संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता : कांग्रेसले भन्याे- संविधानले दिएको अधिकारअनुसार राष्ट्रपतिको निर्णय

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्‌मै फिर्ता गरेपछि नेपाली कांग्रेसको बैठकमा सो विषयमा छलफल भएको छ।

शुक्रबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बसेको पार्टी पदाधिकारी, शीर्ष नेता र महामन्त्रीहरूको बैठकमा राष्ट्रपतिको कदमबारे विमर्श भएको हो।

बैठकमा सभापति देउवाले संविधानको धारा ११३ अनुसार राष्ट्रपतिको निर्णय वैधानिक रहेको बताएका छन्। ‘संविधानले दिएको अधिकारअनुसार राष्ट्रपतिको निर्णय आएको हो,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘कांग्रेसले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ।’

राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार उक्त विधेयक संसद्‌मै फिर्ता पठाएका थिए। संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत भएको भन्दै विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक ठहर गर्दै उनले प्रतिनिधिसभामा पुनः फिर्ता गरेका थिए।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम अध्ययन, छलफल र विश्लेषण आवश्यक भएकाले विधेयक फिर्ता गरिएको हो।

दुवै सदनबाट पारित भइसकेको सो विधेयक असार ३१ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको थियो।