बागमती कांग्रेसमा किचलो : राजीनामा नदिने ‘मुड’ मा लामा

काठमाडौँ- बागमती प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्व सरकार ढाल्न नेपाली कांग्रेसमा विद्रोह भयो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका बहादुरसिंह लामालाई सत्ताबाट हटाउन संसदीय दलभित्र विद्रोह गर्ने नेता थिए, इन्द्र बानियाँ।

कांग्रेसबाटै सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने खेल सुरू भइसकेको प्रस्ट भइसकेको थियो। आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने कांग्रेसका मन्त्रीहरूसँग अरू कुनै कारण थिएन।

संसदीय दलको नेतामा २०७९ मै लामासँग पराजित भएका बानियाँले ‘बदला’ लिने तानाबानब बुन्न कहिल्यै छोडेनन्। उनी उपयुक्त समयका लागि पर्खिमात्रै रहेका थिए।

लामालाई संसदीयदलको नेताबाट पदच्युत गरे मुख्यमन्त्रीबाट समेत हटाउन सकिने बुझाइका साथ अगाडि बढेका बानियाँले बहुमत सांसदलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयासमा जुटे। उनको यो प्रयास सफल पनि भयो। आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद आउने पक्का भएको देखेपछि अगाडि बढेका बानियाँले मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका संसदीय दलका नेता लामाविरूद्ध दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए।

बागमतीमा कांग्रेसका ३७ सांसद छन्। जसमध्ये २२ जनाले बानियाँलाई साथ दिँदै लामाविरूद्ध संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए। लामा संसदीय दलको नेताबाट पदच्युत हुने यो संख्याले नै लगभग पक्का गरिसकेको थियो।

तर, सोझै ‘ब्याक’ नभएर लामा यो चुनौतीलाई ‘फेस’ गर्ने निधोमा पुगे। अर्थात् चुनावी प्रक्रिया सामना गर्ने उनको निर्णय थियो।

दलकै नेता चयन गर्न बुधबार प्रदेश राजधानी हेटौँडामा बुधबार मतदान भयो। निर्वाचन प्रक्रियामा कांग्रेसका सबै ३७ सांसदले भाग लिए। परिणाम लामाविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे जस्तै देखियो। बानियाँको पक्षमा २२ मत खस्दा लामाले १४ पाए भने एक मत बदर भएको थियो।

संसदीय दलको नेतामा पराजित भएसँगै लामा सहजै मुख्यमन्त्रीबाट समेत हट्ने बुझाइ थियो दलको नेतामा निर्वाचित बानियाँको। लामा कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेकाले अहिले दलको नेता हैसियत समाप्त भइसकेकाले मार्गप्रश्सस्त गर्नुपर्ने भनाइ नवनिर्वाचित संसदीय दलका नेता बानियाँको छ।

तर, लामा भने मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने ‘मुड’ मा देखिएका छैनन्। संसदीय दलको नेतामा पराजित भए पनि मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने कुनै आधार नरहेको लामाको भनाइ छ।

उनले संविधानको भावनाअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन्। संविधानको भावना भन्नुको उनको अर्थ अविश्वासको प्रस्तावसँग छ। ‘मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन्न, हटाउने चाहनेले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा’ हुन्छ भन्ने उनको आशय छ।

लामा गत वर्ष साउन ८ गते बागमतीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। कांग्रेसका ३७ र नेकपा एमालेका २७ सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरेका लामालाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक सातापछि साउन १५ गते उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। लामाको प्रस्तावको पक्षमा ६४ र विपक्षमा ३५ मत खसेको थियो भने तीन जना प्रदेश सांसद तटस्थ बसेका थिए। संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम आफू मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले संसदीय दलको नेताबाट हट्दैमा राजीनामा दिन जरूरी नभएको लामाको भनाइ छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्प्ष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ व्यवस्था छ।

यो धाराअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यक्ति संसदीय दलको नेता हुन आवश्यक नरहेको प्रस्ट छ। र, यही धारालाई उद्धृत गर्दै लामा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने तर्क दिएका छन्।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने व्यवस्था संविधानमा छ। संविधानको धारा १८८ (४) मा ‘प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाई सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन्। तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन’ उल्लेख छ।

गत वर्ष साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका लामाले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएको दुई वर्ष पुगेको छैन। त्यसैले उनले राजीनामा नदिने अडान प्रस्तुत गरेका हुन्।

तर, नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको विधानले भने सरकारको नेतृत्व गर्न दलको नेता हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश संसदीय दलको विधानको दफा ६ ले संसदीय दलको नेताको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

यो दफाको उपदफा (१०) मा ‘पार्टीले प्रदेश सरकार गठन गरेको अवस्थामा नेताको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व प्रदान गर्ने’ उल्लेख छ। बागमती कांग्रेस संसदीय दलका नवनिर्वाचित नेता बानियाँले विधानको यही व्यवस्था देखाएर मुख्यमन्त्री लामाले मार्गप्रश्स्त गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन्।

लामा कांग्रेस संसदीय दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेकाले अहिले दलको नेताको हैसियत समाप्त भइसकेकाले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बानियाँको भनाइ छ। लामाले मार्गप्रशस्त गरे परिस्थिति सहज ढंगले अघि बढ्ने तर त्यसो हुन नसके लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार प्रक्रिया अपनाएर मुख्यमन्त्री लामालाई बिदा गरिने बानियाँले बताए।

लोकतन्त्रमा दलका नेताले प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न नसके पार्टी कमजोर हुनसक्ने भएकाले नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता परेको उनको भनाइ छ। बानियाँले पार्टीभित्रको विश्वासलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले कांग्रेसभित्र अहिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भएको जिकिर गरे।

बानियाँले देखाइरहेको संसदीय दलको विधानको व्यवस्था र लामाले तर्क गरेको संवैधानिक व्यवस्थाबीच बागमती प्रदेशको आगामी मुख्यमन्त्री अन्योलमा परेको देखिन्छ। कांग्रेस संसदीय दलको विधानमा भएको व्यवस्था र लामा मुख्यमन्त्री हुँदा प्रयोग भएको संविधानको धाराले यो समस्या सहजै निराकरण नहुने मोडमा पुगेको छ।

बागमती कांग्रेसमा देखिएको विवाद संयोजन गर्ने जिम्मा पाएका नेता राजेन्द्रकुमार केसी भने दलको नेताको हैसियत गुमिसकेपछि बहालवाला मुख्यमन्त्रीले स्वयं मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने बताउँछन्।

‘उहाँ (बहादुरसिंह लामा) स्वतन्त्र नभएर दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्नु भएको हो। यद्यपि संविधानको धारा १६८ (२) ले मुख्यमन्त्री बन्न दलको नेता हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छैन,’ केसीले भने,‘संसदी दलको विधानले त मुख्यमन्त्री बन्न दलको नेता हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ नि। त्यसैले उहाँले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ।’