शिक्षा विधेयक र शिक्षक सेवा विधेयक अलग अलग हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शिक्षकको सेवासुविधा र शैक्षिक क्षेत्रका विषयहरू छुट्टाछुट्टै कानुनमार्फत सम्बोधन गर्न सके मात्र शिक्षा क्षेत्रमा वास्तविक सुधार सम्भव हुने बताएका छन्।

१२ कक्षा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने,‘परीक्षाफल मात्र शैक्षिक गुणस्तरको मापन होइन। शिक्षा प्रणालीको समग्र पक्षमाथि पुनर्विचार आवश्यक छ।’

उनले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विषयमा सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त बहस नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै अब गुणस्तरमाथि गम्भीर र व्यापक बहस आवश्यक रहेको धारणा राखे।

‘वर्तमान बहसहरू प्रायः शिक्षकको सेवा सुविधा केन्द्रित छन्। सेवा सुविधा र शैक्षिक संरचनाका सवाललाई अलग–अलग रूपमा हेरेर सम्बन्धित विधेयक ल्याउनु आवश्यक छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने।

हाल संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको शिक्षा विधेयक शिक्षकको व्यवस्थापन, सेवासुविधा र पारिश्रमिकजस्ता विषयमा गहिरो छलफल अभाव रहेको भन्दै उनले शिक्षा विधेयक र शिक्षक सेवा विधेयक फरकफरक रूपमा ल्याइनुपर्ने बताए।

मुख्यमन्त्री कार्कीले शिक्षा प्रणालीको उद्देश्य केवल वैदेशिक अध्ययनका लागि योग्य जनशक्ति उत्पादनमा सीमित नराखी, जीवनोपयोगी, व्यवहारिक शिक्षा दिनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, ‘ब्रेन ड्रेन’ न्यूनीकरण गरी देशमै दक्ष जनशक्ति उपयोग गर्न सकिने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।