हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघका एक पदाधिकारीले विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० अगाडि नबढ्नुमा महासंघलाई दोष लगाइएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार हिमालप्रेससँग कुरा गर्दै ती पदाधिकारीले विधेयकमा केही बुँदामा सहमति नजुटेको र ती विषयलाई संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताए। सरकार र विषयगत समितिले महासंघकै कारण विधेयक रोकिएको जनाएको छ।
‘हामीले छुट्टै अडान राखेका छैनौं। महासंघका कारण ऐन बनेन भन्ने गलत आरोप हो,’ उनले भने, ‘उनीहरूले के का लागि अड्काएका छन्, उनीहरूलाई थाहा होला। हामीले २–३ वटा कुरा नमिलेको भनेका छौं। जस्तै- बढुवा, विभागीय कारबाही र अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन।’
उनका अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) शिक्षक विद्यालय संरचनामा ल्याइने प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि विभागीय कारबाहीलगायतका संवेदनशील विषयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
शिक्षकको बढुवासम्बन्धी मागबारे स्पष्ट गर्दै उनले भने, ‘स्थायी भएको दश वर्षपछि स्वतः बढुवा हुनुपर्यो, १२ वर्षपछि बढुवा हुनुपर्यो। अरू अवरोध राख्नु भएन।’
शिक्षा मन्त्रालयले भने त्यसो गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने तर्क गरेको छ। मन्त्रालयको भनाइ उद्धृद गर्दै उनले भने, ‘यसो गर्दा धेरै शिक्षक बढुवा हुन्छन्, राज्यले धान्न सक्दैन।’ ‘यदि त्यस्तो हो भने महासंघसँग बैठक बस्नुपर्यो। खुलाएर भन्नुपर्यो नि!’ उनले प्रतिक्रिया जनाए।
विधेयकमा सहमति नजुटेको अर्को विषय विभागीय कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था हो। महासंघको भनाइमा शिक्षकलाई विभागीय कारबाही स्थानीय तहको सिफारिसमा शिक्षा आयोगको परामर्शमा मात्र हुनुपर्छ। ‘उपसमितिको प्रतिवेदनमा सबै कारबाही स्थानीय तहलाई दिने भनिएको छ। यस्तो भयो भने मधेशमा स्थिति भयावह हुन्छ। मधेशमा ऐन पास हुनेबित्तिकै कार्यान्वयन सुरु हुन्छ, आफन्तलाई राख्ने र अरूलाई हटाउने क्रम चल्न सक्छ। त्यस्ताे बेला के गर्ने?’ ती पदाधिकारीले भने।
त्यस्तै, अस्थायी शिक्षकको समायोजनका लागि प्रस्तावित ६०/४० को अनुपातप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले आफ्नो धारणा ७५/२५ मा रहेको बताए। ‘तर त्यो सम्भावना देखिएन,’ उनले भने। महासंघलाई पेलेर ऐन बनाइए छिट्टै संशोधन वा आन्दोलनको बाटो खुल्ने उनले बताए।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
यो पनि
शिक्षकका अधिकांश माग सम्बोधन भइसकेकाले थप अडान आवश्यक छैन : सुमना श्रेष्ठ
साउन २१ अघि शिक्षा विधेयक पारित नभए कडा संघर्षमा उत्रने महासंघको चेतावनी
