सामाजिक सञ्जाललाई सन्तुलित र मानव अधिकारमैत्री बनाउने नियमन आवश्यक : उपाध्यक्ष घिमिरे

काठमाडौँ- राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले सामाजिक सञ्जाललाई सन्तुलित, उत्तरदायी, पारदर्शी र मानव अधिकारमैत्री बनाउने नियमन प्रणाली आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

महिला कानुन र विकास मञ्चद्वारा आयोजित ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयक-२०८१’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले नियन्त्रणभन्दा सन्तुलनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखिन्।

‘सामाजिक सञ्जाल आज सूचना, सञ्चार, विचार र आन्दोलनको एक महत्वपूर्ण शक्ति बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई पूर्ण प्रतिबन्ध गर्नु समाधान होइन, सन्तुलित र लोकतान्त्रिक नियमन प्रणाली विकास गर्नु साझा जिम्मेवारी हो।’

उनले समितिमा विधेयकका सबै पक्षमा गम्भीर छलफल गरी जनमत, सरोकारवाला पक्षको सुझाव, विज्ञको राय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेटेर विधेयकलाई समावेशी र उत्तरदायी बनाउँदै संसदमा लैजान आग्रह गरिन्।

उपाध्यक्ष घिमिरेले विधेयकले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी आधार निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै, आवश्यक परिभाषा, व्याख्या र संशोधनमार्फत विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने उल्लेख गरिन्।

छलफल कार्यक्रममा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति कमलादेवी पन्त, विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहाल र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले पनि आआफ्ना धारणा राखेका थिए।