विद्यार्थी संगठनहरूको माग : शिक्षा ऐन विद्यार्थीमैत्री बनाइयोस्, अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्छ

काठमाडौँ- प्रमुख राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूले  सामुदायिक विद्यालयमा अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी बनाउनु कुनै सहुलियत दिन नहुने अडान राखेका छन्। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार ल्याउनका लागि शिक्षा ऐनमा खुला र पारदर्शी ढंगले नयाँ शिक्षक नियुक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने जोड हिमालप्रेससँगको कुराकानीमा  दिएका हुन्।

संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक शैक्षिकमैत्री रहेकाले त्यसलाई विद्यार्थीमैत्री बनाएर मात्रै पारित गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकले शतप्रतिशत वा ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा माग गरिरहँदा प्रमुख राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूले भने खुला प्रतिस्पर्धाको माग गर्दै आएका छन्।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष डा. सुजन कडरिया शिक्षकको भूमिकाले विद्यार्थीको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले त्यसमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने बताउँछन्। उनले भने, ‘थ्रेसहोल्ड बनाउनुपर्छ। अस्थायी शिक्षकले त्यो थ्रेसहोल्ड पार गर्नुपर्छ किनभने शिक्षक विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिनुहुन्छ।’ उनले १०० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक ल्याउनु उपयुक्त हुने धारणा राखे।

कडरियाको भनाइमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई अपमानजनक रूपमा हटाउन नहुने र योग्यताका आधारमा मात्र छनोट गर्नुपर्छ। ‘जो शिक्षकले लामो समयसम्म सेवा गर्नुभएको छ, सम्मानित ढंगले उहाँलाई बिदा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ उनी भन्छन्। उनी शिक्षाको गुणस्तर सुधारको मूल आधार दक्ष जनशक्ति भएको बताउँछन्। ‘शिक्षकहरूमै सम्झौता गर्‍यौँ भने मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का प्रवक्ता सुरज सेजुवाल पनि विद्यार्थीमैत्री ऐन ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। ‘२०८० सालमै विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे नेपाल विद्यार्थी संघको धारणा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरिसकेका छौँ,’ सेजुवालले भने, ‘शिक्षा ऐन शिक्षक पक्षीय होइन, विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्छ।’ शिक्षकमैत्री विधेयकले गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दैन।

सेजुवालले शिक्षकका समस्या र मागहरूको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताए। ‘१९ थरीका शिक्षकहरू उत्पादन भएका छन्। गोल्डेन ह्यान्डेसेक दिएर बिदाइ वा अन्य उपायमार्फत ती शिक्षकहरूको पूर्ण व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ,’ सेजुवालले भने। उनले अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्दा अहिले पेन्सनवञ्चित शिक्षक, बालविकास शिक्षक, अस्थायी करार शिक्षकजस्ता समूहबीच असहमति उत्पन्न भएको बताए।

‘यी सबै समस्याको समाधान राज्यले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘अस्थायी शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट समायोजन नगरी, शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक नियुक्त गरिनुपर्छ। यसरी मात्र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव हुन्छ।’

शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्ने प्रमुख आधार शिक्षकको योग्यता हो। ‘आजको समयमा शिक्षक ह्वाइट बोर्डमा पढाउँदै गर्दा एआईले त्यही पाठ तत्काल तयार पारेर विद्यार्थीको हातमा पुर्‍याउन सक्छ। शिक्षक अद्यावधिक भएनन् भने कक्षाबाट लज्जित भएर बाहिरिनुपर्ने स्थिति आउँछ,’ उनको भनाइ छ।

शिक्षा विधेयक लामो समयदेखि समितिमा अल्झिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सेजुवालले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र समितिका सभापतिलाई पटकपटक सचेत गराइएको बताए। ‘हामीले सार्वजनिक रूपमा बहस र पैरवी गर्दै आएका छौँ। तर सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको छ’, उनले भने। नेविसंघले विद्यार्थीको पक्षमा उभिएर तत्काल प्रभावकारी र युगसापेक्ष शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल (क्रान्तिकारी) का महासचिव रोशन थापा मगरले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई शिक्षक केन्द्रित बनाउन खजिए सह्य नहुने बताए। उनले सँग भने, ‘अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई आन्तरिकको व्यवस्था गर्नुहुन्न। शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ शिक्षक ल्याउनुपर्छ।’

उनले समितिमा विचाराधीन विधेयक शिक्षकका सुविधा र व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित देखिएको बताए। विद्यार्थीमैत्री विधेयक बनाउन कसैको पनि ध्यान नगएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘यो विद्यालय शिक्षा विधेयक हो, शिक्षक होइन। अस्थायी, राहतको विषय विद्यार्थीका लागि महत्त्वपूर्ण होइन।’

थापाले सार्वजनिक शिक्षा कसरी राम्रो बनाउने भन्ने विषयलाई विधेयकको मूल लक्ष्य बनाइनुपर्ने धारणा राखे।  निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग संविधानको मर्मअनुसार नै रहेको थापा मगरले बताए। विधेयकमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा, निजी विद्यालयमाथि शुल्क, छात्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्ने र सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी पदधारीका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा पढाउने जस्ता विषय समेटिनुपर्ने जोडन उनको छ।

‘शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको दबदबा देखिन खोज्यो। गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण हुनुपर्ने कुरा लेखिएको छ। त्यो कुरालाई निजी विद्यालय सञ्चालकले काट्न खोजेका छन्। त्यही भएर विधेयक रोकिएको हो,’ थापाले भने।

अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनबारे विद्यार्थी संगठन नेताहरू खुला प्रतिस्पर्धाको पक्षमा देखिए पनि प्रमुख दलहरूको धारणा भने त्यसभन्दा भिन्न छ। नेपाली कांग्रेसले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको प्रस्ताव गरेको छ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुवैले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुलाको संरचना प्रस्ताव गरेका छन्। उता सरकारले पेस गरेको मूल विधेयकमा ५०–५० को फर्मुला राखिएको छ। तर, संसदको उपसमितिले ६०/४० को सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

अस्थायी शिक्षकहरूका तर्फबाट भने शतप्रतिशत आन्तरिक समायोजन हुनुपर्ने माग निरन्तर उठ्दै आएको छ। उनीहरूले २० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका शिक्षक विस्थापित हुन नहुने तर्क गरिरहेका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २७ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईद्वारा प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरिएको थियो। त्यसलाई असोज २५ गते समितिमा पठाइएको हो। त्यसयता विधेयक समितिमै रोकिएको छ।

शिक्षा विधेयक : अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनमा कांग्रेस-एमालेबीच मतभेद, मन्त्री पन्तको क्षमतामाथि उठ्यो प्रश्न