विद्या र ओलीबीचको निर्णायक वार्तापछि पार्टी अघि बढ्छ : एमाले सचिव पद्‍मा अर्याल [अन्तरवार्ता]

नेकपा एमालेमा विधान महाधिवेशनका विषयमा कमिटीगत छलफल चलिरहेको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमाले राजनीतिमा सक्रिय हुने भएपछि नेताहरू दुई भागमा विभाजित छन्। भण्डारीलाई आगामी अध्यक्षका रूपमा अघि बढाउने बहस एमालेको राजनीतिमा छेडिँदा केपी शर्मा ओली पक्ष भने फेरि पनि ओली नै अघि बढाउने बताइरहेको छ। विधान महाधिवेशनको संघारमा एमालेमा सचिवालय र पोलिट्ब्युरो बैठक बसिसकेको छ। यस सन्दर्भमा पार्टीमा प्रस्तावित विधान एमालेमा ओलीलाई फेरि अध्यक्ष बनाउन सहज र भण्डारीलाई असहज बनाउने किसिमको देखिन्छ। पार्टीमा ओली-भण्डारी टकराव बढिरहेका बेला पार्टी केन्द्रीय सचिव एवं पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालसँग गरिएको कुराकानी :

नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनको तयारीका क्रममा दुई चरण (सचिवालय, पोलिट्ब्युरो तह)को बैठक बस्यो। बैठकमा विधानका सन्दर्भमा केके विषयमा छलफल भयो?

दुवै बैठक सौहार्दपूर्ण ढंगले सम्पन्न भएका छन्। सबैले आफूलाई लागेको मत स्वतन्त्रपूर्वक अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। पोलिट्ब्युरो बैठकमा पार्टीको सचिवालयबाट प्रस्तुत विधान अधिवेशनका दस्तावेजमा केन्द्रित भएर रायसुझाव लिने काम भएको छ। यतिबेला हामी पार्टीको विधि र नीति निर्माण गर्ने थलो महाधिवेशनमा जुटेका छौँ। त्योसँग जोडिएका दस्ताबेजसँग जोडिएका बहस छलफल गर्नका लागि खुला गरेका छौँ। पार्टीभित्र नीति र विधिसँग जोडिएर छलफल भएको छ।

एमालेमा मुख्यः तीन कुरा सतहमा देखिएका छन्- ७० वर्षे उमेर हद, दुई कार्यकाल र विद्या भण्डारीको सदस्यताका विषय। उमेर हद र दुई कार्यकाल खारेज भएको र भण्डारी एमालेको नेतृत्वमा आउने बाटो बन्द भएको हो?

एमालेमा बहुचर्चित बनेको पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रसंगको आशंकाका विषयमा केही भन्न चाहन्छु। पूर्वराष्ट्रपति एमालेको पूर्वउपाध्यक्षसँगै एमालेमा लामो राजनीति गरेको नेता हो। उहाँ एमालेको दुई कार्यकालको उपाध्यक्ष हो भने सक्रिय राजनीतिज्ञ। उहाँले लामो समय पार्टी र संगठनमा संघर्ष गर्नुभएको छ। दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनिसकेपछि उहाँले फेरि एमालेबाट राजनीति गर्छु भन्नुभएको छ, जुन गलत छैन। उहाँको प्रस्तावमा पार्टीको ध्यानाकृष्ट भएको छ। उहाँलाई के कसरी सक्रिय बनाउने भनेर छलफल गरेर हामी निष्कर्ष निकाल्नेछौँ।

यस विषयमा एमालेमा यसअघि छलफल भएको छैन?

छलफल भएका छन्। अब पनि हुन्छन्। अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली) र पूर्वराष्ट्रपति (विद्या भण्डारी) बीच आजै वान टू वान छलफल हुँदै छ। उहाँहरूको छलफलपछि पार्टीको सचिवालय बैठक बसेर निर्णयमा पुग्नेछौँ।

अहिले त एमालेमा केपी भर्सेस विद्या जस्तो बनेको छ। विगतमा समझदारी तवरबाट अघि बढ्ने उहाँहरू प्रतिस्पर्धी बन्ने चर्चा छ। अबका दिनमा कसरी बढ्छ एमाले?

