हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिमूलक तस्बिर
काठमाडौँ- राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले संविधानको मर्मलाई आत्मसात गर्दै तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र महासचिव प्रकाशचन्द्र खड्काले विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेका हुन्।
नेसनल प्याब्सनले शिक्षामा समावेशी, न्यायोचित र निजी क्षेत्रको सहभागितामा हुने गरी शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अध्यक्ष न्यौपानेले सोबारे शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिसहित सम्बन्धित निकायलाई समयमै सचेत गराउन आग्रह गरे।
ऐनको प्रस्तावित विधेयक उक्त समितिमा छ। नेसनल प्याब्सनले शिक्षा ऐनले निजी विद्यालयको दिगो विकास, लगानी संरक्षण र गुणवत्तामुखी शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने अपेक्षा राखेको जनाएको छ।
नेसनल प्याब्सनका मागमा विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयकलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी शीघ्र जारी गर्नुपर्ने, संविधानको मर्मअनुसार सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समान अवसर प्रदान गर्दै विभेदरहित ऐन निर्माण गर्नुपर्ने, हाल कम्पनीअन्तर्गत रहेका निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू गैरनाफामूलक हुन नसक्ने स्पष्ट ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने, अनियमित १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाई न्यायोचित छात्रवृत्ति व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, निजी विद्यालय निशुल्क हुन नसक्ने यथार्थतालाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने र
शिक्षा नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने रहेका छन्।
विद्यालय तहको ३४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी विद्यालयमा करिब ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ भने २ लाख भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीमा ५५ प्रतिशत महिला कामदार रहेका छन्। यसैगरी करिब ३० लाख विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
