विद्या भण्डारीको विमति : ओलीविरुद्ध वैचारिक विद्रोह!

काठमाडौँ- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा (एमाले) को पछिल्लो निर्णयलाई ‘अपरिपक्व’ भन्दै कडा असहमति जनाएकी छन्। पार्टीको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता उपेक्षा गर्दै आफूलाई राजनीतिमा संलग्न हुन नदिने प्रयासलाई उनले असंवैधानिक भन्दै विरोध गरेकी हुन्।

राजधानीमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेकी पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेकी भण्डारीले भनिन्, ‘व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र संवैधानिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयासले मलाई दुःखित तुल्यायो।’

उनले आफ्नो पार्टी सदस्यताको नवीकरणलाई लिएर पार्टी नेतृत्वले आवेगमा निर्णय लिएको आरोप लगाउँदै भनिन्, ‘सत्यलाई अस्थायी रूपमा ढाक्न सकिएला तर सधैँ लुकाउन सकिँदैन। यस्ता निर्णयले पार्टीको साख र प्रतिष्ठामै आँच पुर्‍याउँछ।’

भण्डारी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति हुन्। दुई कार्यकाल निरन्तर राष्ट्रपति बनेको कीर्तिमान पनि उनको नाममा छ।  २०७२ साल कात्तिक ११ गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित उनी २०७४ फागुन २९ मा दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित  भएकी थिइन्। भण्डारीको पदावधि  २०७९ फागुनमा सकिएको थियो।

राष्ट्रपति पदबाट अवकाश लिएपछि करिब दुई वर्षसम्म सार्वजनिक रूपमा राजनीतिमा सक्रिय नदेखिएकी भण्डारीले २०८२ असार १४ गते एक कार्यक्रममा एमालेको सदस्यता नवीकरण गरिसकेको घोषणा गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति बन्नुअघि उनी एमाले उपाध्यक्ष थिइन्। शुक्रबार उनले एमालेको पूर्वउपाध्यक्षकै हैसियतमा पत्रकार सम्मेलन गरेकी हुन्।

विगत केही महिनायता एमालेभित्र उनको सक्रियताबारे प्रश्न उठेको थियो। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गत साता पूर्वराष्ट्रपति जस्ता सर्वोच्च पदमा बसेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्किनु ‘संविधानको मर्म विपरीत’ हुने भन्दै उनलाई सक्रिय राजनीतिमा लाग्न अंकुश लगाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयको प्रतिवादस्वरूप भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी नेतृत्वमाथि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाएकी हुन्।

भण्डारीको भनाइले एमालेभित्र दबिँदै आएको वैचारिक बहसलाई फेरि सतहमा ल्याउने संकेत गरेको छ। उनले भनिन्, ‘पार्टीबाट वञ्चित गर्न खोज्नु असंवैधानिक, अन्यायपूर्ण र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को सिद्धान्त प्रतिकूल हो।’

पत्रकार सम्मेलनमा उनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई एमालेको वैचारिक मेरुदण्डका रूपमा पुनः स्थापित गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याइन्। उनले ब्यानरमा पार्टीका संस्थापक मदन भण्डारीको नाम र विचारलाई प्राथमिकता दिँदै वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वा अन्य नेताहरूको तस्बिर नराख्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। उनले पार्टी नेतृत्वको निर्णय उत्तेजनामा आएको प्रतिक्रिया पनि दिइन्।

पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग ‘सौहार्दपूर्ण छलफल’ भएको भोलिपल्टै उनको सदस्यता अस्वीकृत भएको थियो। भण्डारीले संकेत गरिन्  ‘निर्णय आवेग र प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित थियो।’

एमाले लामो समयदेखि अनुशासनमा आधारित नेतृत्व संरचनामा चल्दै आएको छ। पछिल्ला वर्षमा वैचारिक बहस हराउँदै जानु र निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको हाबी हुनुले असन्तोष चुलिएको छ। भण्डारीको असहमति त्यसैको प्रकट रूप मान्न सकिन्छ। ‘यो पार्टी मलगायत हजारौँ नेताकार्यकर्ताको रगतपसिनाले बनेको हो’ भन्ने भण्डारीको अभिव्यक्तिले ओली नेतृत्वप्रतिको अप्रत्यक्ष आलोचना झल्काउँछ।

भण्डारीले उठाएको असन्तुष्टिको स्वर मात्र व्यक्तिगत विषय होइन, त्यो पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र, वैचारिक निष्ठा र सांगठनिक कार्यशैलीप्रतिको गम्भीर प्रश्न पनि हो। यो विवादले ‘ओलीमाथि केन्द्रित नेतृत्व शैली’ विरुद्धको बहस फेरि सतहमा ल्याएको छ। यस सन्दर्भमा पार्टीले जबजलाई अझै पनि वैज्ञानिक वैचारिक आधार मान्दछ या  औपचारिक आवरण मात्र बनाइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

भण्डारीको असहमति एउटा व्यक्तिगत आक्रोश मात्र नभई वैचारिक अनुशासन, सांगठनिक निष्ठा र आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षा पनि हुन सक्छ।। एमालेले यो चुनौतीलाई कसरी व्याख्या गर्छ? दबाएर टुंग्याउँछ कि बहसको ढोका खोल्छ-यहीमा पार्टीको आगामी मार्गचित्र निर्भर रहनेछ। भण्डारीका पक्षमा संगठनभित्र समर्थन बढ्दै गयो भने यसले एमालेको नेतृत्व संरचना र संगठनशैलीमा गहिरो असर पार्न सक्छ। तर पार्टी नेतृत्वले यसलाई दबाउने प्रयास गर्दै थप प्रतिबन्ध वा उपेक्षा गर्न सक्ने सम्भावना पनि प्रबल छ।