हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वर्षगाँठ मनाइरहँदा साना दलहरू भने विभिन्न आरोप लगाउँदै समर्थन फिर्ता लिँदैछन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिएका छन्।
नाउपासँग चार र जसपा नेपालसँग पाँच सिट छ। नाउपाले गत असार २२ मा र जसपा नेपालले असार ३२ मा समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय गरेका हुन्। उनीहरू दुवैले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई समर्थन फिर्ताबारे जानकारी गराएका छन्।
दुई दल बाहिरिएपछि अहिले ओलीले संसद् (प्रतिनिधिसभा)बाट विश्वासको मत लिनु पर्ने वा नपर्नेमा दोधार देखिएको छ। यसअघि ओलीलाई समेत विश्वासको मतका बारेमा संसद् भवन अगाडि पत्रकारले सोधेका थिए। जहाँ ओलीले ‘किन विश्वासको मत लिनुपर्ने?’ भन्दै उल्टो प्रश्न तेर्स्याएका थिए।
ओली निकट स्रोतका अनुसार साना दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा विश्वासको मत लिनु नपर्ने अडानमा छन्। किनकि अहिले सरकारसँग बहुमत छ। कांग्रेस–एमालेसहित १७९ मत प्रधानमन्त्रीसँग छ।
गत वर्षको असार ३० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा ओलीले १८८ मत पाएका थिए, जसबाट अहिले ९ मत गुमाउँदा पनि ओलीले विश्वास नगुमाउने तर्क नेताहरूको छ।
किन विरोधाभाष छ विश्वासको मतको प्रावधान?
संविधानको धारा (१००) मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा १०० को उपधारा (१) मा ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आपूmमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ।’ भन्ने प्रावधान छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई सरकारमा भएका दलले फिर्ता लिएमा मात्र नभई प्रधानमन्त्रीले चाहेमा जतिसुकै बेला पनि विश्वासको मत लिन सक्ने बताउँछन्।
धारा (२) ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।’
संविधानत: अहिले दल विभाजन भएको अवस्था होइन। अहिले बहसको विषय बनेको चाहिँ ‘सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा’ भन्ने प्रावधान हो।
नाउपा र जसपा नेपाल दुवैले समर्थन फिर्ता लिएका छन्। तर जसपा सरकारमा सहभागी थिएन भने नाउपाले सरकार छाडेको छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई दुई दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने जरुरी नभएको बताउँछन्। ‘नाउपाले सरकार छाडेको छैन। उनका मन्त्री अहिले पनि सरकारमै छन्,’ भट्टराई भन्छन्, ‘जसपा नेपाल सरकारमै थिएन। संविधानमा सरकारमा सहभागी दलले छाडेमा मात्र भनिएको छ।’
यसैले पनि ओलीले ‘विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको’ बताएको नेताहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीकै दल एमालेले पनि यस विषयमा समय रहेकाले छलफल हुने बताएको छ।
‘संविधानत: सरकार छाडेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेस गर्न जाँदा हामी दुई दल (कांग्रेस–एमाले) मात्र थियौँ। सरकारको ७ बुँदे सहमतिपत्र पनि दुई दलको मात्र छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला हिमाल प्रेससँग भने, ‘सहमतिपत्रमा पनि नभएका दलले छाड्दा विश्वासको मत के गर्नुपर्छ भन्ने हामी संवादमै छौँ।’
बर्तौलाले यसअघिमा नजिर र प्रावधान हेरेर निर्णय लिने जानकारी दिए। तर यसअघिको नजिरअनुसार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चार पटकसम्म विश्वासको मत लिएका थिए। प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तनै पिच्छे सदनबाट विश्वासको मत लिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदहरूले मत दिए।
