 
                             
                                            काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले देशको दुर्गम गाउँबस्तीहरूमा सरकार स्वयं पुग्न नसकेको अवस्थामा सौर्य विद्युत उत्पादक संघले उज्यालो पुर्याउँदै महत्वपूर्ण योगदान गरेको उल्लेख गर्दै प्रशंसा गरेका छन्।
नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संघको रजत जयन्ती समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा मन्तव्य दिँदै मन्त्री खड्काले भने, ‘जहाँ सरकार पुग्न सकेन, त्यहाँ सौर्य उज्यालो बोकेर संघ पुग्यो। सिँचाइको पहुँच नपुगेका स्थानहरूमा पनि सौर्य प्रणालीमार्फत सुविधा विस्तार गरिएको छ। विद्युतको माग तीव्र गतिमा बढ्दो छ तर आपूर्तिको अवस्था त्यस अनुसार छैन, अब तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समय आएको छ।’
ऊर्जा मन्त्री खड्काले सरकारको १० वर्षे दीगो ऊर्जा लक्ष्य हासिल गर्न संघको निरन्तर सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। उनले सौर्य ऊर्जा स्वच्छ, भरपर्दो र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण विकल्प भएको भन्दै जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै बहुआयामिक र नविकरणीय ऊर्जा स्रोतमा केन्द्रित योजना आवश्यक भएको बताए।
उनले सौर्य क्षेत्रका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सौर्य विद्युत खरिद दर पुनरावलोकन, प्रसारण लाइन विस्तार, बैंकिङको सहज पहुँचजस्ता विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे। मन्त्री खड्काले भने, ‘हामी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्दैछौं, तर कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका मुलुकहरूसँग क्षतिपूर्ति माग्न सरकारले कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहल गर्न तयार छ।’
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पराजुलीले २५ वर्षको यात्रामा संघले नीति संवाद, प्रविधि हस्तान्तरण र परियोजना विकासमा खेलेको भूमिकाको स्मरण गर्दै अब सहकार्य, स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, संघका पदाधिकारी, विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधि, विज्ञ र सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले संघद्वारा प्रकाशित ‘उज्यालो यात्रा’ स्मारिका विमोचन गरेका थिए।
त्यस अवसरमा संघका संस्थापक पदाधिकारीहरूलाई सम्मान तथा सौर्य प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने कम्पनीहरूलाई कदरपत्र प्रदान गरिएको थियो। समारोहमा सौर्य क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सम्भावना र चुनौतीबारे व्यापक छलफल गरिएको थियो।

 हिमाल प्रेस
                     हिमाल प्रेस                     
                                              
                                              
                                              
                                             


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 