हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि विद्यमान निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले शुक्रबार बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उनले आफ्नो पार्टीले खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताए।
‘वर्तमान निर्वाचन प्रणाली र संविधान संशोधनबारे माओवादी केन्द्रको स्पष्ट धारणा छ, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली र सांसद भएपछि मात्रै मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण भ्रष्टाचार बढेको हो,’ उनले भने, ‘पूर्णसमानुपातिक संसद् र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली आवश्यक छ।’
उनले जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिनुपर्नेमा जोड दिए। मञ्चले उठाएका मुद्दामा आफू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले शासकीय प्रणाली परिवर्तनका लागि आन्दोलन आवश्यक पर्न सक्ने भएकाले तयार रहन आग्रह गरे।
उनले भने, ‘मञ्चको यो पहल सकारात्मक छ। यी माग र सुझाव नेतालाई बुझाएरमात्र परिवर्तन सम्भव हुँदैन। जनताका माग र मुद्दा स्थापित गर्न आवश्यक परे सडक संघर्षमा जान पनि तयार छौँ, तपाईँहरू पनि त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहनुहोला।’
मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, प्रतिनिधित्वको समावेशीकरण र मतदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा २१ बुँदे ध्यानाकर्षण अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष पेस गरेको हो।
मञ्चले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको जनसंख्याको आधारमा कम्तीमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारको व्यवस्था गर्न, दलित महिलाका लागि आरक्षित सिटमा उम्मेदवारी नपरे अन्य समुदायको महिला हुने व्यवस्था हटाउन, ३३ प्रतिशत महिला र १३ प्रतिशत दलितका लागि निर्वाचन क्षेत्र तोक्न, निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व नभएको समुदायबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ।
विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, तीनै तहमा युवाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई समावेशी बनाउने तथा लैङ्गिक तथा अपाङ्गतामैत्री निर्वाचन केन्द्र निर्माण गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल गर्न मञ्चको आग्रह छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा मतदाताका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न २१ वटा संघसंस्थाले सहमति जनाएका छन्।
