भारतमाथि कठोर बन्दै ट्रम्प : आयात शुल्क २५ प्रतिशत, ६ पेट्रोलियम कम्पनी प्रतिबन्धित

काठमाडौँ- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतबाट आयात हुने सामानमा २५ प्रतिशत शुल्क लगाउने निर्णय लिएपछि दक्षिण एसियाली मुलुक भारतका लागि झट्का दिएको छ।  ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन्, ‘भारत हाम्रो मित्र हो तर वर्षौँदेखि हामीले उनीहरूसँग अपेक्षाकृत् कम व्यापार गरेका छौँ, किनभने उनीहरूको आयात शुल्क धेरै उच्च छ।’

भारतले रूसबाट हतियार र तेल खरिद गर्दै आएको विषयमा ट्रम्प असन्तुष्ट छन्। उनले भने, ‘उनीहरूले जहिल्यै ठूलो मात्रामा आफ्ना सैन्य उपकरणहरू रूसबाट किन्छन्।’

ट्रम्पले रूसबाट तेल खरिद गर्ने विषयमा भारतमाथि थप आर्थिक जरिबाना लगाइने चेतावनी दिएका छन्। भारत र रूसबीच दशकौँदेखि अत्यन्त बलियो र गहिरो सम्बन्ध रहँदै आएको छ। भारतले अहिलेसम्म पश्चिमी राष्ट्रहरूद्वारा रूसमाथि लगाइएका प्रतिबन्धलाई समर्थन गरेको छैन। अमेरिका र उसका नाटो साझेदारहरूले रूसी तेल किन्ने देशका कम्पनीहरूलाई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिइसकेका छन्।

अमेरिकी जनगणना ब्युरोका अनुसार भारतसँगको व्यापारमा अमेरिका सन् २०२४ मा ४५.८ अर्ब डलरको व्यापार घाटामा रह्यो। यसको अर्थ भारतले अमेरिकालाई धेरै सामान बेच्यो तर अमेरिकाबाट थोरै सामान किन्यो। ट्रम्प यो व्यापार असन्तुलन अन्त्य भएको देख्न चाहन्छन्। फेब्रुअरी २०२५ मा वासिंटनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटका क्रममा ट्रम्पले भनेका थिए- भारतले अमेरिकाबाट पेट्रोलियम तेल र ग्यास किन्नुपर्छ।

मोदीले भारतको कृषि र डेरी बजार अमेरिकी आयातका लागि खोल्न अस्वीकार गर्नु यसको मुख्य कारण हुन सक्छ। यसो गर्नुले करोडौँ गरिब र राजनीतिक रूपले शक्तिशाली किसानलाई आक्रोशित पार्ने भय थियो।

चार ट्रिलियन डलरको भारतीय अर्थतन्त्रले चीनमा निर्भर आपूर्ति शृंखला हटाएर अन्यत्र लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न खोजिरहेको छ। यस विषयमा भारतका प्रतिस्पर्धीहरू बंगलादेश, भियतनाम, दक्षिणपूर्वी एसियाका अन्य मुलुक र केही हदसम्म मेक्सिको हुन्। यी प्रतिस्पर्धीले हाल अमेरिकाबाट १९ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म आयात शुल्क भोगिरहेका छन्।

झट्ट हेर्दा भारत अब उत्पादन गन्तव्यका रूपमा भियतनामभन्दा कम प्रतिस्पर्धी देखिन्छ, जसमा ट्रम्पले २० प्रतिशत शुल्क लगाएका छन्। अर्थशास्त्रीहरूको अनुमानअनुसार भारतको औसत शुल्क दर एसियाली प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा पाँचदेखि १० प्रतिशत अंक बढी हुनेछ।

