भूमिसम्बन्धी विधेयकमा जसपा नेपालले दर्ता गरायो १० बुँदे संशोधन, (संशोधन प्रस्तावसहित)

काठमाडौँ- यथास्थितिमा पास हुन नदिने अडान राखेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधनका लागि १० बुँदे प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै जसपा नेपालले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा १० बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो।

यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरे पनि जसपा नेपालको अडानकै कारण पछि हटेको थियो। जसपा नेपालले साथ नदिएपछि प्रतिनिधिसभामा पास हुन भए पनि राष्ट्रियसभामा सरकारलाई सकस परेको थियो।

जसपा नेपालको साथविना राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित हुने सम्भावना देखेपछि पछि हटेको सरकार अहिले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको छ। यो विधेयकमा जसपा नेपालले भने आफ्नो अडान कायमै राखेको छ। सरकारले भूमाफियाहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको जसपा नेपालको आरोप छ।

यसअघि सरकारले यो विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गर्न खोजेको थियो। संसदीय समितिमा छलफल नै नगरी सोझै प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो। तर, प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस यसका लागि तयार भएन।

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नै यो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। आफूहरूले हालेको संशोधन समावेश गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्ने अडान थापा र शर्माले लिएका थिए।

सत्ता साझेदार दलबाटै सहयोग प्राप्त नहुनेपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले पछि हटेको थियो। सत्ता साझेदार दलले नै अडान राखेपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बिहीबार दफाबार छलफलका लागि विधेयक समितिमा पठाएका छन्।

जसपा नेपालले भने यथास्थितिमा यो विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने अडान राख्दै आएको छ।

यस्ता छन्  जसपा नेपालले दुवै सदनमा दर्ता गराएका संशोधनहरू  :

(१)  यो विधेयक हुबहु पारित भएमा वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथै तराई/मधेशमा अत्याधिक जनसंख्या वृद्धि भई आन्तरिक द्वन्द्व श्रृजना हुन्छ। मधेशमा रैथाने मधेशी, आदिवासी, थारु, मुस्लिमलगायतलाई अल्पसंख्यक बनाउँछ, अल्पमतमा पार्दै लैजान्छ।

(२) सार्वजनिक जग्गा, खोला र नदी किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, गौचर हाट हाटघाट बजारको जग्गा तथा राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण गरी, वन फडानी गरी अवैध बसोवास गर्ने व्यक्तिहरुलाई बाँडिनेछ। जुन कि गलत हो।

(३)  राष्ट्रिय वन जंगल फडानी, वन अतिक्रमण फौजदारी अपराध हो, यसको हदम्याद हुदैन। पटक–पटक वन फडानी गर्ने व्यक्ति अपराधीहरुलाई कारबाही गर्नुको सट्टा, पुरस्कार स्वरुप जग्गा वितरण गरियो भने, यसले गलत नजीर बस्छ। वन फाड्नेले मात्र जग्गा पाउँछ, वन जंगल फाडन नसक्नेले नियम कानुन मान्ने भूमिहीन सुकम्बासीहरुले राज्यबाट जग्गा पाउँदैन भन्ने तथ्य स्थापित हुन जान्छ। यसले वन अतिक्रमण र वन फडानीलाई प्रोत्साहित गर्छ। फलस्वरुप, वनक्षेत्र, चूरेक्षेत्र अतिक्रमित भई तराई/मधेस मरुभूमिकरण हुँदै जान्छ।

(४) यसरी नै कानून बनाएर अवैध कांर्यलाइ वैधानिकता दिँदै जाने हो भने, वन संरक्षणको नाममा वन कार्यालयहरु स्थापना गरेर राज्यको ढुकुटी खर्च गर्नुको के औचित्य रहन्छ?

(५) वन फडानी नगर्ने, नियम कानुन मान्ने वास्तविक भूमिहीनहरुले आवास, बसोवासका लागी जग्गा पाउँदैन, पाउन कठिन हुन्छ।

(६) यसबाट भू–मफिया, जग्गा दलाल, रियल स्टेट व्यवसायीहरुलाई बढी फाइदा पुग्छ।

(७) संविधानको अनुसूची– ६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। यो क्षेत्राधिकार हनन् हो ।

(८) अहिलेको मौजूदा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ (आठौ संशोधन, २०७६) बाट नै वास्तविक सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।

(९) सरकारले आफनो राजनैतिक लाभका लागी वन फडानी गर्ने तथाकथित नक्कली सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई वन जंगलको जग्गा बाँड्न उद्यत रहेको छ। यसले भूमिहीन दलित, विपन्न, वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्यालाई थप जटिल बनाउँछ।

(१०) सरकारले विगतमा ल्याएको भूमि अध्यादेशको हुबहु, कहीँकतै, केही तात्विक परिवर्तन नगरी, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई के कति जग्गा दिने सो समेत उल्लेख नगरी विधेयक ल्याएकोले, असहमति जाहेर गरेका हौँ। यसको विरोध गरेका हौँ।