शिक्षा ऐन निर्माण ढिलाइप्रति  शिक्षक संगठनको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियामा भइरहेको विवाद र ढिलाइप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ। वर्तमान शिक्षा विधेयकलाई शिक्षा सुधारको महत्त्वपूर्ण आधार मानिँदै आएको बेला संसदीय समितिमा देखिएको विवाद, सरकार र समितिबीचको असमझदारी र आत्मकेन्द्रीत दृष्टिकोणका कारण विधेयक सही दिशामा नबढेको संगठनको ठहर छ।

संगठनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा ऐनमार्फत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्णरूपमा निःशुल्क बनाउने, शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने र शिक्षकहरूको पेसागत माग सम्बोधन गर्न सरकार र संसद्लाई आग्रह गरेको छ।

‘देशलाई समाजवादी राज्यतर्फ लैजान सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढिकरणको विकल्प छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संगठनले विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।

संगठनले शिक्षकका पेसागत संस्थाहरूसँग भएको सहमति सम्बोधन गरी शीघ्र शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकार, संसदीय समिति र सरोकारवालामा अपिल गरेको छ।