सरकार र शिक्षक महासंघको दोहोरो चरित्रले शिक्षा विधेयकमा ढिलाइ हुँदै छ : अम्मरबहादुर थापा [अन्तरवार्ता]

विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ। केही प्रावधान शिक्षकपक्षीय भएको आलोचना भइरहँदा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा भने विधेयक विद्यार्थी-अभिभावकमैत्री र गरिखाने शिक्षा उन्मुख हुनुपर्ने अडानमा दृढ छन्। नेपाल शिक्षक महासंघ, विद्यार्थी संगठन, निजी विद्यालय सञ्चालक, विद्यालय कर्मचारीहरूले आफ्नो अनुकूल कानुन बनाउन दबाब दिइरहेका बेला थापा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित रहेर विधेयकलाई सन्तुलित र समावेशी बनाउन लागिपरेका छन्। उनका अनुसार अधिकांश विषयमा सहमति जुटिसकेको छ भने केही प्राविधिक बुँदामा छलफल टुंगिएपछि चालु संसद् अधिवेशनमै विधेयक पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ। विधेयकको पछिल्लो तयारी र विवादास्पद विषयबारे हिमालप्रेसले सभापति थापासँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ।

शिक्षा विधेयकको प्रगतिबारे बताइदिनुस् न?

विधेयक लामो समयदेखि  समितिमा अड्किँदा हामी आफैँलाई पनि अप्ठ्यारो हुन थालेको छ। यद्यपि अनेक कोणबाट भएका छलफल  प्रगति उन्मुख छ। राजनीतिक परामर्शको बैठक बसेको छ। त्यहाँ छलफल भएपछि चाँडै टुंगो लाग्ने विश्वास छ।

बैठकमा कुन विषयमा बढी छलफल हुन्छ?

कार्यसम्पादन मूल्याकंनको विषय मात्रै हो। अन्य विषयमा कुरा मिलिसकेको छ। विधेयकका सम्बन्धमा रहेका विवादका विषय क्रमश: सल्टिँदै गएका छन्।

शिक्षक महासंघ त हामीसँग भएका सहमति विधेयकमा आएनन्  भनिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ?

पछिल्ला दिनमा शिक्षक महासंघको भूमिका शंकास्पद र विवादास्पद देखिँदै छ। दुई साताअघि उहाँहरूले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग छलफल गरेर ‘सहमति भयो, डन’ भयो भन्नुभयो। अहिले होइन भनेर हुन्छ? भित्र हुन्छ भन्ने बाहिर हुन्न भन्ने उहाँहरूको प्रवृत्ति छ। कहिले अगाडि कहिले पछाडि। उहाँहरूको दोहोरो चरित्र बुझिनसक्नु छ।

परामर्शको बैठकपछि समिति बैठक बोलाउनुहुन्छ?

बोलाउँछु।

संसद्को चालु अधिवेशनमा विधेयक प्रतिनिधिसभा पुग्छ?

कुनै पनि हालतमा पुर्‍याउँछु। अब कसैलाई सोध्दिनँ पनि। मन्त्रीले समय माग्नुभएन भने क्रमिक रूपले अगाडि बढ्छ।

यहाँ आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ?

मन्त्रीले समय माग्ने, दुनियाँ गर्ने गरेर बिग्रिरहेको हो। समितिले सरकारलाई बाइपास गरेर हिँड्न मिल्दैन। समितिका आफ्ना एजेन्डा छन् त्यसमा सहमति गरेर आउन भनेर भन्दा मन्त्रीले समय मागेपछि मान्न पर्‍यो नि।

मन्त्रीकै कारणले त विधेयक अड्केको रहेछ त!

हो। उहाँ नियुक्त भएर आएको पनि धेरै समय भएको छैन। विधेयक सबै बुँदा अध्ययन गर्नुपरेकाले पनि समय लागेको हुन सक्छ।

विधेयक पारितका लागि मन्त्रीलाई यहाँले पनि दबाब दिनुभयो होला नि?

मैले दबाब दिनै पर्दैन। उहाँले सहमति गरेर आउनुभएको छ। अस्तिको परामर्शको बैठक एकदुई जना माननीयज्यूहरू उपस्थित नभएर रोकिएको हो।

शिक्षा समितिको कतिवटा बैठकबाट विधेयकमा टुंगो लाग्ला?

अब तीनवटा बैठकमा छलफलपछि पारित हुन्छ। समितिका तीनवटा बैठक सकिनासाथ प्रतिवेदन पेस हुन्छ।

यही महिनाभित्र हुन्छ?

सकेसम्म यही महिनाभित्र हुन्छ। महासंघलाई समितिको बैठकमै बोलाउँछु। ब्रोस्काटिङ गरिदिन्छु।

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ?

विधेयक करिब टुंगिसकेको छ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको आवधिक बढुवाको विषय हटिसक्यो। कार्यसम्पादन मूल्याकंनका आधारमा हुन्छ।