शिक्षा विधेयक पारितपछि महासंघले भन्यो- विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरे आन्दोलनमा जान्छौं

काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० संसदीय समितिबाट बिहीबार पारित भएपछि नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकसँगै शिक्षक सरुवा, बर्खास्तगी र करार सम्झौता नवीकरणबारे चासो व्यक्त गरेको छ।

महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा महासंघले नयाँ ऐन निर्माणको जटिल अवस्थामा विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै फेरि आन्दोलनमा जान बाध्य भएको जनाएको छ।

महासंघले चेतावनी दिंदै भनेको छ, ‘विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको यो संवेदनशील घडीमा शिक्षक सरुवा, बर्खास्तगी र करार सम्झौता नवीकरणको नाममा गरिने कार्य बन्द नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं।’

विज्ञप्तिमा मोरङ, सप्तरी, उदयपुर, सोलुखुम्बु, सर्लाही, सिन्धुली, नुवाकोट, धादिङ, मुस्ताङ, रोल्पा, कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा पालिकाले शिक्षकलाई पेसाबाट निष्कासन गर्ने, पूर्वाग्रही सरुवा गर्ने र सहमतिबिना कारबाही गर्ने जस्ता गतिविधि बढिरहेको गुनासो गरिएको छ।

त्यसैगरी, थुप्रै स्थानीय तहले करार सम्झौता नवीकरणका नाममा शिक्षकलाई आतंकित पार्ने काम गरिरहेको भन्दै महासंघले तत्काल यस्ता कार्य नगर्न र नगराउन सबै पालिकालाई आग्रह गरेको छ।

महासंघको विज्ञप्ति 

नेपाल शिक्षक महामहासंघ
राष्ट्रिय समिति

सानोठिमी, भक्तपुर
मिति: २०८२।०५।०५

शिक्षक सरुवा, बर्खास्तगी र करार सम्झौता नवीकरण सम्बन्धमा महासङ्घको विज्ञप्ति नेपाल शिक्षक महासङ्घ विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको साझा छाता संस्था हो । नेपालको विद्यालय शिक्षाको विकास, विद्यार्थीका लागि गुणस्तरिय शिक्षाको व्यवस्था र शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत हकहितको प्राप्ति र सुरक्षा बाहेक यसको कुनै स्वार्थ छैन ।

नयाँ ऐन निर्माण भइरहेको अहिलेको जटिल अवस्थामा विगतका सबै सहमतीको कार्यान्वयनका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घ फेरि आन्दोलनमा जान बाध्य भएको छ । यस्तो सङ्गीन घडीमा देशका केही पालिकाले शिक्षक-कर्मचारीलाई पेसाबाट निष्कासन गरेका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । कतिपय पालिकाले शिक्षकको सहमती बिना आग्रह पूर्वाग्रह राख्दै अपायक सरुवा गरिरहेको पाइएको छ। मोरङ, सप्तरी, उदयपुर, सोलु, सर्लाही, सिन्धुली, नुवाकोट, धादिङ, मुस्ताङ, रोल्पा, कैलाली, कञ्चनपुर, लगायतका जिल्लामा शिक्षक माथि यस खालका आग्रही अन्याय भएको जानकारी प्राप्त भएका छन् ।

त्यसैगरी थुप्रै स्थानीय तहले म्यादथप गर्ने र करार सम्झौता नवीकरणका नाममा शिक्षकलाई आतङ्कित पार्ने काम गरिरहेका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण र जारी हुने प्रक्रियामा रहेको यो अवस्थामा सरुवा र बर्खास्तगी कार्बाही तथा म्याद थय र करार सम्झौता गराउने खालका कार्य नगर्न र नगराउन हामी सबै पालिकासँग जोडदार आग्रह गर्दछौं । अन्यथा शिक्षक- कर्मचारीको सुरक्षा र मर्यादाका खातिर ने शि. महासङ्घ ती स्थानहरुमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने कुरा समेत जानकारी गराउँछौं ।

तुलाबहादुर थापा

महासचिव

लक्ष्मीकिशोर सुवेदी

अध्यक्ष