हिमाल प्रेस काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहमा भएसँगै शिक्षक र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध त्यति राम्राे छैन। यही कारणले पनि नेपाल शिक्षक महासंघले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ। शिक्षकले स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्थालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची अर्थात् अनुसूची ९ मा लैजानुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
शिक्षकको मुख्य गुनासो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षले सरुवा, बढुवा, अनुशासन र प्रशासनमा अत्यधिक हस्तक्षेप हो। शिक्षकमाथि आग्रह, पूर्वाग्रह र दादागिरी भएको गुनासो उनीहरूले राखेका छन्। यस्तो अवस्थाले पेसागत रूपमा असुरक्षित बनाएको महासंघको भनाइ छ।
शिक्षाको जिम्मा पालिकाले लिन सक्दैन भन्ने शिक्षक महासंघको तर्क छ। महासंघका अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारले शिक्षालाई बिगारेको छ। अब यो अधिकार साझा सूचीमा लैजानुपर्छ। शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पनि शिक्षकको माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताए। महासंघका आन्दोलन पेसागत हकहित र गुणस्तरीय शिक्षासँग जोडिएको उनी बताउँछन्।
यसबीच सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। संसद्को शिक्षा समितिमा विधेयक विचाराधीन छ। यसअघि सरकारले शिक्षा उपसमिति गठन गरेर विधेयकमा १७५८ संशोधन प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरेको थियो। शिक्षकले संविधान संशोधन, ट्रेड युनियनको हक, पेसा प्रवेशको उमेर हद, राहत शिक्षक व्यवस्थापन, बढुवा प्रणाली र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको नेतृत्वजस्ता विषय उठाएका छन्।
तर सरकार र समितिका सदस्यहरू भने शिक्षा ऐनलाई समावेशी र दीर्घकालीन समाधान दिने गरी विधेयकमार्फत ल्याउने तयारीमा छन्। शिक्षकको दाबी छ- स्थानीय तहको अधिकार साझा सूचीमा ल्याए मात्र शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप, असुरक्षा र गुणस्तरहीनताको अन्त्य हुन्छ।
