हिमाल प्रेस 
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठक बोलाएका छन्। शुक्रबार बुढानीलकण्ठस्थित नीजि निवासमा देउवाले बैठक बोलाएका हुन्।
कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बिहान ९ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाइएको जानकारी दिए।
कांग्रेससमेत सहभागी भएको एमाले नेतृत्वको सरकारका विषयमा चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएका हुन्। मुख्य सचिव पौडेलले समसायिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले बैठक बोलाइएको बताए।
संस्थापनइतरका साथै संस्थापननिकट सात पूर्वपदाधिकारीले समेत सरकारका विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। एमालेसँग भएको सातबुँदे समझदारी पालना गर्न तर्फ सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेका छन्।
दुई दिनअघि चाक्सीबारीमा बसेको कांग्रेसका सात पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले सातबुँदे समझदारीअनुसार संविधान संशोधन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका विषयमा केन्द्रीत हुन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
त्यस्तै इतरसमूहका नेता डा.शेखर कोइराला सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। सुशासन, संविधान संशोधनलगायतका विषय उठाउँदै कोइराला निरन्तर सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्।
निजामती विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक र भूमिसम्बन्धी विधेयकमा पनि इतरसमूहले आपत्ति जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको निजामती विधेयकबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाइएको सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस आलोचित बन्यो। यो प्रकरणमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि प्रश्न उठेको थियो। तर, राष्ट्रियसभामा विधेयकबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन एमालेकै सदस्यहरूले संशोधन हालेपछि कांग्रेस सशंकित बनेको छ। निजामती विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन एमालेका सदस्यहरूले संशोधन हालेपछि र भूमिसम्बन्धी विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि बढाउन खोजेपछि सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दलबीच भित्री रूपले ‘द्वन्द्व’ को अवस्था देखिएको छ।
पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकमा कांग्रेसले ‘कुलिङ अफ पिरियड’, भूमिसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद्लगायतका विधेयकमा छलफल गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ।
मुख्य सचिव पौडेलले विधेयकहरूमा देखिएका समस्याबारे पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा छलफल हुने बताए।
सरकार र पार्टी नेतृत्वको निरन्तर आलोचना गरिरहेका इतरसमूह नेता कोइरालाको भूमिकाप्रति संस्थापन पक्षका पदाधिकारीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सभापति देउवाले सरकारको राजनीतिक आधार कमजोर बन्ने भन्दै सरकारविरूद्ध टिप्पणी नगर्न आफूनिकट पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।
पछिल्लो समय मुख्यतः निजामती, भूमिसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा देखिएको समस्याबारे पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा समान धारणा बनाइने बताइएको छ।
