किन आवश्यक छ दिगो भूमि व्यवस्थापन?

विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो वातावरणीय चुनौती र भूमि क्षयीकरणको समस्याले मानव अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिरहेको छ। नेपालजस्तो भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण देशका लागि दिगो भूमि व्यवस्थापन अब एक विकल्प मात्र नभई अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। हालै प्रकाशित एक अध्ययन प्रतिवेदन ‘साइन्स अफ द टोटल इन्भाइरोमेन्ट’ अनुसार भूमि क्षयीकरणको दरलाई कम गर्न र मरुभूमीकरण रोक्न दिगो भूमि व्यवस्थापन नै प्रमुख माध्यम हो। यो अध्ययनले विश्वभरिका १९ सयभन्दा बढी दिगो भूमि व्यवस्थापन अभ्यास र ११८१ शैक्षिक अनुसन्धानहरूको विश्लेषण गरेको थियो, जसले नेपाल जस्ता देशहरूका लागि महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ।

नेपालको वर्तमान अवस्था र चुनौतीहरू

नेपालको भूबनोट अत्यन्त संवेदनशील छ। अग्ला हिमालय, भिरालो मध्यपहाड र उर्वर तराई मैदानहरू, सबै आआफ्नै वातावरणीय चुनौती सामना गरिरहेका छन्। अध्ययनले देखाएअनुसार उच्च माटो कटान दर (१० टनप्रति हेक्टर प्रतिवर्ष) भएका देशमध्ये अधिकांशमा दिगो भूमि व्यवस्थापनको प्रसार र अनुसन्धान दुवै कमजोर छ। नेपाल पनि यही समूहमा पर्ने जोखिममा छ। अव्यवस्थित सहरीकरण, वन विनाश, भिरालो जमिनमा गलत खेतीपातीका अभ्यासहरू र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक प्रकोपहरूले हाम्रो भूमिको स्वास्थ्यलाई दिनप्रतिदिन कमजोर बनाइरहेको छ।

अध्ययनले के पनि देखाउँछ भने भूमि व्यवस्थापनका प्रयास प्रायः खेतीयोग्य जमिनमा मात्र केन्द्रित हुने र पानीजन्य कटानलाई मात्र मुख्य समस्या मान्ने प्रवृत्ति छ। चरन क्षेत्र, वन, र आर्थिक लाभ जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा अनुसन्धान र कार्यान्वयन दुवैमा कम ध्यान दिइएको छ। नेपालको सन्दर्भमा यो विशेष गरी चिन्ताको विषय हो, किनकि यहाँको ठूलो जनसंख्या पशुपालन र वन पैदावारमा निर्भर छ।

किन आवश्यक छ दिगो भूमि व्यवस्थापन?

सन् १९९२ को रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलनले परिभाषित गरे अनुसार ‘दिगो भूमि व्यवस्थापन भनेको माटो, पानी, वनस्पति र जीवजन्तु जस्ता भूमि स्रोतहरूको यस्तो प्रयोग हो जसले मानवको बदलिँदो आवश्यकतालाई पूरा गर्दछ, र साथसाथै यी स्रोतहरूको दीर्घकालीन उत्पादकत्व र वातावरणीय कार्यहरूलाई पनि सुनिश्चित गर्दछ’, हो। यो परिभाषाले स्पष्ट पार्छ कि भूमि व्यवस्थापन केवल माटो जोगाउने विषय मात्र होइन, यो खाद्य सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनको त्रिकोणात्मक आधार हो।

नेपालका लागि कार्यमूलक अभ्यास

विशेषज्ञहरूले नेपालको विशिष्ट भौगोलिक र सामाजिक-आर्थिक परिवेश ध्यानमा राख्दै निम्न दिगो भूमि व्यवस्थापन अभ्यासहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् :

पहाडका लागि माटो र पानीको संरक्षण : भिरालो पहाडहरूमा, गरा-कान्ला निर्माण (Terracing) नै माटो संरक्षणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो। यसलाई थप वैज्ञानिक बनाउन, कन्टुर खेती (Contour Farming) र घाँस तथा डालेघाँसका बोटहरू कान्लामा लगाउने अभ्यासलाई एकीकृत गर्नुपर्छ। यसले माटोलाई बग्नबाट रोक्नुका साथै पशुका लागि आहारा पनि उपलब्ध गराउँछ। अध्ययनले देखाएअनुसार कृषिसम्बन्धी (agronomic), संरचनात्मक (structural) र वनस्पतिजन्य (vegetative) अभ्यासहरूको समानुपातिक प्रसार आवश्यक छ, जुन नेपालको पहाडी क्षेत्रका लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक छ।

