फाइल तस्बिर।
नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने तराई क्षेत्र देशको खाद्य सुरक्षा र आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसको समथर भूमि, उर्वर माटो र नदी प्रणालीले कृषि उत्पादनका लागि अनुकूल वातावरण प्रदान गरेको छ। पछिल्ला केही वर्षमा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरसँगै खडेरी एक विकराल समस्याका रूपमा देखा परेको छ। कुनै बेला अस्थायी मानिने यो प्राकृतिक विपत्ति अब बारम्बार र लामो समयसम्म देखिन थालेको छ, जसले तराईको कृषि, जनजीवन र समग्र अर्थतन्त्रमा गहिरो संकट निम्त्याउँदै छ। पानीको अभाव सिँचाइमा मात्र सीमित नभएर खानेपानी, पशुपालन र जनस्वास्थ्यसम्म फैलिएको छ। त्यसैले यसको बहुआयामिक प्रभावको सामना गर्न एक बृहत् र दिगो रणनीति आवश्यक छ।
खडेरीको चौतर्फी असर
तराईमा खडेरीको प्रभाव खेतबारी सुक्नुमा मात्र सीमित छैन; यसले समाजको हरेक तह र तप्कालाई असर गरेको छ। कृषि र अर्थव्यवस्था : खडेरीको पहिलो र सबैभन्दा प्रत्यक्ष मार कृषि क्षेत्रमा पर्दछ। वर्षामा आधारित खेती प्रणाली धराशयी बनेको छ भने सिञ्चित क्षेत्रमा पनि पानीको स्रोत सुक्दा उत्पादनमा कमी आएको छ। धान, गहुँ, मकैजस्ता मुख्य बालीको उत्पादन घट्दा किसानको आम्दानी गुमेको छ।
सप्तरीकी एक महिला किसान आफ्नो पीडा पोख्छिन्, ‘पहिले आकासे पानीको भरमा राम्रै खेती हुन्थ्यो। अहिले न समयमा पानी पर्छ, न नहरमा पानी आउँछ। खेत बाँझै राख्नुपर्ने अवस्था छ। लगानी पनि उठ्दैन, घर कसरी चलाउने?’ यो प्रतिनिधि आवाजले हजारौँ किसानको व्यथा बोकेको छ। कृषि उत्पादन घट्दा बजारमा खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने र समग्रमा स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर हुने देखिन्छ।
खानेपानी र जनस्वास्थ्य : खडेरी बढ्दै जाँदा भूमिगत जलस्रोतको सतह घट्न थाल्छ। इनार, चापाकल (ह्यान्डपम्प) र पोखरी सुक्न थाल्छन्। यसले खानेपानीको चरम अभाव सिर्जना गर्छ। विशेषगरी महिलाले पानीको जोहो गर्न घण्टौँ टाढा जानुपर्ने बाध्यता छ, जसले उनीहरूको समय र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारेको छ। दूषित पानी प्रयोगले झाडापखाला, हैजाजस्ता पानीजन्य रोगहरूको प्रकोप बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । धनुषाको एक गाउँका स्थानीय भन्छन्, ‘हाम्रो गाउँको पोखरी सुक्यो, चापाकलमा पानी आउन छोड्यो। अब पानी लिन एक घण्टा हिँडेर अर्को गाउँ जानुपर्छ। त्यो पानी पनि कति सफा छ, थाहा छैन।’
पशुपालन : पशुपालन पनि तराईको जीवनयापनको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। खडेरीले चरन क्षेत्र सुक्खा हुन्छ र घाँसपात अभाव हुन्छ। पशुलाई खुवाउने पानीको समेत अभाव हुँदा पशुधनमा नकारात्मक असर पर्छ। कुपोषण, रोग र मृत्युदर बढ्दा किसानले थप आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्छ।
सामाजिक प्रभाव : आर्थिक संकट र स्रोत अभावले सामाजिक तनावसमेत बढाउन सक्छ। पानीको स्रोतमाथिको पहुँचलाई लिएर समुदायमा विवाद बढ्ने, गरिबीका कारण मानिसहरू सहरतर्फ बसाइँ सर्ने र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू (जस्तै चिन्ता र तनाव) बढ्ने जस्ता अप्रत्यक्ष असर पनि देखिन्छन्।
सरकारी र स्थानीय प्रयास
खडेरीको बढ्दो संकटलाई सम्बोधन गर्न सरकारी तथा स्थानीय निकायहरूले विभिन्न पहल अगाडि बढाएका छन्। यी प्रयास मुख्यतया पानीको आपूर्ति बढाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छन्।
डिप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेल : सरकारले खडेरी प्रभावित क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन डिप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेल जडानलाई प्राथमिकता दिएको छ। यी भूमिगत जलस्रोतमा आधारित प्रणालीहरूले तत्कालका लागि सिँचाइ र खानेपानीको समस्या समाधान गर्न मद्दत पुर्याएका छन्। यो एक प्रकारको आपूर्ति पक्षीय न्यूनीकरण उपाय हो, जसले विद्यमान पानीको आपूर्तिलाई बढावा दिन्छ।
