हिमाल प्रेस 
इटहरी– कोशी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले बुधबार बहुमतका आधारमा पारित गरेको ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ ले पत्रकारले समाचार लेख्दा डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राखेको छ।
विधेयकअनुसार सरकारद्वारा नियुक्त हुने प्रेस रजिष्ट्रारलाई कसैले लेखेको समाचारमाथि उजुरी परेमा कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको हो। पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन भदौ ६ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ।
प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर ऐनको रूप लिनेछ। रजिष्ट्रारले पत्रकार वा सञ्चार संस्थामाथि डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति तिराउनेसम्मको अर्धन्यायिक अधिकार पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
यस्तै सरकारले निर्देशन नमान्ने प्रसारण संस्थाको प्रशारण रोक्ने वा इजाजत खारेज गर्नेसम्मको अधिकार पनि सोही रजिष्ट्रारलाई दिने व्यवस्था विधेयकमा छ।
यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउने र रजिष्ट्रारलाई सरकारी कर्मचारी राख्ने सुझाव दिए पनि समितिले अस्वीकार गरेको हो। स्रोतका अनुसार प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमा राजनीतिक भागबण्डा गरिएको छ।
कार्यकारी रजिष्ट्रार एमालेले, सेरेमोनियल अध्यक्ष कांग्रेसले पाउने गरी सहमति भएको बताइन्छ। सरकारको राजनीतिक नियुक्ति हुने रजिष्ट्रारलाई ठूलो अधिकार दिने प्रावधानले पत्रकारलाई डर र स्वतन्त्र पत्रकारितालाई नै हतोत्साहित हुने खतरा बढेको छ।
खासगरी पत्रकारिता सम्बन्धी नियमन प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्दै आएको छ। तर, कोशी प्रदेश सरकारले भने उक्त कुरा बिर्सिदैँ पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने तयारी गरेको हो।
