
काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू सरकारबाट पटकपटक धोका खान बाध्य भएको बताएका छन्।
उनले विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सबैभन्दा पीडित वर्गको रूपमा उल्लेख गर्दै विगतमा भएका सहमति, सम्झौता र सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेशहरू समेत कार्यान्वयन नभएको गुनासाे गरे।
‘हामी सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरू बारम्बार ठगिएका छौं,’ अध्यक्ष तिवारीले भने,‘सम्झौता हुन्छ, आदेश आउँछ तर सरकारको व्यवहार बदलिँदैन।’
उनको भनाइमा लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई राज्यले सम्मानजनक जीवनका लागि आवश्यक न्यूनतम सुविधा र स्थायीत्वसमेत दिन नसकेको प्रमाणित भइरहेको छ।
प्रकाशित: १४ साउन २०८२ १७:०७
प्रतिक्रिया