बाहिर जसरी हल्ला भएको छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। पार्टीमा उहाँहरू दुवैको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। उहाँहरू एकअर्काको सहयोगी पनि हो। दुवैलाई कसरी सक्रिय बनाउन सकिन्छ भनेर पार्टीले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ नै। राष्ट्रप्रमुख भएको व्यक्ति कुनै अमुक पार्टीको कार्यकर्ता हुने कि नहुने भन्ने प्रश्नचाहिँ उठेको छ।

व्यक्तिगत रूपमा म राजनीति व्यकिुत हुन्, राजनीतिमै क्रियाशील बन्न चाहन्छु भन्ने चाहनुहुन्छ भने उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा हो। हामीले दिने भनेको सुझाव र सल्लाह हो। अन्यचाहिँ बहसका विषय हुन्।  केपी र विद्याबीच अन्तरसंघर्ष वा दूरी बढेको चर्चा गतल हो। उहाँहरूबीच समस्या छैन। उहाँहरू बसिसकेपछि छलफलबाट के निष्कर्ष निस्कन्छ, त्यहीअनुसार पार्टी अघि बढ्छ।

भण्डारीको त पार्टीको सदस्यता नवीकरणका विषयमा पनि प्रश्न उठेका छन्। किन यस्तो भइरहेको छ?

मैले मोटामोटी भनिसकेँ। हामी उहाँ (विद्या) सँग जोडिएका कमिटीगत जिम्मेवारी, पार्टीको सदस्यता, आगामी दिनमा उहाँको भूमिकाका विषयमा पार्टीमा छलफल चलाएर निष्कर्ष निकाल्छौँ।
कुनै बेला ओलीकै अग्रसरतामा अघि बढाएको दुई कार्यकालको प्रावधान र ७० वर्षे उमेरहद अहिले हटाइँदै छ। ओलीले आफूलाई सहज बनाउने गरी विधान बनाउन दुवै प्रावधान हटाइएको चर्चा छ। के

व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय गर्नुभएको हो अध्यक्षज्यूले?

पार्टीको १० औँ महाधिवेशनबाटै यी विषय अघि बढाउन थालेको हो। कतिपय प्रावधान विधान महाधिवेशनबाटै पारित भएका थिए। ती विषय राष्ट्रिय महाधिवेशन पुग्दा परिवर्तन भएका छन्।

एकाएक विधान हटाइएको भनेर प्रश्न उठेका छन्। के त्यसो पनि गरिएको हो?

यो प्रश्न उठाउने विषय होइन। महाधिवेशनले गरेका निर्णय प्रश्न उठाउने हुँदैन किनभने अज्ञानताले आएको विषय नै होइन। महाधिवेशन हाम्रो पार्टीमा सबैभन्दा सर्वोच्च विषय हो। महाधिवेशनबाट निकालिएका निष्कर्ष, फैसला कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यो राम्रो होइन। त्यो संगठनको मर्मभित्र पनि पर्दैन। त्यस्ता कुरा कसैले पनि उठाउँदैन।

अर्को कुरा, ७० वर्षे र दुई कार्यकालको हकमा हिजो कुनै विषयमा विधि बनाइएको थियो। आज हाम्रा अनुभवले ती पुराना विधि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखियो। उमेरहदका विषयमा मात्र होइन, अन्य विषय पनि परिवर्तन गरिएको छ। हिजो सदस्यता दुई किसिमका थिए, फेरि एक किसिमको बनाइयो। अब फेरि दुई किसिमकै बनाइँदै छ। हाम्रा अनुभवले कहिलेकाहीँ विधिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। यस्ता विषय सिद्धान्तका कुरा होइनन्, प्राविधिक हुन्। यी विषय मिलाएर लैजान सकिन्छ। सिद्धान्तका कुरा त समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ भने यी त प्राविधिक कुरा हुन्। एकपल्ट पारित गरेपछि फेरि बदल्नुहुन्न भन्ने भाष्य गलत छ।

के केपी ओलीकै लागि नियम परिवर्तन भएको हो त?

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सबैतिर ७० वर्षे उमेरहद व्यवस्था अपायक जस्तो देखियो।, एउटा व्यक्तिको टाउको र मुख हेरेर गरिएको विषय होइन। पार्टीको संरचनामा, आबद्ध भएका, जिम्मेवारी पाएका धेरै कमरेडहरूको हकमा लागु हुने विषय हो यो। त्यसैले त्यो हटाउने प्रस्ताव सचिवालयबाट अघि बढेको छ। पोलिट्बय्ुरोबाट अघि बढेको छ। केन्द्रीय कमिटीबाट पनि अघि बढ्छ होला। व्यक्तिकेन्द्रित नभई आमकार्यकर्तालाई हेरेर बनाइएको विधान हो यो।