शिक्षक संगठनले भन्यो- शिक्षा विधेयकमा सामाजिक सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गर

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले शिक्षकहरूको हक, हित र अधिकार हनन गर्ने गतिविधिहरू तत्काल रोक्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ। संगठनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक समयानुकूल, शिक्षकमैत्री र शिक्षामैत्री ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

संगठनले हाल देशभरका स्थानीय तहहरूले शिक्षक सरुवा, घटुवा, अवकाश, प्रशासनिक कारवाही र म्याद थपका नाममा शिक्षकहरूलाई आतंकित तुल्याउने गतिविधि बढाएको बताएको छ।

सोलुखुम्बु, कालिकोट, सप्तरी, सर्लाही, उदयपुर, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रोल्पा, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा पूर्वाग्रही ढंगले शिक्षक सरुवा भएका कारण शिक्षकहरू कानुनी उपचार खोज्न बाध्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तै, नुवाकोटको भवानी मावि ककनीका राहत शिक्षक सन्तोष सापकोटालाई स्वार्थप्रेरित ढंगले अवकाश दिइएको घटनाप्रति संगठनले आपत्ति जनाएको छ। यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्नुपर्ने माग गर्दै संगठनले संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकार र ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ।

संगठनले शिक्षामा संघीयताको अभ्याससम्बन्धी संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्पष्ट परिभाषा नदिई स्थानीय तहलाई विद्यालय हस्तान्तरण गरिएको अवस्थामा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकार हनन हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

अध्यक्ष हंसबहादुर शाही र महासचिव प्रकाश खनालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षकहरूको प्रमुख मागमा राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन अधिकार, बालविकास तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको दरबन्दी र स्थायित्व, विशेष र अस्थायी राहत शिक्षकहरूको पेसागत सुनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षा, सेवाबाट बाहिरिने शिक्षकका लागि ‘गोल्डहेन्डसेक’, स्थायी प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूको स्थायित्व, आवधिक बढुवा, तीनै तहका शिक्षकहरूको विशिष्ट श्रेणी, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय लगानी, प्रधानाध्यापकहरूको ट्रेड युनियन अधिकार, निजी तथा अनुदान प्राप्त विद्यालयका शिक्षकलाई सामुदायिक विद्यालय सरह सेवा, शर्त र सुविधा र विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयनको माग समावेश छन्।

संगठनले यी मागहरू अब बन्ने शिक्षा ऐनमा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षकहरूको हक, हित र गरिमाको पक्षमा निरन्तर संघर्षरत रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ।