हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सडक विभागले सबै सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्न सूचना जारी गरेपछि विभागअन्तर्गतका केही कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको भीड लागेको छ।
जनस्तरमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विरोध स्वर पनि उत्तिकै अभिव्यक्त हुन थालेको छ। चर्को शुल्क असुल गरिएको, देवनागरी लिपि नराखेर अंग्रेजी भाषामा नम्बर प्लेट राखिएको विषयमा धेरैको असन्तुष्ट देखिन्छ। यसैगरी सवारीसाधनमा अंग्रेजी भाषामा लेखिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न थालिएपछि नेपाली संविधान, राष्ट्रिय पहिचान र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित प्रश्न उठेका छन्।
नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्राविधिक पक्षको अध्ययन नभएको भन्दै देशभर विरोधको स्वर चर्किँदै गएको हो। सामाजिक सञ्जालमा #noenglishembossednumberplate, #noइम्बोस्डनम्बरप्लेट जस्ता अभियान चलिरहेका छन्। सरकारले यसअघि पनि इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न प्रयास गरेको थियो। तर, चौतर्फी विरोधपछि सरकार पछि हटेको थियो। अहिले फेरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्न निर्देशन गरिएको छ।
आधुनिक र व्यवस्थापनमैत्री भए पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि सरकारले चर्को शुल्क लिइरहेको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ। इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गरिएपछि एउटै सवारीसाधनवाहकले नम्बर प्लेटका लागि दुईपटक शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको छ। अहिले जडान भएका नम्बर प्लेट लिन शुल्क तिरेका सवारीसाधनवाहकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि पनि रकम बुझाउनुपर्ने भएको छ। एउटै सवारीसाधनको प्लेट नम्बरका लागि दोहरो शुल्क लाग्ने भएपछि इम्बोस्डको झनै विरोध भएको हो।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट के हो?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा धातुमाथि प्रेस गरेर अक्षर/अंक लेखिएको हुन्छ। त्यसमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआईडी) चिप जडान हुन्छ। यसले सवारीसाधनको विवरण सुरक्षित रूपमा डेटाबेसमा राख्छ। यस प्रणालीले चोरी नियन्त्रण, कर संकलन, ट्राफिक व्यवस्थापन र डिजिटल अनुगमनमा मद्दत गर्ने मानिन्छ। चीन, भारत, बंगलादेशलगायतका छिमेकी मुलुकमा यो प्रणाली पहिल्यै लागू भइसकेको छ। नेपालमा पनि प्रविधि आधुनिक बनाउने तर्कसहित सरकारले यो प्रणाली ल्याएको हो। प्राविधिक दृष्टिले हेर्दा यो प्रणाली आधुनिक, सुरक्षित र व्यवस्थापनमैत्री देखिन्छ। तर नेपालमा प्रविधिका बारेमा गहन अध्ययन नै नभई लागू गरिएकाले विरोध भएको हो।
नेपाली भाषा र संविधानको मर्ममाथि प्रहार : नेपालको संविधानले ‘नेपालको राष्ट्रभाषा नेपाली हो’ भनेर तोकेको छ। सबै सरकारी कार्यमा नेपाली भाषालाई आधिकारिक मान्यता दिइएको छ। सरकारले ल्याएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी मात्र प्रयोग गरिएको छ।
मानक नेपाली भाषा अभियान, विभिन्न साहित्यिक-सांस्कृतिक समूह र नागरिक अभियन्ताले यसलाई संविधानविपरीत ठहर गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा नेपालजस्तो बहुभाषिक मुलुकमा कम्तीमा पनि देवनागरी लिपि प्रयोग नगर्नु भाषिक अधिकारको उल्लंघन हो। लाखौँ सवारीसाधनमा नेपाली भाषाका कुनै आधिकारिक अंक र अक्षर नराखेर सरकारले नेपाली भाषा नै मास्ने अभियान थालेको आरोप सरोकारवालाको छ। नेपालमै किन देवनागरी लिपि प्रयोग हुन सक्दैन? भन्ने प्रश्नले सामान्य नागरिकलाई समेत आक्रोशित बनाएको छ।
राष्ट्रिय पहिचान र सार्वभौमिकताको चिन्ता : नम्बर प्लेट प्रशासनिक सुविधा र चिनारी मात्रै होइन; यो मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय पहिचानको प्रतीक पनि हो। भारत, बंगलादेश, चीनलगायत छिमेकी मुलुकमा आफ्नै लिपिमा नम्बर प्लेट लेखिन्छ। नेपालमा अंग्रेजीलाई अनिवार्य बनाइएपछि कतिपयले यसलाई राष्ट्रिय पहिचानथि आघातका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्र राज्यसत्ता र संस्कृतिको प्रतीक रहने सवारी नम्बर प्लेटमा समेत परनिर्भरता झल्किनु गम्भीर चिन्ता हो।
अनावश्यक आर्थिक बोझ : इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ल्याउने निर्णयमा जनसहभागिता र खुला बहस नभएको आरोप छ। कतिपयको धारणा छ, यो परियोजना दातृ निकायको दबाब वा सर्तमा अघि बढाइएको हो। यसैगरी सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रिन्ट गरेर उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारलाई इम्बोस्ड किन चाहियो भन्ने अर्को गहन प्रश्न खडा भएको छ। सवारीधनीले सवारीसाधन किन्दा नै नम्बर प्लेटका लागि दस्तुर तिरिसकेको हुन्छ। अहिले फेरि इम्बोस्डका नाममा फेरि महँगो शुल्क लिन थालेपछि चर्को विरोध भएको हो। यसमा सरकारका उच्च अधिकारीहरूले व्यापारीसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लागेको छ।
प्रविधिमा छैन तयारी : प्राविधिक दृष्टिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपयोगी भए पनि यसमा प्रयोग गरिएको चिप्स उपयोगहीन छ। चालकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा, दुर्घटना हुँदा ट्राफिक प्रहरीका सूचना पुग्ने संयन्त्रको विकास भएकै छैन। नेपालमा जडान गरिएका इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सहायतामा चोरी नियन्त्रण, कर संकलन, ट्राफिक व्यवस्थापन र डिजिटल अनुगमन हुने व्यवस्था छैन। यसैगरी देशभरका ट्राफिक प्रहरीलाई नै इम्बोस्ड नम्बरको प्रयोगबारे प्रशिक्षण दिइएको छैन।
नागरिक समाज र अभियानको स्वर : मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले यस विषयमा अग्रसर भूमिका खेलेको छ। सञ्जालका अध्यक्ष प्रा.डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइटेलले अंग्रेजीमात्र हुने इम्बोस्ड प्लेटलाई ‘संविधानविपरीत र त्रुटिपूर्ण निर्णय’ भन्दै तुरुन्त सच्याउन माग गरेका छन्। अभियानले इम्बोस्डको नम्बर प्लेटको विरोध भाषाको मुद्दा नभई सार्वभौमिकता र आत्मसम्मानको रक्षाको विषय भएको दाबी गरेको छ।
सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय लिएको विरोधमा ‘जाग नेपाली’ नामक अभियानले आन्दोलन घोषणा गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक डा. दीपेश केसीले भने, ‘यो कदम देवनागरी लिपि मेटेर रोमन लिपि लागू गर्ने षड्यन्त्रको भाग हो।’ उनले आफ्नो मातृभाषा बचाउन र रोमन लिपिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बहिष्कार गर्न आह्वान गरेका छन्।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। महासंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अव्यावहारिक विषय संशोधन नगरेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्न आग्रह गरेको हो।
‘सरकार, प्रत्यक्ष सरोकार पक्षहरूबीचको छलफल संवादका बिच देखिएका अव्यावहारिक विषयहरुको संशोधन सुधारबिना सार्वजनिक, पर्यटन र ढुवानी, निजी प्राइभेट सम्पूर्ण यातायात क्षेत्रका तर्फबाट सो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्नु हुन सबैमा हार्दिक अनुरोध छ।’
