नेकपा एमालेभित्र अहिले सर्वाधिक चर्चामा छ, नेत्री विद्या भण्डारी र वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको सम्बन्ध। राष्ट्रपति बन्नुपूर्व ओलीकै गुटमा रहेर पटकपटक मन्त्री र एमाले उपाध्यक्षसम्म बनेकी भण्डारीले छुट्टै गुट बनाउन लागेपछि ओली झस्किएको नेताहरूको दाबी छ। भण्डारीले पार्टी अध्यक्षकै दाबी गर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएकी छन्। यसले निरन्तर तीन कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने आफ्नो चाहनामा पूर्णविराम लाग्ने त होइन भन्ने सन्देह ओलीमा देखिएको छ। साथै राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित पदमा पुगेको व्यक्ति दलको कार्यकर्ता बन्न लागेको भनेर भण्डारीमाथि पार्टीबाहिरबाट पनि आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन नैतिक प्रश्न उठे पनि कानुनी अड्चन भने छैन।
विद्या र ओलीको गतिविधिलाई लिएर एमाले नेताकार्यकर्ता पक्षविपक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यद्यपि उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रिएको छ वा सुमधुर छ भन्नेमा उनीहरू स्पष्ट छैनन्। त्यसैले एमालेमा ओली-भण्डारी प्रतिस्पर्धाको बहस चलिरहँदा सतहमा कतिपय अनुत्तरित प्रश्न देखिएका छन्।
प्रतिस्पर्धा कि मिलोमतो?
भण्डारीले असार १४ गते आफू एमालेको राजनीतिमा सक्रिय भएको घोषणा गरिन्। उनको यस्तो घोषणापछि एमाले कार्यकर्तामा भण्डारी नेतृत्वमा पुग्नकै लागि पार्टीमा फर्किएको सन्देश प्रवाह भयो। एमालेभित्र ओलीका विपक्षीहरूले भण्डारीको पक्षधरता देखाए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका ओलीले भने भण्डारीले कुनै तरंग नल्याउने भन्दै बाहिरिएका थिए। एमालेमा ध्रुवीकरण नभएको दाबी ओलीको थियो। सोही कार्यक्रममा भण्डारीभन्दा अगाडि मन्तव्य राखेका एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भने नेतृत्वको बहस खुला गर्न सकिने भन्दै भण्डारीका पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए।
ओलीको भनाइविपरीत भण्डारीले एमालेमा फर्किएको बताइन्। उनले एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेको समेत बताइन्। ओली निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै कार्यक्रमबाट निस्कनु र भण्डारीले मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न भन्दै एमालेमा फर्किएको घोषणा गर्नुले दुईजनाबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको अनुमान गरिएको छ।
भण्डारी राजनीतिमा फर्किनु नहुने ओलीको भनाइ छ। कार्यक्रमस्थलमा ओलीले मदन भण्डारीका चारजना पत्नी रहेको अपवाह फैलिएको र सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपसमेत लागेको बताएका थिए।
ओलीले यस्ता आरोप लगाउनुलाई सामान्य ठान्न नसकिने एमाले नेताहरूको बुझाइ छ। अर्को कुरा, ओली पछिल्ला अन्तरवार्तामा पनि भण्डारीविरुद्ध बोलेका छन्। राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति फेरि दलीय राजनीतिमा फर्कँदा प्रणालीमाथि घात पुग्ने जिकिर उनको छ। ओलीले अन्तर्वार्ता र सार्वजनिक भाषणमा जे बताएका छन्, त्यसले भण्डारीसँगको सम्बन्धमा विरोधाभास देखाउँछ। ओलीले २० वर्ष एमालेमा कसैले आँखा नलगाउन आग्रह गरेका छन्।