साना सिँचाइ योजना र नहर मर्मत : स्थानीय नगरपालिका र प्रदेश सरकारहरूले साना सिँचाइ योजना र पुराना नहर प्रणालीको मर्मतसम्भारमा पनि लगानी गरिरहेका छन्। यसले सतहको पानीलाई प्रयोग गर्न र सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्न मद्दत गर्दछ।
पानी संरक्षण परियोजना : केही स्थानीय तहले पानी संरक्षण र पुनर्भरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू र साना-साना परियोजनाहरू सञ्चालन गरेका छन्। यद्यपि, यी प्रयासहरू छरिएका र अपर्याप्त देखिन्छन्।
यी प्रयास अल्पकालीन राहतका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि, यिनीहरूको दिगोपना र दीर्घकालीन असरबारे गम्भीर वैज्ञानिक विश्लेषणको खाँचो छ।
वैज्ञानिक विश्लेषण र प्रमाण
खडेरीलाई पानी नपर्नु (meteorological drought) का रूपमा मात्र बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। यसका विभिन्न प्रकारहरू छन्, जसको अन्तरसम्बन्ध नबुझी गरिने समाधानले झन् ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ।
खडेरीका प्रकार : वैज्ञानिकहरू खडेरीलाई मुख्यतया चार प्रकारमा वर्गीकरण गर्छन् : मौसमी (meteorological), कृषि (agricultural), जल-विज्ञान (hydrological) र सामाजिक-आर्थिक (socioeconomic)। तराईमा हाल देखिएको समस्या कृषि खडेरी हो, जसलाई समाधान गर्न भूमिगत पानीमा आधारित डिप बोरिङजस्ता उपाय अपनाइएको छ। जब वर्षाको कमीले भूमिगत पानी पुनर्भरण हुँदैन र अनियन्त्रित रूपमा पानी तानिन्छ, तब यसले जल-विज्ञानसम्बन्धी खडेरी (hydrological drought) निम्त्याउँछ। यसको अर्थ, नदी, ताल र भूमिगत जलभण्डार नै रित्तिने अवस्था आउनु हो, जुन कृषि खडेरीभन्दा धेरै भयावह हुन्छ।
भूमिगत जलस्रोतमाथिको दबाब : डिप बोरिङजस्ता प्रविधिले तत्काल राहत दिए पनि यसले भूमिगत जलस्रोतमाथि अथाह दबाब सिर्जना गर्छ। दक्षिण एसियाका अन्य देशहरू, जस्तै भारत र बंगलादेशका अनुभवले देखाउँछन् कि अनियन्त्रित भूमिगत पानीको दोहनले जलस्तर तीव्र गतिमा घट्छ, पानीको गुणस्तर खस्किन्छ र अन्ततः पानी निकाल्ने लागत बढ्दै जान्छ। तराईमा पनि भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको प्रारम्भिक संकेत देखिन थालेका छन्, तर यसको बृहत् वैज्ञानिक अनुगमन र तथ्यांक अभाव छ। प्रभावकारी खडेरी अनुगमन प्रणालीविना गरिने हस्तक्षेपले दीर्घकालमा थप जोखिम बढाउँछ।
न्यूनीकरणका उपायहरू : फाइदा र जोखिम
तराईमा हाल अपनाइएका खडेरी न्यूनीकरणका उपायहरूका अल्पकालीन फाइदाहरू छन्, तर यिनीहरू दीर्घकालीन जोखिमबाट मुक्त छैनन्।
अल्पकालीन फाइदाहरू : डिप बोरिङ र सिँचाइ योजनाहरूले तत्काल बाली बचाउन र उत्पादन बढाउन मद्दत गर्छन्। यसले किसानलाई तत्कालको आर्थिक नोक्सानीबाट जोगाउँछ र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याउँछ।
दीर्घकालीन जोखिम
भूमिगत पानीको विनाश : सबैभन्दा ठूलो जोखिम भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहन हो। पुनर्भरणभन्दा बढी पानी तान्दा ‘पानीको बैंक’ रित्तिँदै जान्छ, जसले भविष्यमा पानीको स्थायी अभाव सिर्जना गर्न सक्छ।
पारिस्थितिक प्रणालीमा असर : भूमिगत पानीको सतह घट्दा यसमा आश्रित सिमसार क्षेत्र, वनस्पति र जैविक विविधतामा गम्भीर असर पर्छ।
असमान पहुँच : डिप बोरिङ जस्ता महँगा प्रविधिमा ठूला किसानको मात्र पहुँच हुन सक्छ, जसले गर्दा साना र सीमान्तकृत किसान झन् पछाडि पर्ने र सामाजिक असमानता बढ्ने जोखिम हुन्छ।
