उपेन्द्र यादवलाई किन फकाउँदै छन् देउवा र ओली?

काठमाडौँ- सत्तामा सहभागी भएर पनि उचित मूल्यांकन नपाएको गुनासो गर्दै समर्थन फिर्ता गर्न तम्सिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई कांग्रेस र एमालेले फकाउन थालेका छन्। सरकारलाई समर्थन दिएको एक वर्ष बित्दा पनि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव असन्तुष्ट रहँदै आएका छन्।

सोही कारण पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। ठूला दलहरूकै आग्रहपछि जसपा नेपाल रोकिएको थियो।

‘केही दिनअघिबाटै प्रधानमन्त्रीले छलफलमा बोलाउनुभएको थियो। तर हामी संयुक्त बैठकमा मात्र बस्ने अडान लियौँ,’ जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले हिमालप्रेससँग भने, ‘पहिलेका प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि कांग्रेस-एमालेसहित बैठकमा मात्र बस्ने प्रस्ताव हामीले राखेका थियौँ।’ यादवका अनुसार जसपा नेपालको प्रस्तावमा नेकपा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभाभपति शेरबहादुर देउवासहितका नेता राखेर आइतबार बेलुका बैठक बोलाएका थिए।

बैठकमा देउवा-ओलीले सत्ताबाट नबाहिरिन अनुरोध गरेका थिए। जबाफमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तीन विषयमा ध्यानाकर्षण गरेका थिए। पुराना प्रतिबद्धता पूरा गर्न, सुशासन र संविधान संशोधनका विषयलाई अघि बढाउन र प्रक्रियागत कुराहरूमा सामूहिक निर्णय हुनुपर्ने अडान यादवको थियो।

अध्यक्ष यादवले एक वर्ष सत्तामा बस्दा आफूहरूसँग ओली-देउवाले बजेट निर्माणदेखि विधेयक ल्याउँदासमेत सल्लाह नगरेको गुनासो गरेका थिए। ‘संघीय बजेटमा मात्र होइन, मधेशमा समेत हामीसँग सल्लाह गरिएन। सबैतिर भद्रगोल बनाएको छ,’ उपेन्द्रको भनाइ उधृत गर्दै नेता राजकिशोर यादवले भने, ‘निजामती विधेयक, भूमि विधेयक/अध्यादेश ल्याउँदा पनि चासो दिइएन। उपेक्षा गरियो।’

उपाध्यक्ष यादवले अहिले मात्र देउवा-ओलीले जसपा नेपालको महत्त्व बुझेको दाबी गरेका थिए। ‘सबै कुरा सत्ता होइन। एजेन्डाका कुरा पनि आउनुपर्छ। कांग्रेस-एमालेपछि एजेन्डाका हिसावमा हामी नै अघि छौँ,’ यादवले भने, ‘सिंगो मधेशको प्रतिनिधित्वलाई बाहिर राखेर सरकार चलाउन सम्भव छैन।’

जसपा नेपाल सत्ताबाट बाहिरिएमा राष्ट्रियसभामा सरकार अल्पमतमा पर्छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा १७ सांसदसहित माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल छ। नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, एकीकृत समाजवादीका आठ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तीन, लोकतान्त्रिक समाजवादीका एक, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र तीनजना मनोनीत सांसद छन्।

राष्ट्रियसभामा कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादीको जोड्दा ३० सांसद हुन्छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्य एमाले नजिक भएकाले राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको ३१ मत छ।

जसपा नेपालका ३ सिट बाहिरिने हो भने सत्तारुढ दलको सिट २८ मात्र हुन्छ। राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा परेपछि कानुन बनाउने बाटो बन्द हुन्छ। यसैले पनि सत्तारुढ दलहरू जसपा नेपाल नजिक्याइरहेको नेताहरू बताउँछन्।

जसपाले भन्यो : एक थान मन्त्रीमा आउँदैनौँ

सत्तारुढ दलहरूको छलफलमा कांग्रेस-एमालेले मन्त्रीको समेत आश्वासन दिएका थिए। नेताहरूले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्ममै गठबन्धन बनाएर जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

नेता यादवका अनुसार जसपा नेपालका तर्फबाट मन्त्रीकै लागि नआउने तर एजेन्डा अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘हामीले संविधान संशोधनको विषयमा गम्भीर हुनुहोस् भन्यौँ। हामी पनि संशोधनको पक्षमा छौँ तर संशोधनका विषय प्रस्तुत हुनुपर्छ,’ यादवले भने, ‘विधेयक निर्माणमा समेत सल्लाह नगरेको विषय पनि उठान गर्‍यौँ।’

भूमि विधेयकको असन्तुष्टि कायमै

जसपा नेपाल भूमि विधेयकमा असन्तुष्ट रहँदै आएको छ। सत्तारुढ नेकपा एमालेले विधेयक अघि बढाउने योजना बनाए पनि नेपाली कांग्रेस बाधक बनेको नेताहरू बताउँछन्। ‘मुख्य कुरा भूमि विधेयक नै हो। तर सरकार पछि हट्नुपर्‍यो,’ जसपा नेपालका एक नेता भन्छन्, ‘विवादास्पद र मधेशीलाई सुकुम्बासी बनाउने विधेयक हटाउन सरकार तयार हुनुपर्छ।’

ती नेताले जसपा नेपाललाई सत्तारुढ दलले चासो नदिएको र बदनाम बनाउन खोजेको आरोप लगाए। मधेश सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीलाई सुम्पिएर सत्तारुढ दलले जसपा नेपाललाई कमजोर बनाएको गुनासो ती नेताको छ। ‘हाम्रै प्रतिस्पर्धी दललाई मधेश जिम्मा लगाइएको छ। जुन गलत छ,’ ती नेता भन्छन्, ‘जे भए पनि मधेशको एजेन्डाको हितमा हामी छौँ। तर कांग्रेस-एमालेले बुझेनन्।’