एमाले अध्यक्ष बन्ने दाउ हेरिरहेकी भण्डारी कसरी अघि बढ्छिन् हेर्न बाँकी छ। भण्डारीले ओलीसँगको आफ्ना सम्बन्धका बारेमा केही बताएकी छैनन्। न त ओलीको विरोध नै गरेकी छन्। कार्यकर्ता तहमा हल्ला भने उनीहरू प्रतिस्पर्धाकै तहमा पुगेको अनुमानमा आधारित देखिन्छ। दुवै नेताका सचिवालयका अनुसार उनीहरूबीच सौहार्दपूर्ण ढंगबाट भेटघाट चलिरहेको छ।
भण्डारी ओलीसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छिन्? यसको जबाफ भण्डारी आफैँसँग छैन। कतिपयले त उनी ओलीकै सहयोगमा अध्यक्ष बन्ने योजनामा रहेको अनुमान गर्न थालेका छन्।
यस्तो अवस्थामा कतिपय नेताहरू ओली-भण्डारी मिलिभगतमै गुट चलाइरहेको बताउँछन्। ओलीले उत्तराधिकारीका रूपमा भण्डारीलाई अघि सार्न खोजेको र १२ औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व दिन खोजेको बुझाइ ती नेताहरूको छ। भण्डारीको सक्रियता हेर्दा उनी लामो समय पर्खन सक्लिन् जस्तो देखिँदैन। ओली एक कार्यकाल अझै अध्यक्ष पद छाड्न तयार छैनन्। विधानसमेत आफू अनुकूल बनाएर तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न लागेको आरोप ओलीमाथि छ। ओलीकै अग्रसरतामा एमालेमा लगाइएको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाइँदै छ। यसले भण्डारीलाई भने असहज हुनेछ।
पार्टीको सदस्यतामा ‘अनावश्यक विवाद’
एमालेलाई प्रविधिको प्रयोग गर्ने पार्टी भनेर चिनिन्छ। ओली आफैँ प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। त्यही पार्टीमा सदस्यता नवीकरण भएको वा नभएको विवाद छ।
पार्टी सदस्यता विवाद अरू कसैको नभई भण्डारीको हो। भण्डारीले असार १४ को घोषणामै सदस्यता नवीकरण भइसकेको बताएकी छन्। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भण्डारीको सदस्यता गत वर्ष नै नवीकरण भएको बताएका छन्।
ओलीले भने भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नभएको र ‘होल्ड’ राखिएको बताएका छन्। ‘कार्ड नम्बर लगाउनुपर्छ। तर नवीकरण भइसकेको देखिन्छ’, एमालेका एक केन्द्रीय नेताले भने। प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने तिनै ओली कार्यकर्तालाई ‘भुलभुलैया’मा राख्न खोजिरहेका छन्। भण्डारीले सदस्यता नवीकरण भइसकेको बताए पनि भ्रम चिर्न बाँकी नै छ।
उनले सदस्यता नवीकरण गर्दाको ‘रसिद’ वा प्रमाणका अन्य वस्तु प्रस्तुत गर्न लागेकी छैनन्। भण्डारी अध्यक्ष बन्न चाहन्छिन् भने उनको सदस्यता नवीकरण हुन अनिवार्य छ। किनभने नयाँ सदस्यता कायम भए उनी अध्यक्ष लड्न विधानतः पाउँदिनन्।
कार्यकर्ता तहबाट उठ्ने जिज्ञासा हो- ओलीले नै विद्यालाई सदस्यताबाट वञ्चित गर्न लागेका हुन् भने उनी नवीकरणका प्रमाण किन बाहिर ल्याउँदिनन्? ओली-भण्डारी ‘मिलिभगत’ नभएको खण्डमा एमालेका सदस्यले सदस्यता नवीकरण गरेको थाहा नपाउने प्रावधान एमालेको छ?
एमालेको कुनै सदस्यले नवीकरण गर्न रकम बुझाएको दुई वर्षपछि पार्टीले ‘होल्ड’ राखेको छ भनेर पत्याउन सक्दैन। त्यसैले अर्को पेचिलो प्रश्न छ- प्रविधिको प्रयोग गर्ने ओलीकै पार्टीमा किन यस्तो ‘भुलभुलैया’ को राजनीति?