संकट व्यवस्थापनमा निर्भरता : यस्ता उपायहरूले समाजलाई संकट व्यवस्थापन (crisis management) मा मात्रै केन्द्रित गराउँछ, जबकि आवश्यकता जोखिम व्यवस्थापन (risk management) को हो। यसले गर्दा समाज खडेरीको सामना गर्न आत्मनिर्भर हुनुको सट्टा सरकारी राहतमा निर्भर हुन पुग्छ, जसले दीर्घकालमा समुदायको उत्थानशीलतालाई कमजोर बनाउँछ।
वैकल्पिक र दिगो समाधान
तराईको तिर्खा मेटाउन अल्पकालीन र आपूर्ति-केन्द्रित उपायबाट माथि उठेर एक एकीकृत, दिगो र समुदायमा आधारित दृष्टिकोण अपनाउनु अनिवार्य छ। वर्षा पानी संकलन (Rainwater Harvesting) : यो खडेरी व्यवस्थापनको सबैभन्दा सरल र प्रभावकारी उपाय हो। घरको छाना, खेतबारी र सार्वजनिक स्थानहरूमा वर्षाको पानी संकलन गरी भण्डारण गर्ने र त्यसलाई सुख्खा समयमा प्रयोग गर्ने प्रविधि अपनाउन सकिन्छ। यसले भूमिगत पानीमाथिको निर्भरता घटाउँछ।
पोखरी, ताल र नहरहरूको पुनरुत्थान : तराईमा परम्परागत रूपमा रहेका पोखरी, ताल र सिमसार क्षेत्रहरू पानी संकलन र पुनर्भरणका महत्वपूर्ण स्रोत हुन्। अतिक्रमणमा परेका र जीर्ण बनेका यी संरचनाहरूको संरक्षण र पुनरुत्थान गर्दा पानीको उपलब्धता बढ्छ र भूमिगत जल पुनर्भरणमा समेत मद्दत पुग्छ। वातावरणीय प्रवाह (environmental flows) को मर्मतसम्भार गर्नु अत्यावश्यक छ।
समुदायमा आधारित जल व्यवस्थापन : पानीको स्रोतमाथि स्थानीय समुदायको स्वामित्व र व्यवस्थापनको अधिकार स्थापित गर्दा यसको दिगो प्रयोग सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। बंगलादेश जस्ता देशहरूमा समुदायको सहभागितामा आधारित खडेरी व्यवस्थापन योजनाहरू सफल भएका छन्। स्थानीय र परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोड्दा अझ प्रभावकारी समाधान निकाल्न सकिन्छ।
माग पक्ष व्यवस्थापन (Demand-Side Management) : पानी आपूर्ति बढाउने मात्र नभई पानीको माग घटाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ।
पानीको कुशल प्रयोग : थोपा सिँचाइ (drip irrigation), स्प्रिंकलर जस्ता पानी बचत गर्ने सिँचाइ प्रविधिहरू अपनाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने।
खडेरी सहन सक्ने बाली : कम पानीमा पनि उत्पादन दिने बालीहरूको अनुसन्धान र प्रवर्द्धन गर्ने।
जनचेतना र पानीको मूल्य निर्धारण : पानीको महत्वबारे जनचेतना फैलाउने र पानीको खपतमा आधारित मूल्य निर्धारण (tiered pricing) जस्ता नीतिहरू लागू गरी अनावश्यक खपतलाई निरुत्साहित गर्ने।
प्रभावकारी अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणाली : खडेरीको अवस्था, भूमिगत पानीको स्तर र जलवायु परिवर्तनको असरबारे निरन्तर वैज्ञानिक अनुगमन गर्न र त्यसको जानकारीमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) विकास गर्न आवश्यक छ। यसले किसान र नीति निर्माताहरूलाई समयमै सही निर्णय लिन मद्दत गर्छ।
निष्कर्ष
तराईको खडेरी एक गम्भीर र बहुआयामिक चुनौती हो, जसलाई डीप बोरिङजस्ता एकांकी र अल्पकालीन समाधानले मात्र सम्बोधन गर्न सकिँदैन। यस्ता उपायले तत्काल राहत दिए पनि दीर्घकालमा भूमिगत जलस्रोतको विनाश गरी झन् ठूलो संकट निम्त्याउने जोखिम छ।
अबको बाटो भनेको प्रतिक्रियात्मक (reactive) संकट व्यवस्थापनबाट माथि उठेर सक्रिय (proactive) जोखिम व्यवस्थापनतर्फ उन्मुख हुनु हो। यसका लागि सरकार, विकास साझेदार, वैज्ञानिक समुदाय र स्थानीय नागरिकहरूबीच बलियो सहकार्य आवश्यक छ।
भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहनलाई नियमन गर्दै वर्षा पानी संकलन, पोखरी पुनरुत्थान, पानीको कुशल प्रयोग र समुदायमा आधारित दिगो जल व्यवस्थापन जस्ता एकीकृत रणनीतिहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। तराईलाई बचाउनु भनेको नेपालको खाद्य सुरक्षा र आर्थिक भविष्यलाई सुरक्षित गर्नु हो। यसका लागि दिगो जल रणनीतिको थालनी आजैबाट हुनैपर्छ।
[कृषिविज्ञानमा स्नातकोत्तर खनाल डेढ दशकदेखि कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न परियोजनामा कार्यरत छन्।]
