हिमाल प्रेस 
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया
काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कुनै कानुन नल्याइने बताएका छन्। आइतबार नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल महिला संघको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री चौरसियाले वर्तमान सरकार बहुविवाहलाई वैधता दिने पक्षमा नरहेको बताए।
उनका अनुसार सरकारद्वारा प्रस्तावित मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को संशोधन बहुविवाहलाई वैधता दिने नभई गलत सम्बन्धबाट जन्मिने सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
‘गलत सम्बन्ध’ भन्नाले एक पक्षले अर्कोलाई ढाँटेर कायम गरेको वैवाहिक जस्तो सम्बन्धबाट गर्भ रहन गएको अवस्था बुझिने छ। मन्त्री चौरसियाका अनुसार त्यस्ता सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको हाडनाता, संरक्षण र क्षतिपूर्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो।
‘बहुविवाहको कुरा मस्यौदामा छैन। यदि बहुविवाह प्रोत्साहित हुन्छ भन्ने ठानिएको हो भने त्यो अंश हटाउन पनि तयार छौं,’ मन्त्री चौरसियाले भने।
उनले यस्तो संशोधनले महिला वा पुरुष कुनै एकलाई मात्र नभई दुवै पक्षलाई समान जिम्मेवारीमा ल्याउने व्यवस्था गर्ने उद्देश्य राखेको बताए। साथै उनले बच्चाको कुनै दोष नहुने भएकाले उसलाई अधिकारबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने तर्क प्रस्तुत गरे।
मन्त्री चौरसियाले कानुन महिलामैत्री हुनुपर्ने बताए। ‘महिलाको भविष्यमा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी कानुन ल्याउने हो,’ उनले भने।अहिलेसम्म उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको समितिमा छलफलकै चरणमा रहेको जानकारी दिए।
