हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो। लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा मधेश प्रदेशमा सुख्खाको अवस्था निम्तिएको छ भने खानेपानीको समेत समस्या देखिन थालिएको छ।
मधेश प्रदेशका जिल्लामा अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन सकेको छैन भने अति दोहनले भूमिगत पानीको मुहान सुक्न गई सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खानेपानीको चरम अभाव भएको हो। त्यस्तै नदी तथा कुलोहरूमा पानीको अभावले सिँचाई प्रणालीमा समेत प्रभाव परेपछि मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो।
मधेश प्रदेश सरकारले मंगलबार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। मधेश प्रदेश सरकारबाट पनि निर्णय भएर आएपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएकाले सुख्खाका कारण उत्पादनमा ह्रास देखिएको र हालसम्म कुल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्र रोपाइँ भएको बताइएको छ।
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि सरकारले के गर्न सक्छ?
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ मा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि सरकारले दिन सक्ने आदेशसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो दफाले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीलाई आवश्यकताअनुसार सरकारले आदेश गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ।
यी हुन् सरकारले दिन सक्ने आदेशहरू :
१. त्यस्तो क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थालाई केही अवधिका लागि बन्द गर्ने
२. त्यस्तो क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै काम कारबाही गर्न नदिने
३. सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थाका कर्मचारी काजमा खटाउने
४. विपद् उद्धार कार्यको प्रयोजनका लागि गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको चल, अचल सम्पत्ति उपयोग गर्न आवश्यक भएमा अभिलेख राखी तोकिएको अवधिभरका लागि अस्थायी तवरले प्राप्त गर्ने
५. सरकारी स्रोत तथा साधनलाई उपयोग तथा परिचालन गर्ने
६. सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको सवारी साधनलाई कुनै निश्चित अवधिसम्मका लागि अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिने र प्रयोग गर्ने
७. सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, निर्माण सामग्री तथा अन्य वस्तुको अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिने र विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिलाई वितरण गर्ने
८. त्यस्तो क्षेत्रमा पर्ने जग्गा, घर, कलकारखाना, देवदेवालय तथा धार्मिकस्थल र अन्य यस्तै महत्वपूर्ण वस्तु वा स्थानलाई विनाश हुनबाट बचाउन आवश्यक उपाय अपनाउने
९. सहयोग टोली गरी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउने
१०. विपद् प्रभावित क्षेत्रमा यातायात तथा मानिसको आवतजावतमा बन्देज लगाउने
११. सर्वसाधारण जनतको जीउधनको रक्षाका लागि अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायको व्यवस्था गर्ने
१२. विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक देखिएका अन्य काम गर्ने