तराईमा जल व्यवस्थापन र जमिनको उत्पादकत्व : तराई क्षेत्रमा, जहाँ खेती गहन छ, पानीको कुशल प्रयोग एक प्रमुख चुनौती हो। भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनले भविष्यमा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले थोपा सिँचाइ, स्प्रिंकलर प्रणाली र आकासे पानी संकलन जस्ता प्रविधिहरूलाई किसानसमक्ष पुर्‍याउनु आवश्यक छ। साथै ‘संरक्षण कृषि’ (Conservation Agriculture) को अवधारणा, जसमा न्यूनतम जोताइ, माटोलाई छापोले छोप्ने (mulching) र बाली विविधीकरण समावेश छ, तराईको माटोको स्वास्थ्य सुधार्न र उत्पादकत्व बढाउन वरदान साबित हुन सक्छ।

कृषि-वन प्रणालीको विस्तार : कृषि-वन प्रणालीले किसानलाई एकै पटकमा खाद्य, घाँस, फलफूल र काठ उपलब्ध गराएर उनीहरूको आयस्रोतलाई विविधीकरण गर्दछ। मध्यपहाडमा कफी, अलैँचीजस्ता छहारीमा हुर्कने बालीलाई ठूला रुखहरूसँगै लगाउनाले वन संरक्षण र आर्थिक लाभ दुवै हासिल गर्न सकिन्छ। यो अभ्यासले जैविक विविधतालाई पनि बढावा दिन्छ, जुन दिगो भूमि व्यवस्थापनको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

रैथाने ज्ञान र आधुनिक विज्ञानको संयोजन : नेपालका किसानहरूसँग भूमिसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञानको अथाह भण्डार छ। दिगो भूमि व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दा यो स्थानीय ज्ञानलाई सम्मान र एकीकृत गरिनुपर्छ। अध्ययनले पनि स्थानीय प्रयोगकर्ताहरूको संलग्नताको कमीलाई एक प्रमुख चुनौतीको रूपमा औँल्याएको छ। सरकार, गैरसरकारी संस्था र अनुसन्धानकर्ताले किसानहरूसँग सहकार्य गरी उनीहरूको आवश्यकता र अनुभवमा आधारित समाधान विकास गर्नुपर्छ।

नीतिगत सुधार र संस्थागत सहकार्यको आवश्यकता

अध्ययनले चीन र इथियोपिया जस्ता देशहरूको अनुभवलाई प्रस्तुत गरेको छ, जहाँ ठूला-ठूला राष्ट्रिय कार्यक्रममार्फत भूमि पुनर्स्थापनामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। यद्यपि यी कार्यक्रम पनि “टप-डाउन” (माथिबाट तल) दृष्टिकोण र स्थानीय सहभागिताको कमी जस्ता समस्याहरूबाट गुज्रिएको देखिन्छ।

नेपालले यी अनुभवबाट सिक्दै एक समावेशी र सहभागितामूलक नीतिगत ढाँचा तयार गर्नुपर्छ। यसका लागि निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ :

• अनुसन्धान र कार्यान्वयनबीचको खाडल पुर्ने : अध्ययनले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि अनुसन्धान र वास्तविक कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल छ। यसलाई पुर्नका लागि, “रिसर्च एभिडेन्स फर एसएलएम” (RES) जस्तो एक प्लेटफर्मको आवश्यकता छ, जसले वैज्ञानिक अनुसन्धानका निष्कर्षहरूलाई किसान र नीति निर्मातासम्म सरल र व्यावहारिक रूपमा पुर्‍याउँछ।

• निजी क्षेत्रको संलग्नता : दिगो भूमि व्यवस्थापनका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ, जुन केवल सरकारी र दातृ निकायको स्रोतबाट मात्र सम्भव छैन। निजी क्षेत्रलाई यसमा आकर्षित गर्नका लागि उपयुक्त नीतिगत वातावरण, प्रोत्साहन र ‘ल्यान्ड डिग्रेडेसन न्यूट्रालिटी (LDN) फन्ड’ जस्ता नवीन वित्तीय संयन्त्रहरूको विकास गर्नुपर्छ।

• सशक्त अनुगमन र मूल्यांकन : कार्यान्वयन गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मापन गर्न एक बलियो, वैज्ञानिक,र पारदर्शी अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्नु अपरिहार्य छ। यसले भविष्यका योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रमाण-आधारित आधार प्रदान गर्दछ।

निष्कर्ष

नेपाल एक यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ आज लिइने निर्णयहरूले हाम्रो भूमि र भावी पुस्ताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। दिगो भूमि व्यवस्थापन केवल वातावरणीय नारा होइन, यो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय समृद्धिको मेरुदण्ड हो। सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, अनुसन्धानकर्ता र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, लाखौँ किसानहरूको सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धताबाट मात्र हामी हाम्रो भूमिलाई पुनर्जीवन दिन सक्छौँ र एक दिगो, आत्मनिर्भर, र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सक्छौँ। समय घर्किसकेको छैन, तर अब ढिला गर्ने कुनै गुन्जायस पनि छैन।