
पोखरा- राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) की सांसद भगवती न्यौपाने आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा मन्त्री नियुक्त हुन सफल भएकी छन्।
मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम न्यौपानेलाई संघीय मामिला तथा सामानय प्रशासन मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
घूसकाण्डको अडियो सार्वजनिक भएपछि मौजुदा मन्त्रिपरिषद्का संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएपछि न्यौपानेलाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो।
२०७६ माघ ९ मा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा तनहुँकी न्यौपाने तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट उम्मेदवार थिइन्। उनीसँगै थिए तत्कालीन नेकपा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’। दुवै जनाले त्यसबेला चुनाव जितेर राष्ट्रिय सभा सदस्यको दैलो उघारेका थिए।
त्यसो त न्यौपाने २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने मेयरमा पराजित भएकी थिइन्। तनहुँको भानु नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका उदयराज गौलीसँग पराजित भए पनि उनलाई क्रमशः राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदै अहिले संघीय मन्त्री बन्ने सौभाग्य मिलेको छ।
राष्ट्रिय सभामा महिला समूहतर्फ ३ हजार ३ सय ६६ मतभार प्राप्त गर्दै उनी निर्वाचित भएकी थिइन्। उनले निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार बिमल गौचनलाई हराएकी हुन्। गौचनको २ हजार ३ सय ४० मतभार थियो।
न्यौपानेले प्रदेशसभातर्फ ३९ मत (१ हजार ८ सय ७२ मतभार) तथा गाउँपालिका/नगरतर्फ ८३ मत (१ हजार ४ सय ९४ मतभार) गरी कुल ३ हजार ३ सय ६६ मतभार प्राप्त गरेकी थिइन्। तत्कालीन नेकपा प्रवक्ता रहेका श्रेष्ठ (अन्य समूहतर्फ) कांग्रेसका सूर्यप्रसाद रेग्मीलाई हराउँदै निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रिय सभा सदस्य कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे र बृन्दा आले रानाको कार्यकाल सकिएपछि त्यसबेला पोखरामा चुनाव भएको थियो।
मेयरमा पराजित भए पनि न्यौपाने एकाएक उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनिएपछि उनको उचाइ चुलिएको थियो नै २०८० फागुन २१ मा एमाले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पनि पाइन्।
आजभन्दा ३० वर्षअघि एमालेको सदस्य लिएर पार्टीमा होमिएकी भानु-८, देउरालीटारकी न्यौपाने २०५६ सालमा जिल्ला कमिटी सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन्। उनी एमालेको चितवन महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य चुनिएकी हुन्। अखिल नेपाल महिला संघमा रहेर लामो समय काम गरेकी उनी केन्द्रीय सदस्यसम्म पुगेकी हुन्। उनी मन्त्री बनेपछि धेरै समय पदमा रहिरहने छैनन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उनको ६ वर्षको कार्यकाल यही फागुनमा सकिँदैछ।