रूसबाट ऊर्जा र हतियार खरिद गर्ने भारतको हैसियत पनि नकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। ट्रम्पले यस्तो व्यापारमा संलग्न भएका विरुद्ध कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। भारतले आफ्नो कच्चा तेलको ४० प्रतिशतसम्म रूसबाट आयात गर्छ, जसमा प्रतिब्यारेल चार डलरसम्मको छुट पाउने गर्छ। यस्तो सहुलियत त्याग्नु भारतका लागि आर्थिक र राजनीतिक दृष्टिले घाटाको कुरा हुनेछ।

दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकमा चिनियाँ निर्यातकर्ता र लगानीसँग गहिरो सम्बन्ध भएकाले ट्रम्पले चीनबाट सामान अन्य मुलुकमार्फत पठाउने प्रवृत्तिमा कडाइ गरेमा ती देशहरूलाई पनि ठूलो जरिबाना लगाउन सक्छन्। उदाहरणका लागि भियतनाम हुँदै आउने वस्तुमा दोब्बर शुल्क लगाउन सक्नेछन्। अमेरिकासँग चीनको सम्बन्ध झनै बिग्रिएमा यो जोखिम अझ बढ्नेछ।

ट्रम्प युक्रेनमा शान्ति स्थापनामा बढी संवेदनशील छन् या चीनको उदय रोक्न? यसको उत्तर अनुमान गर्न सजिलो छैन। तर उनले सबै प्रमुख ‘चीन-प्लस-वान’ देशहरूसँग व्यापार सम्झौता या त वार्तामार्फत या एकपक्षीय रूपमा घोषणा गरेका छन्। परिणामस्वरूप फरकफरक दरका शुल्क व्यवस्था निम्त्याएको छ।

भारत सरकारले ट्रम्पको शुल्क घोषणाको प्रभावबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। ‘भारत र अमेरिका केही महिनादेखि ‘न्यायसंगत, सन्तुलित र पारस्परिक रूपमा लाभदायक’ द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता सम्पन्न गर्ने वार्तामा संलग्न छन्। नयाँदिल्ली त्यस लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध छ’, भारतको वाणिज्य मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ।

यसैबीच अमेरिकाले भारतका छवटा पेट्रोलियम कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। साथै केही भारतीय नागरिकमाथि पनि अमेरिकी प्रतिबन्ध लागू गरिएको छ। अमेरिकी परराष्ट्र विभागका प्रवक्ताले बुधबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘इरानी शासनले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वमा संघर्ष भड्काउने कार्यमा प्रयोग गरिरहेको छ।’

वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘आज संयुक्त राज्य अमेरिका यस्तो आम्दानीको प्रवाहलाई रोक्नका लागि कदम चाल्दै छ, जसको प्रयोग इरानी शासनले विदेशमा आतंकवादलाई समर्थन गर्न र आफ्नै जनतामाथि दमन गर्न गर्छ।’

अमेरिकाले इरानसँग सम्बन्धित प्रतिबन्ध उल्लंघन गरेको आरोपमा ६ भारतीय कम्पनीसहित अन्य विश्वव्यापी निकायहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। यस्ता कम्पनीले इरानी पेट्रोलियम र पेट्रोकेमिकल उत्पादनमा ठूलो कारोबार गरेको आरोप अमेरिकाको छ। यस्तै अमेरिकाले भारतीय आधारित कम्पनीहरूले लाखौँ डलर मूल्यका इरानी सामग्रीको आयात र व्यापार गरेको आरोप लगाएको हो।

प्रतिबन्ध लगाइएका कम्पनीहरूमा अलकेमिकल सोल्युसन्स प्राइभेट लिमिटेड, ग्लोबल इन्डस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड, जुपिटर डाइ केम प्राइभेट लिमिटेड, रामनिकलाल एस गोसालिया एन्ड कम्पनी, पर्सिस्टेन्ट पेट्रोकेम प्राइभेट लिमिटेड र कञ्चन पोलिमर्स छन्।

