बहुविवाहलगायत विवादित प्रावधानमा थप छलफल गर्न उपसमिति गठन

काठमाडौँ– गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाहिर भइरहेका चर्चा, चासो र चिन्ता सम्बोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्को विधयेक समितिले मुलुकी अपराध संहितामा आवश्यक संशोधन हुने स्पष्ट पारेका छन्।

सिंहदबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार बसेको विधयेक समितिको बैठकपछि गृहमन्त्री लेखकले बहुविवाहसम्बन्धी व्यवस्था, विवाहको उमेरसम्बन्धी, अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था र कैद जरिवानाको मुल्तबी/माफी परिर्वतनसम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा थप छलफल गर्नुपर्ने र परिमार्जजन गर्नुपर्ने देखिएकाले विधयेक समितिभित्रैबाट उपसमिति बनाइएको जानकारी दिए।

विधयेक समितिका संयोजकसमेत रहेका मन्त्री लेखकले कुनै पनि सजायको माफी मुल्तवी अथवा दण्ड सजायको परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका केही व्यवस्थामा थप छलफल गरेर संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको जानकारी दिए।
बैठकमा समितिमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानुन गरी पाँचवटा विधयेकमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो। उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको रायसल्लाह लिएर र अरू पनि आवश्यक छलफल गरेर विधयेकलाई संशोधन परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउने उनले बताए।

त्यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहसम्वन्धी बाहिर चर्चामा आएका विषयमा उपसमितिले छलफल गरेर आवश्यक निष्कर्ष निकाल्ने बताए। विवाहको उमेरको सन्दर्भमा सर्वोच्चले गरेको आदेश र सरोकारवालासँगको छलफलपछि आवश्यक व्यवस्था उल्लेख गरिने उनको भनाइ छ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुनलगायतका विषयमा छलफलका लागि मन्त्री लेखकले विधयेक समितिको बैठक बोलाएका थिए।