हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले लामो छलफलपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदन तयार पारेको छ। विधेयकलाई लिएर विभिन्न सरोकारवालाले आपत्ति जनाइरहेका भए पनि विद्यालय कर्मचारीका मागलाई भने सम्बोधन गरिएको समितिले जनाएको छ।
विद्यालय कर्मचारी परिषद्लगायतका सरोकारवालाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको पेसागत स्थायित्व र दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार विधेयकमा हाल कायम विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ नियुक्तिको सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिनेगरी कानुन तयार हुँदैछ।
‘विद्यालय कर्मचारीलाई राज्यको मापदण्डअनुसार कानुन बनाएर आवश्यकता अनुसार माग गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। अहिले कार्यरत कर्मचारीहरू यथावत् रहनेछन् र दरबन्दीमा रूपान्तरण हुनेछन्,’ सभापति थापाले हिमालप्रेससँग भने।
उनका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहले आफ्ना विद्यालयका आवश्यकता अनुसार विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
यसअघि, कर्मचारी परिषद्ले विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको असुरक्षा, पेसागत स्थायित्व र सेवा शर्त स्पष्ट नभएको भन्दै आन्दोलन चर्काएको थियो।
विधेयकमा मागअनुसार दरबन्दीको व्यवस्था भएपछि कर्मचारी परिषद्ले आंशिक सन्तुष्टि जनाउने देखिएको छ। विशेषगरी कर्मचारीलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी पेसागत सुरक्षाका लागि परिषद् अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, महासचिव शान्तिनाथ योगी, उपाध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठ, रामशरण फुयाललगायतले लबिइङ गर्दै आएका थिए।
