कति जायज होला ओलीको ‘अनन्त कार्यकाल’?

काठमाडौँ– २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा झापा–६ बाट केपी शर्मा ओलीलाई मतदान गरेका १८ वर्षीय नागरिक यतिबेला कम्तीमा ५२ वर्ष पुगिसकेका छन्।

पाँच दशकको यो लामो यात्रा निकै परिवर्तनशील रह्यो – सूचना प्रविधिदेखि शिक्षा, साहित्य, कलासंस्कृति, सामाजिक चेतनादेखि जीवनशैलीसम्म। देशले थुप्रै घुम्तीहरू पार गरिसक्यो। यस अवधिमा मुलुकको राजनीति र नागरिकले अनेकखालका आरोह अवरोको दृष्टान्त गरे। राजनीतिक उथलपुथलकै क्रममा शासकीय स्वरूप पनि परिवर्तन भए।

लामो संघर्ष र सयौँको बलिदानपछि महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा हासिल भएको प्रजातन्त्रलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले घाँठी निमोठेपछि शाहीसत्ताको दुःख पनि नेपाली नागरिकले यही अवधिमा भोगे। १० वर्षे जनयुद्धको कठिन समयबाट नेपाली राजनीति र नेपाली नागरिक यही समयमा गुज्रिनुपर्‍यो।

शाहीसत्ताबाट आजित नेपाली नागरिक फेरि संघर्षमा उत्रिनुको विकल्प थिएन। उनीहरू संघर्षमा उत्रिए, ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीबाट बाहिरिन बाध्य बनाए। माओवादी जनयुद्धको शान्ति प्रक्रियामार्फत सफल अवतरण भयो भने शासकीय स्वरूप पनि फेरियो। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गर्‍यो।

मुलुकको शासकीय स्वरूप फेरिए पनि राजनीतिक नेतृत्वचाहिँ आज पनि उही ठाउँमा अडिएको छ– उही अनुहार, उही शैली, उही सोच बोकेर।

२०५१ सालमा गृहमन्त्री बनेका ओली केही वर्षभित्रै उपप्रधानमन्त्री बने। २०७२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका उनी अहिले तेस्रो कार्यकाल बिताइरहेका छन्। यसैगरी २०७१ सालमा पहिलोपटक पार्टी अध्यक्ष बनेका उनी २०७८ सालमा फेरि पाटी नेतृत्वमा दोहोरिए।

अध्यक्षका रूपमा दशकभन्दा बढी एमाले हाँकेका ओली तेस्रोपटक पार्टी नेतृत्वका लागि ‘लालायित’ छन्— यथास्थितिवादको अर्को अध्याय लेख्न। ओलीले भन्दैछन्– उनीविनाको एमालेको कल्पना नै गर्न सकिँदैन।

अर्थात् उनले नेतृत्व सम्हालेमात्रै एमालेको अस्तित्व रहन्छ। आफ्नो उत्तराधिकारी तयार पार्नु सफल नेतृत्वको पहिचान ठानिन्छ। दशकभन्दा बढी पार्टी हाँकिसकेका ओलीले किन आफ्नो उत्तराधिकारी तयार पार्न सकेनन् त? उनले उत्तराधिकारी तयार पारेनन् वा कसैलाई पार्टी नेतृत्वमा आउन दिने उनको चाहना नै भएन?

उमेरले साथ नदिए पनि, जनताले नरूचाए पनि पार्टी र सत्ताशक्तिको मोहबाट पाका नेताहरू मुक्त हुन सकिरहेका छैनन्। पाँच दशकको अवधिमा लाखौँ नयाँ मतदाताहरू आइसके। तिमध्ये कतिपयले त पुराना नेताहरूको नामसमेत जानेका छैनन्। तर, ४० का दशकका नेताहरूमा अझै शक्तिको भोक ज्यूकात्यूँ छ।

यहाँ केपी ओली त एउटा दृष्टान्त मात्रै हुन्। लामो समयसम्म राजनीतिमा सक्रिय नेतृत्वबाट नेपाली जनता वाक्कदिक्क भएका छन्। उही पुराना अनुहार, कार्यशैली पनि पुरानै, नेपाली जनताले मनपराउन लगभग छोडिसकेका छन्।

भाषणहरूमा युवालाई देशका कर्णधार भन्ने नेताहरूले नै उनीहरूलाई नेतृत्वसम्म पुग्न हलो थापिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा केही गम्भीर प्रश्न उठ्छन्– के युवाले नेतृत्व सम्हाल्ने दिन अझै टाढा छ? सत्ताको बागडोर सधैँ यस्तै अनुहारको हातमै रहने हो?

ओलीसँग अब आर्थिक रूपान्तरणका लागि नयाँ दृष्टिकोण छ? पुस्तान्तरणको सम्भावनाविहीन यो राजनीतिक चक्र कहिलेसम्म दोहोरिरहने? सांस्कृतिक र प्रविधि परिवर्तनलाई सहजै अँगाल्ने नेपाली समाजले राजनीतिक नेतृत्वको मामिलामा किन सधैंँ पुरानै अनुहार हेर्न बाध्य छ?

