जसपा नेपालले लियो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

काठमाडौँ- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो।

संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले जानकारी दिए।

असारको दोस्रो साता बसेको जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनः विचार गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो।

ओली नेतृत्वको सरकारले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, संविधान संशोधन, आर्थिक अवस्थामा सुधारलगायतका काममा पूर्णतः असफल भएको ठहर गर्दै समर्थनबारे पुनः विचार गर्न कार्यकारिणी समितिले संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो।

कार्यकारिणी समितिले निर्देशन दिएको झन्डै दुई सातापछि जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलेसत्ता साझेदार प्रमुख दुई दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेको दुई दिनपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत सोमबार जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए।

छलफलका क्रममा ओली र देउवाले सरकारलाई समर्थन गरी सरकारमा सहभागी हुन जसपा नेपाल अध्यक्ष यादवसँग आग्रह गरेका थिए। त्यस्तै सत्ता साझेदार दलहरूले भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सहयोग गर्न पनि यादवलाई अनुरोध गरेका थिए।

जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा आफ्नो अडानमै कायम रहे। उनले भूमिसम्बन्धी विधेयक मधेशको हितविपरित रहेको भन्दै स्वीकार गर्न नसकिने प्रस्ट पारेका थिए।

जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवलाई ‘फकाएर’ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गराउने सत्ता साझेदार दलहरूको ‘दाउ’ पूरा नहुने लगभग निश्चित भएको छ।

त्यस्तै भेटका क्रममा अध्यक्ष यादवले कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने विषयको खाका प्रस्ट पार्नुपर्ने, सरकार सञ्चालनमा संघ र प्रदेशमा देखिएका समस्या ठोस रुपमा समाधान गर्न, सत्ता गठबन्धनभित्रका मुख्य निर्णयमा जसपा नेपालको सहमति र अपनत्व हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

अध्यक्ष यादवले राखेका प्रस्तावहरूमाथि सत्ता साझेदार प्रमुख दल सकारात्मक नदेखिएपछि सरकारलाई समर्थन दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको जसपा नेपालका एक नेताले बताए।