सदस्यताको सवालमा सबै नेताहरूका आआफ्नै तर्क छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीसहितका नेता भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भएको दाबी गर्छन्। महासचिव शंकर पोखरेलले पनि नवीकरण भएको बताइरहँदा ओली र स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतम भने होल्डमा राखेको भनिरहेका छन्।
पूर्वराष्ट्रपति : राजनीतिमा नआउने कि आउन नदिने?
राष्ट्रपति मुलुककै सबैभन्दा उच्चतम पद हो। भण्डारी ती नेत्रृ हुन् जसले पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्ने सौभाग्य पाइन्। विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएकी भण्डारी पटकपटक मन्त्री भइन्। यस्तै दुई कार्यकाल पार्टी उपाध्यक्ष हाँकेकी छन्। अब फेरि उनी राजनीतिमा किन आउन लाग्दै छिन्? राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति फेरि राजनीति के अभिलाषा लिएर फर्किने? प्रश्न जति जटिल छन्, उत्तर त्यति नै सजिलो। भण्डारी भन्छिन्, ‘मदन (भण्डारीका पति एवम् एमालेका तत्कालीन महासचिव) का सपना पूरा गर्न म राजनीतिमा आउन लागेकी हुँ।’ उनको यस्तो अभिव्यक्तिमा अर्को जिज्ञासा छ- मदनका सपना पूरा गर्न पार्टी राजनीति गर्न चाहन्थिन् भने किन राष्ट्रपति बनिन्? यसको उत्तर उनीसँग छैन।
विद्याले एमाले अध्यक्ष हुने आकांक्षा लुकाएकी छैनन्। सबै पूर्वराष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति राजनीतिमा फर्किने भने पदीय हैसियत के रहला? राष्ट्रपति बन्दा समेत ‘सपना’ पूरा गर्न सकिँदैन भने किन बन्ने? एमाले नेताहरूका अनुसार भण्डारी कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनेर मदनका सपना पूरा चाहन्छिन्।
राष्ट्रपति बनिसकेका व्यक्तिलाई राजनीतिमा आउन कानुनी बन्देज छैन। एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली भन्छन्, ‘पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउन न संविधानले रोक्छ, न विधानले।’
पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा बन्देज लगाउन एमालेले विधानमै रोक लगाउन खोजेको नेताहरू बताउँछन्। त्यसमा सफल नभएपछि ओलीले सदस्यता नवीकरणको विषय निकालेको उनीहरूको दाबी छ।
सदस्यता विवाद : सभामुख र राष्ट्रपति फर्किँदा फरक प्रावधान
एमालेमा पार्टी सदस्यता नवीकरण प्रावधान फरक रहेको नेताहरूको बुझाइ छ। ओली निकट नेताहरू भण्डारीले सदस्यबाटै राजीनामा दिएकाले अब फर्किँदा नयाँ सदस्यता लिनुपर्ने बताउँछन्।
एमालेकै सुवास नेम्वाङ र शिवमाया तुम्बाहाम्फेको नजिर स्पष्ट छ। उनीहरू दुवै क्रमशः सभामुख र उपसभामुख थिए। पदावधि सकिएपछि दुवै जना एमालेको राजनीतिमा फर्किए। एमाले नेताहरू सभामुख र राष्ट्रपतिको प्रावधान फरक रहेको बताउँछन्।
एमालेको विधानको धारा ८ मा पार्टी सदस्यताको समाप्ति र पुनः प्राप्तिको व्यवस्था छ। धारा ८(१) मा १ (क) स्वेच्छाले सदस्यता परित्याग गरेमा भनिएको छ। जुन प्रावधानअनुसार नवीकरण नभएका कारण सदस्यता गुमेको व्यक्तिले तोकिएबमोजिम पुनः नवीकरण गरेमा निजको सदस्यता कायम हुनेछ। स्वेच्छाले सदस्यता परित्याग गरेको व्यक्तिले पुनः सदस्यता लिन चाहेमा सुरु प्रक्रिया पूरा गरी सदस्यता लिन सक्नेछ।
जुन धारा पूर्वराष्ट्रपतिको हकमा प्रयोग हुने नेताहरू बताउँछन्। सभामुखको हकमा भने धारा १० को उपधारा (३) मा रहेको ‘पार्टीले विशेष काममा खटाएको सदस्य कुनै कमिटी वा निकायमा संगठित नरहे पनि निजको सदस्यता कायम रहनेछ’, भन्ने प्रावधान आकर्षित हुने दाबी नेताहरूको छ।
नवीकरणपछि किन रोकिँदै छ सदस्यता?
