रामहरि खतिवडाले सभामुखलाई बुझाए राजीनामापत्र

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था सुशासन समितिको सभापति पदबाट राजीनामा दिएको पत्र सभामुख देवराज घिमिरेलाई दिएका छन्। खतिवडाले बुधबार सभामुखलाई भेटेर राजीनामापत्र बुझाएका हुन्।

‘साउन २७ गते बसेको संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मैले बोल्ने क्रममा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था सुशासन समितिको सभापति पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे बमोजिम आजैबाट लागू हुने गरी समितिको सभापति पदबाट राजीनामा गरेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु’, खतिवडाले बुझाएको राजीनामापत्रमा उल्लेख छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले सभापति खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

असार २३ गते संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख ‘कुलिङ अफ पिरियड’ (विराम अवधि) मा भएको छेडखानीको अध्ययन तथा छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो।

समिति सदस्यमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की थिए।

उनले विधेयक लेखनका क्रममा कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा त्रुटि भएको देखिएको भन्दै उक्त त्रुटि आफूबाट नभएको जिकिर गरे। खतिवडाले निजामती विधयकमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको र संवैधानिक संयन्त्रलाई निष्पक्ष, दर्बिलो र कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न चाहेको धारणा राखे।

खतिवडाले विधेयकको प्रतिवेदनमा आफूले हस्ताक्षर गरेकाले आफुले पनि जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ भन्ने लागेकै कारण विधेयकमा त्रुटि भएको भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै सभापतिको हैसियतमा प्राप्त गाडीलगायत सुविधा सचिवालयमा बुझाएको बताए। कुलिङ अफ पिरियड विपरीत संशोधन प्रस्ताव राख्नुले कतै प्रतिवेदन लेखनकै क्रममा संलग्न कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने खेल त भएको छैन भनी आशंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।

खतिवडाबारे प्रतिवेदनमा के थियो?

छानबिनका क्रममा उपस्थित माननीय सदस्यहरूले समितिमा व्यक्त गर्नु भएको धारणा, सरोकारवाला पक्षसँग सोधपुछका क्रममा व्यक्त विचार, उपसमिति र समितिको निर्णय पुस्तिकामा भएको हस्ताक्षर र प्रमाणित प्रतिवेदन समेतको अध्ययनबाट प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको सम्बन्धमा कसको संलग्नता छ भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखियो। उपसमितिको मस्यौदादेखि नै विषयवस्तु र त्यससँग सम्बन्धित तादात्म्यता नमिली त्रुटि हुन गएको देखिन्छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति माननीय रामहरि खतिवडाको उक्त विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने पक्षमा उपसमिति र समितिको बैठकमा सकारात्मक भूमिका रहेको भन्ने माननीय सदस्यहरूको भनाई रहेको देखियो।

मिति २०८२ जेठ २ मा समितिको परिमार्जनसहित सर्वसम्मत पारित गरेको निर्णय र मस्यौदा प्रतिवेदनमा सभापतिको हस्ताक्षर भएको र परिमार्जित मस्यौदा प्रतिवेदन समितिका माननीय सदस्यहरूलाई देखाई छलफल गरी सभामा पेस गर्नु पर्नेमा सो नगरी निश्चित व्यक्तिहरूबीच अनौपचारिक बैठक बसी मिति २०८२।०२।१३ मा प्रतिवेदन पठाएको देखिँदा माननीय सभापतिको समन्वयकारी भूमिकामा कमी भएको देखियो।

प्रतिवेदन सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेस भएको देखिँदा कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन गरेको देखिएन।