ने दुवै कुलिङ अफ पिरियडमा राख्नुको कारण सरकारको सुविधा लिएकाहरु सबैलाई समेट्न खोजिएको हो। निश्चय नै त्रुटि नभएको भन्ने होइन तर मबाट होइन। म कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा सुरुदेखि आजसम्म छु, भोलि पनि राष्ट्रिय सभाले यो राख्ने प्रावधान ल्यायोस् भन्ने पक्षमा छु।

[संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिमा खतिवडाले दिएको बयान]