एमालेका जिम्मेवार (महासचिव, संगठन विभाग प्रमुख/सचिव)ले विद्याको सदस्यता नवीकरण भएको बताएका छन्। भण्डारीले आफ्नो सदस्यता नवीकरण भइसकेको बताएकी छन्। त्यसो हो भने अब किन सदस्यता रोक्ने? कुनै व्यक्ति आफ्नो प्रतिस्पर्धी बन्न चाहँदैमा सदस्यता रोक्न मिल्छ? त्यसो नभए पहिले सदस्यता नवीकरण गरेर पछि किन धाराधाराका प्रावधान देखाउने? एमाले नेतृत्वले यस विषयमा जबाफ दिन सकेको छैन।
विद्या भण्डारीको सवालमा त अनेक झमेला आउँछन् भने टोल कमिटीबाट सदस्यता नवीकरण भए-नभएका प्रावधान कसरी विश्वास गर्ने? आफ्नो प्रतिस्पर्धी भएकै आधारमा कसैको सदस्यता ‘होल्ड’ मा राखिदिने हो भने कतिका सदस्यता ‘होल्डमा’ पर्थे होलान्?
लेख्न छाडियो ‘नोट अफ डिसेन्ट’
एमालेमा यसअघि दुई कार्यकालको प्रावधान र ७० वर्षे उमेरहद राखिएको थियो। नवौँ महाधिवेशनदेखि लगाइएको यो प्रावधान १० औँ महाधिवेशनसम्म राखियो। ११ औँ महाधिवेशनको संघारमा आइपुग्दा लगभग यो प्रावधान हटाइसकिएको छ। एमाले नेताहरूका अनुसार यस्तो प्रावधान एमालेमा लामो संघर्षबाट राखिएको थियो। यही प्रावधानका कारण एमाले कार्यकर्ता अन्य पार्टीभन्दा आफ्नो दल भिन्न रहेको दाबी गर्थे। कतिपय नेताहरू पद नै गुमाउन पुगे।
ओली तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्न असहज हुने भएपछि ७० वर्षे र दुई कार्यकाल हटाइएको स्पष्ट छ। तर पार्टीमा छलफल गरेर राखिएको भन्दै बाहिर वक्तव्य दिने नेताहरू पार्टीभित्र मौन छन्।
मदन भण्डारीबाट प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मा फरक मत राख्न पाउने प्रावधान छ। पछिल्ला दुई कमिटीको बैठकमा कसैले पनि फरक मत राखेको छैन। पार्टी निर्णयविरुद्ध ‘नोट आफ डिसेन्ट’ लेख्ने परम्परा पनि छ। विगतमा एमालेको निर्णय प्रक्रियामा फरक मत राख्ने प्रावधान थियो। अहिले दोस्रो तहका नेताहरू यस्तो प्रावधानबाट पछि हटेका छन्। ओलीको निर्णयमा फरक मत राखेमा भीम रावलको अवस्था हुने हो कि भन्ने चिन्ता नेताहरूमा देखिन्छ।
त्यसैले उनीहरू बाध्यता वा भयमा ओलीकै पक्षमा हस्ताक्षर गर्न विवश भएका छन्। त्यसैले त पार्टीका पदाधिकारीले यसअघि खुलेर भण्डारीको पक्षधरता देखाएका थिए। उनीहरू अहिले मौन छन्। केन्द्रीय कमिटीको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भण्डारीको प्रवक्ता नबन्न चेतावनी दिएपछि अब भण्डारीका पक्षमा कति पो खुल्न सक्लान्? भण्डारीको पक्षधरता कमजोर भयो वा नेताहरूले अडान कायम राख्न सकेनन् भने भण्डारी ओलीसँग जुध्न सक्दिनन्।
प्रश्न तेर्सिन्छ ओली र विद्यासँगै
