हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत नलिनुको कारण पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विश्वासको मत नलिनुको कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिए पनि विशवासको मत नलिएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिट दायर गरेका थिए।
संविधानबमोजिम विश्वासको मत नलिएका कारण ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भइसकेको केसीले रिटमा जिकिर गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संसद सचिवालय र राष्ट्रिपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए।
साथै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने विपक्षीको नामका आदेशसमेत दिएको छ।
जसपा नेपालले गत असार ३२ गते ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएका छैनन्।
संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो धाराको उपधारा (२) मा ‘सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।
