
काठमाडौँ- नेकपा एमाले विधान महाधिवेशनको तयारीमा जुट्दै गर्दा विद्या भण्डारीको भूमिकामाथि अनेक अडकलबाजी हुन थालेका छन्। भण्डारीले विधान महाधिवेशनमा आफ्नो उपस्थितिबारे पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गर्ने बताएपछि उनको भूमिका कस्तो होला भनेर चर्चा हुन थालेको हो। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छ। त्यसैले ओलीले नचाहेमा भण्डारी महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने छैनन्।
‘पार्टीभित्र कुन संरचनामा के भूमिका भन्ने कुरा महाधिवेशनअघि केन्द्रीय कमिटीले के जिम्मेवारी दिन्छ त्यसमा भर पर्छ’, भण्डारीले मंगलबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेकी थिइन्।
एमालेको विधान महाधिवेशन भदौ २० देखि २२ गतेसम्मका लागि तोकिएको छ। विधान महाधिवेशनकै तयारीमा साउन १ मा सचिवालय बैठक बस्दै छ। एमाले कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारी अब स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक निरन्तर चल्ने बताउँछन्।
एमालेले विधान महाधिवेशनमा लैजाने एजेन्डाका विषयमा संवाद गर्न जानकारी उनले दिए। विधान महाधिवेशन नजिकिएका बेला भण्डारी प्रतिनिधि बन्न पाउँछिन्–पाउँदिनन् भन्ने चासो बढेको हो। साथै दुई महाधिवेशनको बीचमा विधान महाधिवेशन हुन लागेकाले सम्भावित पार्टी नेतृत्वमा को आउला भन्नेमा पनि कार्यकर्ताबीच चासो देखिन्छ।
आगामी नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वउपाध्यक्ष विद्या भण्डारीबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। भण्डारी पार्टी मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत नेतृत्वको तयारीमा जुटेकी छन्। उनले असार १४ गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेर आफू सक्रिय राजनीतिमा लागेको बताएकी थिइन्।
एमाले केन्द्रीय कमिटीले उनको विषयमा के गर्ला यसै भन्न नसकिने नेताहरू बताउँछन्। एमाले संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारी पार्टीमा भण्डारीको भूमिकाबारे अहिल्यै केही भन्ने नसकिने बताउँछन्।
पार्टी विधानअनुसार भण्डारी विधान महाधिवेशनमा प्रवेशन पाउँदिनन्। किनभने एमाले विधानको दफा १५ मा (१) मा ‘राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू नै विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ।
एमाले नेता एवं केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सदस्य समिर नेपाल १० औँ महाधिवेशनमा जजसले मतदान गर्ने अधिकार पाए उनीहरू मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने बताउँछन्। नेपालका अनुसार चितवनको महाधिवेशनमा मत हाल्न पाउने अधिकार पाएका १५ सय ३६ जना मात्रले अबको विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन्। ‘यसबाहेक अन्यलाई वैधानिक रूपमा विधान महाधिवेशनमा सहभागी गराउने व्यवस्था छैन’, नेपाल भन्छन्। यद्यपि उनले एमालेमा पछिल्लो समय आबद्ध नेताहरूको भूमिका अन्योलमा रहेको बताए।
मुकुन्द न्यौपानेले भाग लिन पाउने, भण्डारीले नपाउने?
एमालेको विधानअनुसार १० औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनेकाले अब विधानतः विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउँछन्। महाधिवेशनपछि एमालेमा जोडिएका र हाल केन्द्रीय कमिटीमा रहेका नेताहरूको सवालमा के हुन्छ? जो १० औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि थिएनन्। उदाहरणका लागि मुकुन्द न्यौपाने। न्यौपाने एकीकृत समाजवादीबाट एमालेमा आएको धेरै समय भएको छैन। उनी हाल एमालेको स्थायी कमिटीमा छन्।
न्यौपानेले विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने प्रश्नमा एमाले संगठन विभाग प्रमुख अधिकारी भन्छन्, ‘आयोजकका रूपमा न्यौपानेले विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनुहुन्छ। उहाँ केन्द्रीय कमिटीमा रहेकाले स्वतः आयोजक कमिटीमार्फत प्रतिनिधि बन्नुहुनेछ।’
मंगलबार भण्डारीले यही विषय उठाएकी छन्। उनले भनेकी छन्, ‘१० औँ महाधिवेशनपछि जोजो जोडिनुभयो। उहाँहरूको बारेमा के व्यवस्था छ? त्यहीअनुसार हुन्छ।’
भण्डारीले नवगठित जनसंगठनका प्रमुखका विषयमा पनि कुरा उठाएकी थिइन्। जनसंगठनका प्रमुख–उपप्रमुख प्रतिनिधि नबनेका पनि हुन सक्छन् तर उनीहरू विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउँछन्।
संगठन विभागका प्रमुख अधिकारीका अनुसार उनीहरूले पनि प्रतिनिधि बिना विधानतः विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउँदैनन्। ‘यस विषयमा अबको केन्द्रीय कमिटी बैठकले तय गर्छ। अहिलेसम्म उनीहरू प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था छैन’, अधिकारीले भने। यही व्यवस्थाअनुसार भण्डारीले पनि विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन नपाउने अधिकारीले बताए।
भण्डारीको आसमाथि हुन सक्छ ‘तुसारापात’
भण्डारी महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने सजिलो बाटो उनी पक्षका नेताहरूले खोजेका छन्। उनी पूर्वउपाध्यक्ष पनि भएकाले केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत हुनुपर्छ भन्ने दाबी नेताहरूको छ। ‘उहाँ(भण्डारी) राष्ट्रपति भइसक्नुभएको व्यक्ति हो। त्यसले गर्दा केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत हुनु नै सजिलो बाटो हुन्छ’, भण्डारी निकट एक नेताले भने।
त्यसो भएमा मुकुन्द न्यौपाने जस्तै भण्डारीले पनि आयोजकका रूपमा विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँछिन्। भण्डारीको आस पनि केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत हुन पाइन्छ भन्ने रहेको नेताहरू सुनाउँछन्। यसका लागि भण्डारीप्रति ओली सकारात्मक बन्नुपर्छ। पार्टीको बैठकमा प्रस्ताव लैजान र पास गर्न ओलीको चाहनाबिना सम्भव नरहेको नेताहरूको भनाइ छ।
ओली अनुदार बनेमा भण्डारी केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत हुन पाउन्नन्। यसैकारण भण्डारीको विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने सम्भावना हुँदैन। एमाले नेताहरू भण्डारीका लागि ओली ढोका खोल्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन्। ओली महाधिवेशन प्रतिनिधि बढाउने पक्षमा नरहेको दाबी नेताहरूको छ।
‘महाधिवेशन प्रतिनिधि बढाउन चाहेमा धेरैलाई लैजानुपर्छ। यो विवादित हुन सक्छ,’ संगठन विभागका प्रमुख अधिकारी भन्छन्, ‘केन्द्रीय कमिटीले के गर्छ थाहा छैन तर थप्ने प्रावधान नहुन सक्छ।’