नवौँ महाधिवेशनपछि नेतृत्वमा उदाएका ओली १० औँ महाधिवेशनपछि सर्वाधिक शक्तिबाली बने। ११ औँ महाधिवेशनमा पनि उनी अध्यक्ष बन्ने लगभग निश्चित छ। भण्डारी पनि एमालेकै नेतृत्वमा आउन चाहेकी छन्। तर कहिले? के भण्डारी ओलीसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छिन्? कि ओलीकै छत्रछायामा रहेर राजनीति गर्छिन्? कतिपयले ओलीपछि एमालेको नेतृत्व रोकिन नदिन ओलीले नै भण्डारीलाई अघि सारेको दाबी गर्छन्। ओलीले आफूविरुद्ध अन्य नेता प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने देखेर विद्यालाई अघि सारेको अनुमान गर्नेको संख्या पनि धेरै छ।
त्यसो हो भने भण्डारी कहिले एमालेको महाधिवेशनमा लड्ने? ११ औँ महाधिवेशन वा १२ मा? १२ महाधिवेशनको तयारीमा भण्डारी रहेको समेत नेताहरू बताउने गरेका छन्। आसन्न ११ औँ महाधिवेशनमा उनी कुन पदमा लड्छिन्? भण्डारीले जबाफ दिएकी छैनन्।
भण्डारी झन्डै १० वर्षपछि उनी आइतबार मात्र एमालेको मुख्यालय पुगेकी थिइन्। ओली र विद्याबीच के कुरा भयो र के सहमति भयो भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छैन। एक्लाएक्लै भएको भेटमा भएको कुराकानीको संकेत उनीहरूको आगामी गतिविधिले देखाउला नै। यद्यपि ओलीले दुई जनाबीच सौहार्दपूर्ण कुरा गरेको बताएका छन्। नेताहरू भने उनीहरूबीच एमाले नेतृत्वका विषयमा कुराकानी भएको बताउँछन्। त्यसो हो भने भण्डारी अब ओलीकी ‘सहयोगी’ हुन्छिन् वा प्रतिस्पर्धी?
अर्को कुरा, ओली लामो समय पार्टीभित्र प्रतिपक्षमा रहेर मूलधारमा प्रवेश गरेका नेता हुन्। पछिल्लो समय उनी जुन पदमा पुगे, त्यसलाई गुमाउन चाहँदैनन्। दुई कार्यकाल नेतृत्व चलाइसकेका ओलीले तेस्रो कार्यकाल पनि हाँक्न चाहँदै छन्। भण्डारी उत्तराधिकारी बन्ने हो भने ओलीले नेतृत्व छाड्छन् त? भण्डारी ओलीको उत्तराधिकारीकै रूपमा एमालेको राजनीतिमा आएकी हुन् वा प्रतिस्पर्धीका रूपमा? भण्डारीले दिन बाँकी जबाफ यो हो। प्रश्न ओलीसामु पनि तेर्सिएको छ – आफ्नै नेताहरू गुमराहमा पारेर भण्डारीलाई किन उत्तराधिकारी बनाउन चाहेका हुन्? लामो समय पार्टीमै संघर्ष गरेका नेता रहँदारहँदै भण्डारीलाई नै किन अघि सार्नुपर्यो?
यिनै अनुत्तरित प्रश्नहरूका कारण ओली-भण्डारीबाट कार्यकर्ता भुलभुलैयामा परेका छन्। उनीहरूको निकटताभित्रको कटुता कार्यकर्ताले बुझेका छैनन्। अब कुन तहमा कटुता बढ्छ वा बढ्दैन त्यो त आगामी दिनमा देखिएला। ओलीकै कारण दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीलाई उनीसँग टकराव लिन सजिलोचाहिँ छैन।
ओली-भण्डारीसँग पनि टकराव गरेर नेतृत्व लिन वा सुम्पन चाहन्छन्? उनीहरू दुवै नेताहरू एकापासमा भिड्छन्? तत्कालका लागि यी प्रश्न जटिल रहे पनि उनीहरूका गतिविधिले बिस्तारै यिनको उत्तर दिने नै छन्।