प्रतिबन्धित भारतीय कम्पनीहरूमा प्रमुख पेट्रोकेमिकल व्यापारीहरू समावेश छन्। सबैभन्दा गम्भीर आरोप अलकेमिकल सोलुसन्स प्रालिमाथि लगाइएको छ। जसले जनवरीदेखि डिसेम्बर २०२४ सम्म ८४ मिलियन डलरभन्दा बढी मूल्यका इरानी पेट्रोकेमिकल उत्पादनहरू आयात गरेको बताइएको छ।

ग्लोबल इन्डस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेडले जुलाई २०२४ देखि जनवरी २०२५ सम्म मेथानोलसमेत समेटिएको ५१ मिलियन डलरभन्दा बढी मूल्यका इरानी पेट्रोकेमिकल्स खरिद गरेको टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ। जुपिटर डाई केम प्रालिले उक्त अवधिमा ४९ मिलियन डलरभन्दा बढी मूल्यका इरानी उत्पादनहरू आयात गरेको छ। रामनिकलाल एस गोसालिया एन्ड कम्पनीले २२ मिलियन डलरभन्दा बढी मूल्यका इरानी पेट्रोकेमिकल्स खरिद गरेको अमेरिकी न्याय विभागले जनाएको छ।

पर्सिस्टेन्ट पेट्रोकेम प्रालिले अक्टोबरदेखि डिसेम्बर २०२४ सम्म करिब १४ मिलियन डलर मूल्यका इरानी पेट्रोकेमिकल्स आयात गरेको र कञ्चन पोलिमर्सले १.३ मिलियन डलरभन्दा बढी मूल्यका इरानी पोलिथिन उत्पादनहरू प्राप्त गरेको बताइएको छ।

यस्तो प्रतिबन्धले ती कम्पनीहरूको अमेरिकामा आधारित सम्पत्ति वा अमेरिकी व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा रहेका सम्पत्ति ‘फ्रिज’ हुनेछन्। अमेरिकी निकायले ती प्रतिबन्धित संस्थाहरूसँग व्यापार गर्न पाउने छैनन्। भारत र इरानबीचको ऐतिहासिक व्यापार सम्बन्ध जारी छ। यद्यपि २०१९ यता अमेरिकी प्रतिबन्ध लगाइएपछि इरानी तेलको आयात धेरै घटेको छ। प्रतिबन्धित कम्पनीहरूले अमेरिकी कोष मन्त्रालयको विशेष नामांकित व्यक्तिहरू सूचीबाट हटाउने अपिल गर्न सक्छन्।

यसैबीच ट्रम्पले तामा आयातमा ५० प्रतिशत कर लगाउने र ब्राजिलमाथिको ५० प्रतिशत शुल्कलाई न्यायोचित ठहर गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनले ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोमाथिको आपराधिक अभियोजन र अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीप्रतिको व्यवहारलाई कारण देखाउँदै ब्राजिलमाथि कारबाही गरेका हुन्।

ट्रम्पले अमेरिकी सरकारले अब आठ सय डलरभन्दा कम मूल्य भएका वस्तुहरूमा लाग्ने शुल्कको छिद्रलाई बन्द गर्ने प्रणाली तयार गरिसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार हालसम्म यस्ता वस्तुहरू चीनबाट शुल्कबिनै अमेरिका भित्रिन्थे।

दक्षिण कोरियासँगको सम्झौताअनुसार अब त्यहाँबाट आयात हुने वस्तुमा १५ प्रतिशत मात्र शुल्क लगाइने घोषणा ट्रम्पले गरेका छन्। दक्षिण कोरियाले अमेरिकाबाट एक सय अर्ब डलर बराबरको ऊर्जा स्रोत खरिद गर्नेछ। यसैगरी ३५० अर्ब डलर बराबरको त्यस्ता लगानीमा सहकार्य गर्नेछ, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका स्वामित्व र नियन्त्रण हुनेछ। एपीको सहयोगमा