एमालेले पार्टीको विधान संशोधन गर्दै ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था हटाएर फेरि ओलीलाई नेतृत्वको चाबी सुम्पने भएको छ। लामो छलफल र बहसपछि लागू भएको उमेरहदको प्रावधान हटाउँदा एमालेमा असन्तुष्टि पनि उत्तिकै छ।
कुनै बेला एमालेका वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै नेतृत्व गरेर पार्टीमा लगाएको ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था उनकै सक्रियतामा हटाइएपछि असन्तुष्टि चुलिएको हो।

यो व्यवस्था हटाउनुको कारण हो, ओलीप्रति उमेरहद बाधक बन्नु। ओली २००८ साल फागुनमामा जन्मिएको अभिलेख प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग छ।

एमालेमा दुई कार्यकालभन्दा बढी एकै पदमा बस्न नमिल्ने विधान पनि संशोधन गरिएको छ। एमालेको नवौँ महाधिवेशन (२०७१) बाट पार्टीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी एकै पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था हटाइएको हो। यी दुवै प्रावधान एमालेले हटाउनुको कारण हो, नेतृत्वमा रहिरहने ओलीको अभिलाषा।

७४ वर्षीय ओली फेरि अध्यक्ष बन्नका लागि तगरा छिमल्न सक्रिय रहेको एमालेका नेताहरू बताउँछन्। यस क्रममा उनले विधानमात्रै आफूअनुकूल बनाएका छैनन्, आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई पनि किनारा लगाउँदै आएका छन्।

ओलीले पूर्वसहयात्री भीम रावल पार्टीबाट निकालिदिएका छन् भने पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी प्रवेशमै निषेध गरिदिए। एमाले प्रवेशका लागि खुट्टा उचालेर बसेका पुराना नेता वामदेव गौतमले समाजवादीमा प्रवेश गरेपछि ओलीलाई अब हाइसन्चो भएको नेताहरूको बुझाइ छ।

भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन नदिनुलाई एमालेले लोकतन्त्र र गणतन्त्र रक्षाका लागि भनेको छ। राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी एमालेमा रहे ओलीकै प्रतिस्पर्धी बन्ने निश्चित भएकाले सदस्यता खारेज गरिदिएको बताउँछन्।

ओलीले बाँचुन्जेल एमाले हाँक्ने चाहना व्यक्त गरेको दाहालको बुझाइ छ। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा ओलीको भूमिका प्रभावकारी भए पनि अब उनीबाट नेपाली जनताले नयाँ कुरा केही नपाउने दाहालको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘नेताहरूले अबको समाज पुरानो दृष्टिकोणले चल्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। उनले पनि विद्या भण्डारीले जस्तै सम्मानित जीवन बिताउँदा नै जाती हुन्छ।’

यद्यपि ओलीले पार्टी अध्यक्षको तेस्रो कार्यकालका लागि सबै व्यवधान हटाएका छन्। दोस्रो तहका नेताहरूलाई अघि बढ्ने बाटो पनि त्यति सहज छैन। किनभने अध्यक्ष ओलीको प्रतिस्पर्धा गरेमा पार्टीबाट बाहिरिनुपर्ने चिन्ता नेताहरूलाई छ। नेताहरू ईश्वर पोखरेल, कर्ण थापा, सुरेन्द्र पाण्डेजस्ता नेताहरूले ओलीको शैलीमाथि गरेको खबरदारी कुनै दिन उनीहरूकै लागि घातक बन्न सक्ने चिन्ता पनि दोस्रो तहका नेताहरूलाई छ।

ओलीले ५० वर्षभन्दा लामो राजनीतिक यात्रा पूरा गरेका छन्। २०२८ सालको झापा आन्दोलनबाट केन्द्रीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी विभिन्न राजनीतिक ओहोदामा बसिसकेका छन्। गृहमन्त्री, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेको अनुभव उनीसँग छ।

ओली २०७१ सालमा प्रतिस्पर्धी माधवकुमार नेपाललाई हराएर पहिलोपटक एमाले अध्यक्ष बनेका हुन्। त्यसपछि अहिले पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता साथै प्रधानमन्त्रीसमेत ओली नै हुन्।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य विशाल भट्टराई आगामी कार्यकाल समेत ओलीले नै एमाले हाँक्ने दाबी गर्छन्।

ओली वृद्धसँगै शारीरिक रूपमा पनि कमजोर छन्। दुईपटक मृर्गौलाको प्रत्यारोपण भइसकेको छ। एमालेकै केही नेताहरू ‘अस्वस्थ शरीर’ लिएर नेतृत्वमा नबस्न र दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइरहेका छन्।