हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त भएकी छन्।
बुधबार काठमाडौँमा बसेको नाउपाको संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको राष्ट्रिय भेलाले श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।
पार्टीको अनुशासन समितिले श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अध्यक्ष पदबाट हटाउन प्रस्ताव गरेको थियो। अनुशासन समितिले पेस गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रिय भेलाले अनुमोदन गरेको संयोजक रामलाल डंगौरा थारूले बताए।
‘बहुमत सदस्यको निर्णयअनुसार अध्यक्षज्यूसँग स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। उहाँले स्पष्टीकरण पनि दिनुभएन, भेलामा सहभागिता पनि जनाउनु भएन। त्यसपछि अनुशासन समितिको प्रस्तावमा उहाँलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय राष्ट्रिय भेलाले अनुमोदन गरेको हो,’ थारूले भने।
पार्टीको नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने विषयमा बिहीबार बिहान ११ बजे पुनः बस्ने राष्ट्रिय भेलाले निर्णय गर्ने उनले बताए। ‘भोलि बिहान ११ बजेसम्म भेला स्थगित गरेका छौँ। नयाँ अध्यक्ष चयनको प्रक्रिया भोलि सुरू हुन्छ,’ थारूले भने।
संयोजक थारूले टीकापुरमा भएको पार्टीको पहिलो अधिवेशनमा सर्वसम्मत भएका २०१ जना केन्द्रीय सदस्यको अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा सूची पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए।
भेलामा उपस्थित भएका पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीले कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने श्रेष्ठको निर्णय विधानविपरित भएको प्रतिक्रिया दिए। केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विधानविपरित कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय कार्यकर्ताहरूलाई मन मन नपरेको चौधरीले बताए।
श्रेष्ठ घुस ‘डील’ सम्बन्धी प्रकरणमा मुछिएपछि नाउपाका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलाले २४ घन्टे अल्टिमेटम दिँदै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गरेका थिए।
उनले केन्द्रीय समिति बैठक नबोलाई स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पोखरा निवासी शिव वास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएकी थिइन्।
श्रेष्ठको यो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसपछि फेरि बसेको केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरणको पनि जवाफ नदिए राष्ट्रिय भेला बोलाएर श्रेष्ठमाथि कारबाही गर्ने निर्णय केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलाले गरेको थियो।
स्पष्टीकरणको समेत जवाफ नदिएपछि अनुशासन समितिले श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रिय भेलाले अनुशासन समितिले गरेको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको हो।
