हिमाल प्रेस 
इटहरी – जलवायु परिवर्तनको असर र दिगो वन व्यवस्थापनमा आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्त सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित दुईदिने क्षमता विकास कार्यशाला इटहरीमा सम्पन्न भएको छ। ‘वन विनाश तथा वन क्षयीकरण न्यूनीकरण (रेड प्लस) तथा दिगो वन व्यवस्थापनमा आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता सुदृढीकरण सम्बन्धी’ दुई दिने क्षमता विकास कार्यशाला आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रममा सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुर, इलामलगायत विभिन्न जिल्लाबाट आदिवासी जनजाति अगुवा, महिला नेत्रीहरू, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका अभियन्ताहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ को सहकार्य रहेको थियो। महासंघका महासचिव दिवस राईले रेड प्सल तथा जलवायु नीति निर्माणमा आदिवासी समुदायको ऐतिहासिक योगदान र वर्तमान चुनौतीहरूबारे प्रकाश पारे।
कार्यक्रमकी सहजकर्ता साधना साँवा लिम्बुका अनुसार उक्त परियोजना विश्वभरका आदिवासी र स्थानीय समुदायहरूलाई जलवायु कार्यक्रमहरूमा अधिकारसहितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न बनाइएको हो। नेपालमा उक्त परियोजनामार्फत नीति संवाददेखि लिएर समुदायमै आधारित परियोजनासम्म सघाउँदै आएको उनले बताइन्।
डीजीएम नेपाल परियोजना, विश्व बैंकअन्तर्गतको क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्ट फन्डमार्फत सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायलाई जलवायुसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया र वन शासनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने प्रयत्न गरियो।
कार्यक्रमलाई टुंगा राई, गोपाल देवान र दिवस राईले सहजीकरण गरे। खासगरी रेडप्लसले पाँच क्रियाकलापन गर्ने, जसमध्ये वन विनाशबाट हुने उत्सर्जन घटाउने, वन क्षयीकरणबाट हुने उत्सर्जन घटाउने, वन कार्वन मौज्दातको संरक्षण गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, वन कार्वन मौज्दात अभिवृद्धि गर्ने उद्धृत गरियो।
कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्दै टुंगाले भने, ‘अहिले नेपालका १३ वटा जिल्लामा रेडप्लसले काम गरिरहेको छ। खासगरी वन, जङ्गल, नदी, नाला विचलन हुँदा आदिवासीको आयआर्जन र संस्कृतिमा पनि प्रभाव पर्छ। त्यसैले यी कुराको संरक्षण गर्नका निम्ति आदिवासी अग्रसर हुनुपर्छ।’
वन, जङ्गलको संरक्षण हुँदा आदिवासीहरूको संस्कृति पनि संरक्षण हुने र आयआर्जनसमेत वृद्धि हुने उनले उदृत गरे।
वन विनाश तथा वन क्षयीकरण कम गरी जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने उदाहरण दिदैँ उनले पछिल्लो समय बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनले मानिसलाई मात्रै नभई जीवजन्तु र वनस्पतिमासमेत असर परिरहेको उल्लेख गरे।
हरितगृह ग्याँसहरूको बढ्दो मात्राको कारण जलवायुमा परिवर्तन भएको उनले जनाए।
कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै देवानले राज्य पक्षबाट आदिवासी समुदायको संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप भएको बताए। ‘आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक पक्षमाथि राज्य पक्षबाट हस्तक्षेप भएको छ,’ उनले भने, ’आदिवासीले वन क्षेत्रमा आफ्ना अधिकार खोज्नका लागि राज्य पक्षलाई सामूहिक आवाज बोल्न जरूरी छ।‘
कार्यक्रममा सहभागीहरूले रेडप्लस प्रक्रिया, वन लाभ बाँडफाँड, समुदाय–सरकार साझेदारी, तथा आदिवासी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुधारबारे समूहगत छलफल गरे। सहभागीहरूले रेडप्लसमा समावेशीता, पारदर्शीता, र समुदायको निर्णयमा प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
कार्यशालाको समापनमा सहभागीहरूले यस्ता कार्यक्रमहरूले समुदायको अनुभव र आवाजलाई राष्ट्रिय वन तथा जलवायु नीतिमा जोड्न सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे।
