हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– बम्बई उच्च अदालतले सोमबार सन् २००६ को मुम्बई रेल विस्फोटमा संलग्न रहेको आरोपमा करागारमा रहेका सबै १२ जनालाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। ट्रायल कोर्टले दोषी ठहर गरेका सबै १२ जनालाई रिहा गर्न सोमबार बम्बई उच्च अदालतले आदेश दिएको हो। यो फैसला १९ वर्षपछि आएको हो।
बम्बई उच्च अदालतको विशेष बेन्चले अभियोजन पक्षले पेस गरेको प्रमाण अभियुक्त व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहराउन पर्याप्त नभएको भन्दै तत्काल रिहा गर्न फैसला सुनाएको छ। यसैबीच शिवसेना सांसद मिलिन्द देवराले सन् २००६ को मुम्बई रेल विस्फोटको सम्बन्धमा मुम्बई उच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन्।
‘एक मुम्बईवासीका रूपमा म बम्बई उच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्न सक्दिनँ। सन् २००६ मा म आफैँ मुम्बईबाट सांसद थिएँ र मैले गएर त्यो आतंकवादी हमलामा के भयो भनेर हेरेको थिएँ,’ उनले भने।
उनले महाराष्ट्र सरकारलाई उत्तम वकिल नियुक्त गरेर यस आदेशको विरुद्धमा अपिल गर्न आग्रह गरे।
‘म महाराष्ट्र सरकारलाई यस मामिलामा देशका उत्कृष्ट वकिलहरूलाई सकेसम्म चाँडो संलग्न गराउन अपिल गर्दछु र उनीहरूले बम्बई उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सकेसम्म चाँडो अपिल गर्नुपर्छ,’ राज्यसभा सदस्य देवराले भने।
यसैबीच, अखिल भारतीय मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआर्इएमआर्इएम) का सांसद असदुद्दीन ओवैसीले पनि सोमबार सफाइको मुद्दा उठाएका छन्। उनले यस्ता धेरै मामिलामा अनुसन्धान निकायहरूले जनतालाई निराश पारेको बताए।
‘निर्दोष मानिसहरूलाई जेल पठाइन्छ र वर्षौंपछि जब उनीहरू जेलबाट रिहा हुन्छन्, त्यहाँ उनीहरूको जीवनको पुनर्निर्माणको कुनै सम्भावना हुँदैन। विगत १७ वर्षदेखि यी अभियुक्तहरू जेलमा छन्। उनीहरू एक दिनका लागि पनि बाहिर निस्किएका छैनन्। उनीहरूको प्रमुख जीवनको अधिकांश भाग बितिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक आक्रोश भएका यस्ता मामिलामा प्रहरीको दृष्टिकोण सधैँ पहिले अपराधीको अनुमान गर्ने र त्यसबाट अगाडि बढ्ने हुन्छ। प्रहरी अधिकारीहरूले यस्ता मामिलाहरूमा पत्रकार सम्मेलन गर्छन् र मिडियाले मुद्दालाई जसरी कभर गर्छ, त्यसले व्यक्तिको अपराधीपनलाई निर्धारण गर्छ। यस्ता धेरै आतंकवाद मुद्दामा अनुसन्धान निकायहरूले हामीलाई दयनीय रूपमा निराश पारेका छन्।’-रासस/एएनआई
